काठमाडौं उपत्यकामा सयौं रोहिंग्या बसोबास गरिरहेको तथ्य सार्वजनिक भएपछि उनीहरू नेपाल कसरी आइपुगे, कसले नेपाल प्रवेश गरायो र उनीहरूको कानुनी हैसियत के हो भन्ने प्रश्न फेरि सतहमा आएको छ। काठमाडौंमा बसी रहेका तिब्बतीयन शरणाथीपछि अब रोहिंग्या, अफगानिस्तानी र पाकिस्तानी शरणार्थीहरु पनि भेटिन थालेका छन । यसबाट काठमाडौंको सुरक्षा चुनौति बढेको सुरक्षा एजेन्सीले सरकारलाई जानकारी गराएको बताइएको छ । शुक्रबार नेपाल प्रहरीले काठमाडौं उपत्यकामा रोहिंग्याको संख्या ५६८ पुगेको जानकारी दिएको थियो। तर पछि सार्वजनिक गरिएको सच्याइएको विवरणअनुसार संख्या ५२६ रहेको छ। प्रहरीका अनुसार उनीहरूमध्ये १६२ पुरुष, १४८ महिला र २१६ बालबालिका छन्। उनीहरू कपन, लसुनटार, राममन्दिर, लुभु र ललितपुरको सुनाकोठी क्षेत्रमा बसोबास गरिरहेका छन्।

तर संख्या सच्याइए पनि मूल प्रश्न उही छ—म्यानमारको राखाइन राज्यबाट विस्थापित ती मानिसहरू नेपालसम्म आइपुग्ने बाटो के हो ? उनीहरू नेपालमा शरणार्थी हुन् कि गैरकानुनी आप्रवासी ? रोहिंग्याहरू म्यानमारका पुस्तौंदेखि बसोबास गर्दै आएको मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय हो। म्यानमारमा नागरिकतासम्बन्धी विभेद, हिंसा र सैन्य कारबाहीका कारण ठूलो संख्यामा रोहिंग्या विस्थापित भएका छन्। विशेषगरी सन् २०१७ को सैन्य कारबाहीपछि सात लाखभन्दा बढी रोहिंग्या बंगलादेश पुगेका थिए। आज पनि बंगलादेशमा १० लाखभन्दा बढी रोहिंग्या शरणार्थी रहेको बताईन्छ । ती मध्ये केही भारतमा रहेका थिए । भारतमा ममता बेनर्जी राज्यको सरकार गएसंगै तीनीहरु भारतमा असुरक्षा ठानी नेपालमा पुगेको बताइएको छ । नेपाल र म्यानमारबीच प्रत्यक्ष सीमा छैन। त्यसैले नेपाल पुगेका रोहिंग्याहरूले कम्तीमा दुई मुलुक पार गर्नुपर्छ।
म्यानमारबाट बंगलादेश हुँदै भारतबाट नेपाल पुगेको अधिकाक्षको भनाई छ । केहि तथ्याहरुका अनुसार रोहिंग्याहरू बंगलादेशबाट भारत हुँदै नेपालको खुला भारत–नेपाल सीमाबाट प्रवेश गरेको उल्लेख गरेका छन्। नेपाल प्रहरीसम्बन्धी पछिल्लो रिपोर्टमा पनि ५ सय २६ रोहिंग्या भारत हुँदै विभिन्न सीमा नाकाबाट नेपाल प्रवेश गरेको उल्लेख गरिएको छ। यसले एउटा महत्वपूर्ण सुरक्षा प्रश्न जन्माउँछ की नेपाल प्रवेश गर्ने क्रममा उनीहरूको अध्यागमन जाँच कहाँ किन भएन वा भएर पनि मिलेमतोमा छोडियो यो प्रश्न गंभीर छ ? सुरक्षा श्रोतले खबरमालाई बतायो ।
यसअघि सार्वजनिक भएका घटनाहरूले पूर्वी नेपालको काँकडभिट्टा नाका रोहिंग्या प्रवेशको एउटा प्रमुख मार्ग हुनसक्ने संकेत गरेका छन्। सन् २०२१ मा १४ जना रोहिंग्यालाई काठमाडौं आइपुगेपछि पक्राउ गरिएको घटनामा उनीहरू बंगलादेशको रोहिंग्या शिविरबाट भारत हुँदै काँकडभिट्टा नाका प्रयोग गरेर नेपाल प्रवेश गरेको प्रहरी अनुसन्धानमा उल्लेख भएको थियो। यसको अर्थ काठमाडौंमा अहिले पहिचान भएका सबै व्यक्ति एउटै नाकाबाट प्रवेश गरेका हुन् भन्ने होइन। प्रहरीले ‘विभिन्न सीमा नाका’ भनेको छ। त्यसैले कुन व्यक्तिले कुन नाका प्रयोग गरे, कहिले प्रवेश गरे र कसरी काठमाडौं आइपुगे भन्ने छुट्टाछुट्टै अभिलेख आवश्यक हुन्छ।
भारत हुँदै नेपाल प्रवेश गर्ने क्रममा बिचौलियाले पैसा लिएर सीमा पार गराएको हो कि उनीहरू आफैं यात्रा गरेर आएका हुन् ? उनीहरूलाई काठमाडौंसम्म कसले पुर्यायो ? नेपालमा बस्ने ठाउँ कसले खोजिदियो ? यस्ता प्रश्नको उत्तर प्रहरी अनुसन्धानबाट बाहिर आउन बाँकी छ।
नेपाल १९५१ को शरणार्थीसम्बन्धी महासन्धि र १९६७ को प्रोटोकलको पक्षराष्ट्र होइन। नेपालसँग शरणार्थीसम्बन्धी छुट्टै व्यापक राष्ट्रिय कानुनी ढाँचा पनि छैन।
