काठमाडौं । म व्यापारी हुँदा अघिल्लो जुनीमा ठुलै पाप गरेको रहेछु जस्तो अनुभुति भई रहेको छ । सरकार ट्याक्स छलेको भन्दै लखेट्छ, राजनीतिक पार्टीहरु लुटेर भन्दै गाली गर्दछ, राज्यले कहिले पनि आफ्नो ठानेन, कर्मचारीले पैसा थोरै दिएर ठग्छ भन्छ, जनताले अपराधी जस्तो कुरा गर्दछ त्यसैले अहिले व्यापार गर्नु भनेको पाप रहेछ की जस्तो लाग्दैछ उधोग परिसंघका पुर्व अध्यक्षको भनाईले यतिखेर सम्पुर्ण व्यापार क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्दछ । नयाँ पाटीको नयाँ सरकार झन अव्यवस्थित र मनपरी व्यापारी धरपकडले त्राहिमाम भएका छन ।
नयाँ सरकार बनेलगत्तै शुरु भएको आर्थिक सकट सतहमा देखा पर्न थालेका छन । अर्थविज्ञ भएपछन आलोकाँचोपन देखाएका अर्थमन्त्रि डा स्वर्णिम वाग्ले र प्रधानमन्त्रि बालेन्द्र शाहको शंकास्पद आचरणका कारण स्थायी रुपको सरकार बने पनि नेपाली आर्थिक बजार क्रमश कमजोर हुँदै गएको छ भने शेयर बजार उठ्नै नसक्ने गरी थला परेको छ । स्थायी सरकार बन्दा जुन उत्साह अर्थतन्त्रमा आउनु पर्ने हो त्यसको ठीक विपरित सरकारको धरपकड र कानुन हातमा लिएर गरिएका आलाकाँचो व्यवहारले सानादेखि ठुला व्यापारीहरु विदेश पलायन हुन थालेका छन । पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालका केही ठूला उद्योगी तथा व्यापारी विदेशमा व्यवसाय विस्तार गर्न थालेपछि “नेपालबाट व्यापारी पलायन” को विषय चर्चा हुन थालेको छ ।
व्यवसायी समुदायका एक हिस्साले सरकारी निकायको कडा धरपकड, कर अनुसन्धान, राजनीतिक अस्थिरता तथा नीतिगत अनिश्चितताले लगानी वातावरण कमजोर बनाएको गुनासो गर्दै आएका छन्। यद्यपि, “गैरकानुनी धरपकडका कारण कति ठूला व्यापारी विदेशिए ?” भन्ने विषयमा सरकारले आधिकारिक तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छैन। हालसम्म कुनै सरकारी प्रतिवेदनले निश्चित संख्या तोकेको अवस्था छैन। निजी क्षेत्रका व्यावसायीका अनुसार केही उद्योगीहरूले दुबई, सिंगापुर, भारत, अमेरिका र युरोपमा वैकल्पिक लगानी बढाएका छन् । गैरआवासिय नेपालीहरुले नेपालमा ल्याउन खोजेको व्यापारहरु तत्कालका लागि भन्दै रोकिएका छन । त्यसको मुलकारण सरकारको वाचा पप एकातिर व्यवहार अर्कोतिर देखिएपछि लगानी गर्न खोज्ने्हरु हच्किएका हुन । नेपालमा नै रहेका व्यपारीहरुले कतिपयले नेपालमा नयाँ उद्योग विस्तार रोकिरहेका छन् भने केही व्यवसायी परिवार स्थायी रूपमा विदेश बसाइँ सर्ने तयारीमा रहेको बताईन्छ ।
व्यवसायिक संस्थाहरूले बारम्बार “लगानीमैत्री वातावरण कमजोर हुँदै गएको” चेतावनी दिएका छन्। उनीहरूले कर प्रशासन, राजस्व अनुसन्धान, बैंक ब्याजदर, नीतिगत अस्थिरता र प्रशासनिक दबाबलाई मुख्य कारण बताएका छन्। उता ठेकेदार कम्पनीहरु काम रोकेर सरकारको दादगीरिविरुद्धा अल्टीमेटम दिएर पर्ख र हेरको अवस्थामा गुज्रिएका छन । सरकारका मन्त्रिहरुले ठेकेदारहरुलाई मन्त्रालय बोलाउँदै थर्काउने र धम्क्याउने कार्यबाट देशभरका निर्माण व्यवसायीहरु काम रोकेर बसी रहेको अवस्था छ ।
