विगतको बर्षहरुमा विश्वभरीकै सबैभन्दा बढी विदेशी विधार्थी भित्र्याएर रेकर्ड कायम गरेको अमेरिकामा कडा नीतिका कारण गएको बर्ष एक विलियन डलर र ती विधार्थी अमेरिका गएबापत २५ हजार रोजगारी गुमाएको एक अध्धयनले जनाएको छ । अमेरिकामा लामो समयदेखि विश्वभरका विद्यार्थीहरूको प्रमुख शैक्षिक गन्तव्य मानिँदै आएको भए पनि पछिल्ला वर्षहरूमा विदेशी विद्यार्थीको आकर्षण क्रमशः घट्दै गएको देखिएको छ। अध्धयनका अनुसार कडा भिसा नीति, महँगो शिक्षा, रोजगार अनिश्चितता तथा अन्य देशहरूको प्रतिस्पर्धी आप्रवासन नीतिले अमेरिकाप्रतिको आकर्षण कमजोर बनाएको हो। अमेरिकी विश्वविद्यालयहरूमा अध्ययन गर्न आउने अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीले पछिल्ला वर्षहरूमा बढ्दो चुनौती सामना गरिरहेका छन्। विशेषगरी विद्यार्थी भिसा प्रक्रियामा कडाइ, लामो अन्तर्वार्ता प्रतीक्षा, अतिरिक्त सुरक्षा जाँच तथा “पढाइपछि आफ्नै देश फर्किने” प्रमाण प्रस्तुत गर्नुपर्ने व्यवस्थाले धेरै विद्यार्थीलाई निरुत्साहित बनाएको अध्धयनमा देखाएको छ । यसबाट अमेरिकी अर्थतन्त्रमा प्रभाव परेको अध्धयनले देखाएको छ ।

विद्यार्थीहरूले पढाइपछि पाउने ओपिडी र रोजगार भिसा एचवानबीसम्बन्धी अनिश्चितताले पनि असर पारेको बताइन्छ। धेरै अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीले अमेरिकामा अध्ययनपछि दीर्घकालीन करियर सुरक्षित हुने वा नहुनेबारे अन्योल अनुभव गरिरहेका छन्। रोजगारदाताहरूले समेत विदेशी विद्यार्थीलाई रोजगारी दिन हिच्किचाउने प्रवृत्ति बढेको उल्लेख गरिएको छ। अर्कोतर्फ, अमेरिकाको उच्च शिक्षा विश्वकै महँगो बन्दै गएको छ भने ट्युसन शुल्क, स्वास्थ्य बीमा, आवास र दैनिक जीवनयापन खर्च अत्यधिक बढ्दै जाँदा मध्यमवर्गीय परिवारका विद्यार्थीका लागि अमेरिका पुग्न कठिन बन्दै गएको अध्धयनको दावी छ।

क्यानडा, बेलायत र अष्ट्रेलियामा विद्यार्थीमैत्री आप्रवासन नीति, पढाइपछि काम गर्ने अवसर तथा स्थायी बसोबासको स्पष्ट बाटो उपलब्ध गराएकाले धेरै विद्यार्थी ती देशतर्फ आकर्षित भइरहेको बताइएको छ । अमेरिकाभित्रको राजनीतिक ध्रुवीकरण, आप्रवासीविरुद्धको बहस तथा सामाजिक असहजताले पनि विदेशी विद्यार्थी र अभिभावकमा मनोवैज्ञानिक प्रभाव पारेको छ। केही विद्यार्थीले अमेरिका पहिलेभन्दा कम स्वागतयोग्य भएको अनुभव गर्न थालेका छन्।

विदेशी विद्यार्थीको संख्या घट्दा धेरै अमेरिकी विश्वविद्यालय आर्थिक रूपमा प्रभावित भएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीले प्रायः पूर्ण शुल्क तिर्ने भएकाले उनीहरू विश्वविद्यालयहरूको महत्वपूर्ण आम्दानी स्रोत मानिन्छन्। विशेषगरी साना निजी कलेजहरूमा यसको असर बढी देखिएको छ।

अमेरिकामाअन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी संख्या घट्दै जाँदा अमेरिकी अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पर्ने देखिएको छ। नाफ्सा र जेवी ईन्टरनेसनल नामक सस्थाहरुले सार्वजनिक गरेको नयाँ आर्थिक विश्लेषणअनुसार सन् २०२५ को शैक्षिक सत्र २०२५ मा अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी भर्ना घटेका कारण अमेरिकाले १ दशमलव १ अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढी आम्दानी गुमाउने तथा झण्डै २३ हजार रोजगारी प्रभावित हुने भएको उल्लेख छ । यो संख्या विभिन्न सस्थाहरुले गरेको अध्धयन र अमेरिकी विदेश मन्त्रालयको पछिल्लो तथ्यांकमा आधारित रहेको जनाइएको छ।

प्रतिवेदनअनुसार अमेरिकामा अघिल्लो बर्षको तुलनामा नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी भर्ना १७ प्रतिशतले घटेको छ। यसले ओपिडीमामा रहेका विद्यार्थीबाहेक कुल अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी संख्यामा ७ प्रतिशत गिरावट ल्याएको उल्लेख गरिएको छ। विश्लेषणले स्नातकोत्तर ग्रयाजुएट तथा ननग्रयाजुट कार्यक्रमका विद्यार्थी उल्लेखनीय रूपमा घटेको देखाएको छ। ग्रयाजुएट तहका विद्यार्थी १२ प्रतिशतले घटेका छन् भने नन ग्रयाजुएट तहका विद्यार्थी संख्या १६ प्रतिशतले कम भएको छ। यी विद्यार्थीहरूले सामान्यतया उच्च ट्युसन शुल्क, आवास, जीवनयापन खर्च तथा आश्रित परिवारमार्फत अमेरिकी अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान दिने भएकाले यसको प्रत्यक्ष असर विश्वविद्यालय र स्थानीय अर्थतन्त्रमा परेको जनाइएको छ।