तर यसको अर्थ नेपालमा शरण खोज्ने प्रत्येक व्यक्ति स्वतः ‘अवैध आप्रवासी’ हुन्छ भन्ने पनि होइन। यस्तो अबस्थामा यसले नेपालको नीति व्यवहारमा एउटा जटिल अवस्था देखाउँछ । राज्यसँग शरणार्थीसम्बन्धी स्पष्ट राष्ट्रिय कानुन छैन, तर देशमा शरण खोज्ने विदेशी नागरिक दिनानुदिन बढी रहेका छन । उपलब्ध रिपोर्टहरूअनुसार सन् २०१२ देखि रोहिंग्याहरू नेपाल आउन थालेका थिए। केही परिवार भारत हुँदै नेपाल आएर काठमाडौंको कपन क्षेत्रमा बस्न थालेका थिए।
सन् २०१७ पछि बंगलादेशमा ठूलो संख्यामा रोहिंग्या पुगेपछि दक्षिण एसियामा उनीहरूको आवागमनको नयाँ चरण सुरु भयो। नेपालमा पनि त्यसपछि रोहिंग्या प्रवेशको विषय सुरक्षा र मानवीय दुवै दृष्टिकोण नेपालको लागि घातक हुन्छ । नेपालमा रोहिंग्या समुदायको वास्तविक संख्या लामो समयदेखि यकिन गर्न कठिन रहँदै आएको छ। २०२६ मा प्रकाशित एक विश्लेषणले नेपालमा रोहिंग्याको संख्या ६०० देखि ३ हजारसम्म अनुमान गरिए पनि यकिन तथ्यांक कठिन रहेको उल्लेख गरेको थियो। यस पृष्ठभूमिमा प्रहरीले अहिले काठमाडौं उपत्यकामा मात्र ५२६ जना पहिचान गरेको तथ्यांक सार्वजनिक गर्नु सामान्य प्रशासनिक तथ्यांकभन्दा ठूलो विषय हो।
रोहिंग्याको सन्दर्भमा चुनौती थप जटिल छ, किनभने उनीहरूमध्ये धेरैसँग म्यानमारका राहदानी वा नागरिकतासम्बन्धी कागजात नहुन सक्छन्। उनीहरू पहिले नै अर्को देशमा शरणार्थीको रूपमा बसेका हुन सक्छन् र त्यसपछि भारत हुँदै नेपाल प्रवेश गरेको हुन सक्छ। त्यसैले प्रश्न केवल ‘उनीहरू कसरी नेपाल आए’ भन्ने होइन। उनिहरुको नेपाल बसाई काुनुनी रसुरक्षाको दृष्टिले थप हानिकारक हुन सक्छ ।
गृह मन्त्रालयले आफ्नो कार्यक्षेत्रमा शरणार्थी मामिला तथा सीमा र अध्यागमनसम्बन्धी विषयलाई राखेको छ। मन्त्रालयको सीमा तथा अध्यागमन प्रशासन शाखाले अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सुरक्षा, सीमा अपराधसम्बन्धी सूचना संकलन तथा अन्तरसीमा अपराध नियन्त्रणसम्बन्धी काम गर्ने उल्लेख छ। तर काठमाडौंमा पहिचान भएका ५२६ रोहिंग्याबारे मन्त्रालयले हालसम्म छुट्टै औपचारिक धारणा सार्वजनिक गरेको भेटिँदैन।
अध्यागमन विभाग विदेशी नागरिकको प्रवेश तथा बसाइ व्यवस्थापन गर्ने प्रमुख निकाय हो। तर रोहिंग्याको पछिल्लो तथ्यांकबारे विभागबाट पनि छुट्टै सार्वजनिक प्रतिक्रिया आएको देखिँदैन। यसअघि सप्तरीमा भेटिएका एक रोहिंग्या पुरुषलाई अध्यागमन विभागले जिम्मा लिन अस्वीकार गरेको र उनलाई मानवसेवा आश्रममा पठाइएको घटना भने सार्वजनिक भएको छ। यसले नेपालमा कागजातविहीन शरण खोज्ने व्यक्तिको व्यवस्थापनसम्बन्धी नीतिगत अन्योल देखाएको छ।
नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालयका प्रवक्ता अविनारायण काफ्लेले विभिन्न समयमा नेपाल–भारत सीमाबाट रोहिंग्या नेपाल प्रवेश गरेको जानकारी दिएका छन्। प्रहरी प्रधान कार्यालयमा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा काफ्लेले रोहिंग्याहरूको हुलिया नेपाली नागरिकसँग मिल्दोजुल्दो हुनु, नेपाल–भारत खुला सीमा र प्रविधिमा आधारित सुरक्षा निगरानीको अभावका कारण उनीहरूको पहिचान गर्न समस्या भएको बताए।
शरणार्थी सम्बन्धि नेपालमा काम गर्दै आएको यूएनएचसिआरका अनुसार नेपालमा समग्रमा करिब २० हजार भन्दा बढी शरणार्थी छन्। सीमा सुरक्षा निकायले भने पछिल्लो समय नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रमा निगरानी बढाएको छ। मोरङको रानी नाकामा प्रवेश गर्ने व्यक्तिको परिचयपत्र जाँच कडा पारिएको र नेपाल प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरीको संयुक्त टोली परिचालन गरिएको रिपोर्ट सार्वजनिक भएको छ।