व्यापा।िक क्षेहरुमा अचानक छापा मार्ने, सम्पत्ति अनुसन्धान गर्ने, बैंक खाता रोक्का गर्ने , राजस्व तथा भन्सार अनुसन्धान, र सार्वजनिक रूपमा व्यापारीलाई अपराधीझैँ प्रस्तुत गर्ने प्रवृत्तिले निजी क्षेत्र त्रसित भएको व्यवसायीहरूको दाबी छ। अर्कोतर्फ सरकार र नियामक निकायहरू भने ठूलो कर छली, अवैध वित्तीय कारोबार, हुण्डी, नक्कली बिल तथा गैरकानुनी सम्पत्ति लुकाउने गतिविधिविरुद्ध कडाइ आवश्यक भएको बताउँछन्।
अर्थविद्हरूका अनुसार वास्तविक समस्या “कानून कार्यान्वयन” भन्दा पनि “पूर्वानुमान गर्न सकिने नीति र निष्पक्ष प्रक्रिया” को अभाव हो। यदि व्यवसायीले आफूलाई सुरक्षित र सम्मानित महसुस गरेनन् भने पूँजी बाहिरिने जोखिम बढ्ने उनीहरूको भनाइ छ। नेपालको अर्थतन्त्र अहिले निजी क्षेत्रको लगानीमा धेरै निर्भर रहेको अवस्थामा व्यापारी पलायनको बहसलाई सरकारले गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने विश्लेषण गरिएको छ। विशेषज्ञहरू भन्छन्, “राज्यले कर छली रोक्नुपर्छ, तर लगानीकर्तालाई शत्रुजस्तो व्यवहार गर्नु दीर्घकालीन रूपमा अर्थतन्त्रका लागि घातक हुन सक्छ।”
विशेषगरी काठमाडौं महानगरपालिका, राजस्व अनुसन्धान, प्रहरी तथा विभिन्न नियामक निकायका कारबाहीप्रति व्यापारी समुदायले असन्तोष व्यक्त गर्न थालेका छन्। व्यापारीहरूले बजार अनुगमनको नाममा प्रशासनले अत्यधिक दबाब दिएको, सामान्य त्रुटामै ठूलो जरिवाना गरिएको तथा कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी सार्वजनिक रूपमा अपमानित गर्ने शैली अपनाइएको आरोप लगाएका छन्। केही व्यवसायी संगठनहरूले “व्यापारमैत्री वातावरण कमजोर बन्दै गएको” चेतावनी दिएका छन्। उधोग वाणिज्य महासंघ तथा उद्योगीहरूले सरकारसँग कारबाहीअघि स्पष्ट सूचना र समय दिनुपर्ने, साना व्यवसायीलाई वैकल्पिक व्यवस्था गर्नुपर्ने, अनुगमनमा एउटै मापदण्ड लागू गर्नुपर्ने, तथा कर्मचारी र प्रहरीको दुरुपयोग रोक्नुपर्ने लगायत माग अघि सारेका छन ।
व्यवसायीहरुले राज्यलाई अनुगमन र कारबाही गर्ने अधिकार भए पनि त्यसका लागि स्पष्ट कानुनी प्रक्रिया, प्रमाण, सुनुवाइको अवसर तथा मानवअधिकारको सम्मान अनिवार्य हुन्छ। यदि ती प्रक्रिया पालना भएनन् भने कारबाही अदालतमा चुनौती हुन सक्छ। नेपाल अहिले “व्यवस्था सुधार” र “व्यवसायिक स्वतन्त्रता” बीचको संवेदनशील मोडमा छ। यदि सरकार केवल धरपकडमै केन्द्रित भयो भने निजी क्षेत्रको विश्वास कमजोर हुन सक्छ। तर पारदर्शी र समान रूपमा कानून लागू गरियो भने बजार व्यवस्थापन सुधारिने अपेक्षा पनि गरिएको छ।
