• नेपाल
  • खबर
  • एनआरएन
    • अमेरिका
    • युरोप
    • एसिया
    • अष्ट्रेलिया
    • अफ्रिका
    • मिडिल ईष्ट
  • प्रोफाईल
  • कुटनीति
  • विचार
  • समाज
  • इमिग्रेसन
  • राजनीति
  • थप
    • वातावरण
    • विदेश
    • सामाजिक सञ्जाल
  • ENG
×
☰
    • नेपाल
    • खबर
    • एनआरएन
      • अमेरिका
      • युरोप
      • एसिया
      • अष्ट्रेलिया
      • अफ्रिका
      • मिडिल ईष्ट
    • प्रोफाईल
    • कुटनीति
    • विचार
    • समाज
    • इमिग्रेसन
    • राजनीति
    • थप
      • वातावरण
      • विदेश
      • सामाजिक सञ्जाल
    • ENG

ट्रेण्डिङ :

    स्पार्टाकसलाई साहसलाई लडाकु #castsystem

बेलायतमा शुरु भएको आप्रवासनमा कडाईले १६ लाख आप्रबासीको भविश्य अन्यौलमा

  •  खबरमाला संवाददाता
  • २०८२ मंसिर ११, बुधबार ०५:५१ प्रकाशित
    • अ-
    • अ
    • अ+

     

    पछिल्लो आधा शताब्दीमा बेलायतमा पहिलो पटक कानुनी आप्रवासन प्रणालीमा सबैभन्दा ठूलो परिवर्तन भएको छ । जसको उद्देश्य योगदान गर्ने र नियम मान्ने व्यक्तिहरूलाई पुरस्कृत गर्नु भनिए पनि यस कदमलाई बेलायतमा विश्वभर फैलिएको आप्रवासनप्रतिको कठोर नीतिको रुपमा लिइएको छ । एक साता दिनअघि अवैध आप्रवासनलाई सम्बोधन गर्ने दशकयावत सबैभन्दा व्यापक सुधारहरू घोषणा गरेपछि, गृहमन्त्रीले अब कानुनी आप्रवासनको स्वरूपमा ठूूलो परिवर्तन प्रस्तुत गर्दैछन्, जसले अर्थतन्त्रमा योगदान गर्ने र नियम पालना गर्ने व्यक्तिहरूलाई प्राथमिकता दिनेछ भनिएको छ ।

    यस वर्षको सुरुवातमा, सरकारले आप्रवासीहरूका लागि स्थायी बसोबास (सेटल्मेन्ट) को योग्यता अवधि दोब्बर गरी १० वर्ष बनाउने घोषणा गरेको थियो, तर बेलायती जीवनमा उल्लेखनीय योगदान गर्नेहरूका लागि यो अवधि घटाइनेछ भनिएको छ । यो परिवर्तन २०२१ पछि यूकेमा आएका करिब २० लाख आप्रवासीहरूमा लागू हुनेछ, सीमावर्ती अवस्थाका व्यक्तिहरूका लागि संक्रमणकालीन व्यवस्थाका विषयमा परामर्शपछि त्यस अघि यूकेमा बसोबास कायम (सेटल्ड स्टेटस) पाइसकेका व्यक्तिहरूमा लागू हुने छैन । २०२२ देखि २०२४ सम्म स्वास्थ्य तथा सामाजिक हेरचाह भिसामा आएका ६ लाख १६ हजार जनासहितका कम तलबका कामदार र उनीहरूको परिवारका सदस्यहरूलाई १५ वर्षको आधार अवधि लागु हुनेछ । त्यसरी बेलायल जाने प्रक्रियामा व्यापक दुरुपयोग भएको भन्दै यसअघि नै बन्द गरिएको थियो ।