अर्कोतर्फ ओपिडी कार्यक्रममा सहभागी विद्यार्थी १४ प्रतिशतले बढेका छन्। तर ओपिडी विद्यार्थीहरूले क्याम्पसमा कम खर्च गर्ने भएकाले विश्वविद्यालयको प्रत्यक्ष आम्दानीमा कमी आएको विश्लेषण गरिएको छ। प्रतिवेदनले अमेरिकामा बढ्दो मुद्रास्फीति, कडा भिसा प्रक्रिया तथा अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीप्रतिको अनिश्चित नीतिलाई पनि विद्यार्थी घट्नुको कारण मानेको छ।

राज्यगत रूपमा सबैभन्दा बढी आर्थिक क्षति क्यालिफोनिया मा हुने अनुमान गरिएको छ, जहाँ करिब १६१।९ मिलियन डलर नोक्सानी हुने बताइएको छ। त्यसपछि न्यूयोर्क मा १५२दशमलव ५ मिलियन डलर, म्यासाचुएटसमा ९२ दशमलव १ मिलियन डलर र टेक्सासमा ६४ दशमलव ६ मिलियन डलर आर्थिक क्षति हुने अनुमान छ।

नाफ्साले अमेरिकी प्रशासनलाई विद्यार्थी भिसा प्रक्रिया सहज बनाउन, एफ वान विद्यार्थीको ओपिडी अधिकार सुरक्षित राख्न तथा अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीमैत्री नीति लागू गर्न आग्रह गरेको छ। साथै अमेरिकी कंग्रेसलाई एसटिईएम विषय अध्ययन गर्ने विदेशी विद्यार्थीलाई ग्रीन कार्डको बाटो खुला गर्ने कानुन पारित गर्न पनि आग्रह गरिएको छ।

नेपालबाट अमेरिका जाने विद्यार्थी संख्या अझै उल्लेखनीय रहे पनि भिसा अस्वीकृति, आर्थिक स्रोत प्रमाणित गर्नुपर्ने दबाब तथा भविष्यको अनिश्चितताले नेपाली विद्यार्थीहरु पनि अघिल्लो बर्षको तुलनामा घटेका छन । त्यसैले पछिल्लो समय धेरै नेपाली विद्यार्थी वैकल्पिक गन्तव्यका रूपमा क्यानडा, अष्ट्रेलिया र बेलायत रोज्न थालेका छन्।

स्मरणीय रहोस अघिल्लो बर्ष यहि अनुपातमा निकै बढी रहेको तथ्यांक रहेको छ । पछिल्ला दुई दशकमा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीहरूको संख्या लगभग तीन गुणा बढेको छ । विदेश अध्ययनका लागि जाने विश्वभरका विधार्थीहरुको गन्तव्यस्थलहरु परिवर्तन हुन थालेको एक अध्धयनले देखाएको छ । अन्तराष्ट्रिय विधार्थीको मुख्य गन्तव्य मानिएको अमेरिका क्यानडा र अष्ट्रेलियामा कडाई भएसंगै त्यस्ता प्रवृत्तिबाट अलग हुँदै विश्वभरी फैलिरहेका भारतीय विद्यार्थीहरूले आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षाको रोजाइमा परिवर्तन गर्न थालेको बताइएको छ । अमेरिकामा र क्यानडामा अध्ययन गर्नका लागि आवेदन घटिरहेको छ भने जर्मनीको आकर्षण तीव्र रूपमा बढेको अध्ययनमा देखिएको छ । अपगार्डद्धारा प्रकासिशत ट्रान्जिसनल रिर्पोट अनुसार २०२४–२५ अनुसार, युवाहरू अब अन्तर्राष्ट्रिय डिग्रीप्रतिको दृष्टिकोणमा नयाँ सोच ल्याउँदै गएको देखाएको छ ।

सो रिर्पोट अनुसार आप्रवासन र विधार्थी भिषामा गरिएको कडाईको कारण अमेरिकामा विधार्थी घट्दै गएको देखिएको छ । अमेरिका लामो समयदेखि भारतीय विद्यार्थीहरूको लागि एकछत्र गन्तव्य मानिन्थ्यो, अहिले त्यसको आकर्षण घट्दै गएको छ र अमेरिकी विश्वविद्यालयहरूमा वर्षको तुलनामा आवेदन १३ प्रतिशतले घटेको उल्ल्ेख छ । यतिखेर भारतीय विधार्थीहरुको लागि जर्मनीले अमेरिका र क्यानडालाई पछि पार्दै शीर्ष गन्तव्यको रूपमा स्थान बनाएको छ । सन् २०२२ मा १३.२ प्रतिशत रहेको जर्मनीको विद्यार्थी हिस्सा २०२४–२५ मा ३२.६ प्रतिशतमा पुगेको छ । त्यसैबीच, क्यानडामा पनि ठूलो गिरावट आएको देखिएको छ । सन् २०२२ मा १७.८५ प्रतिशत रहेको भारतीय विद्यार्थी हिस्सा २०२४–२५ मा ९.३ प्रतिशतमा झरेको छ ।