    यो नयाँ काुनुले बेलायतको सेटल्मेन्ट प्रणालीलाई युरोपमै सबैभन्दा कडा र चयनात्मक बनाउनेछ भनिएको छ । यो सुधार वा आप्रवासनमा कडाई जे भने पनि आखिर यो विश्वव्यापी रुपमा शुरु भएको आप्रवासनमा कडाईको एक भागको रुपमा लिन सकिन्छ । सरकारी सुविधामा निर्भर आप्रवासीहरूले सेटल्मेन्ट पाउन २० वर्ष कुर्नुपर्ने कानुनले वेलायमा रहेका १६ लाख आप्रवासीलाई चिन्तित बनाएको छ ।
    नयाँ व्यवस्थाले बेलायतमा अब ऐतिहासिक प्रस्ताव अनुसार, भविष्यमा आप्रवासीहरूले सेटल्मेन्ट पाएपछि होइन, ब्रिटिश नागरिक बनेपछि मात्रै सरकारी सुविधा र सामुदायिक घर–आवास पाउने सम्भावना रहनेछ । अवैध आप्रवासी र भिसा म्याद नाघ्नेहरूले स्थायी बसोबास पाउन ३० वर्षसम्म कुर्नुपर्नेछ, जसले दीर्घकालीन बसोबास र सुरक्षाको सम्भावना समाप्त पार्नेछ ।

    यसको विपरीत, स्वास्थ्य क्षेत्रमा कार्यरत डाक्टर र नर्सहरूले ५ वर्षपछि सेटल्मेन्ट पाउन सक्नेछन् । अर्थतन्त्रिक वृद्धि सहयोग गर्न, उत्कृष्ट अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिभाहरू—उच्च आय आर्जक र उद्यमीहरू—लाई ३ वर्षमै सेटल्मेन्ट पाउन अनुमति दिइनेछ भन्दै नोभेम्बर २० मा बेलायति सरकारी वेव साईटमा प्रकासित सुचनामा उल्लेख छ । अघिल्लो सरकारको समयमा आप्रवासनको रेकर्ड–उच्च स्तरमा बढेको कारण, करिब १६ लाख आप्रवासीहरू २०३० सम्म सेटल्मेन्टका लागि योग्य हुने अनुमान गरिएको छ । यसको मतलव अबका दिनमा बेलाायतमा एसाईलम आप्रवासन करिब करिब अन्तिम जस्तै बन्ने निश्चित छ ।

    पहिले नै यूकेमा रहेका व्यक्तिहरूका लागि संक्रमणकालीन व्यवस्था परामर्शपछि तय गरिनेछ । तर सरकारको मनसाय भने अनुसार, जसलाई सेटल्मेन्ट प्राप्त भइसकेको छैन, उनीहरूलाई नयाँ नियम लागू भएपछि योगदान–आधारित मोडेल अन्तर्गत राखिने भनिएको छ । यी सुधारहरूले बेलायती जनताका लागि न्यायपूर्ण आप्रवासन प्रणाली निर्माण गर्नेछ, साथै यूकेको अर्थतन्त्र र सार्वजनिक सेवामा योगदान गर्ने आप्रवासीहरूको हकहितसमेत सुरक्षित गर्नेछ भनिएको छ ।

    बेलायति गृहमन्त्री शबाना महमूदले “आप्रवासन सधैं ब्रिटेनको इतिहासको महत्वपूर्ण हिस्सा हुनेछ । तर पछिल्ला वर्षहरूमा आगमनको मात्रा अभूतपूर्व रहेकोले देशमा सधैंका लागि बसोबास गर्नु अधिकार होइन, विशेषाधिकार हो । र यो कमाउनुपर्ने हुन्छ । म एक विफल आप्रवासन प्रणालीलाई प्रतिस्थापन गर्दैछु—जसले योगदान, समावेशीकरण र बेलायती न्याय भावनाको सम्मानलाई प्राथमिकता दिनेछ ।”
    बताएकी छिन ।
    पछिल्लो समय भएको परिवर्तनमा खासगरी अपराधिता बढेको भन्दै सेटल्मेन्ट चाहने आप्रवासीको अपराधमुक्त रेकर्ड हुनुपर्छ भन्ने गृहमन्त्रीको स्पष्ट धारणा छ । यसका लागि लागू गरिने अपराध सीमा तथ्याङ्कसम्बन्धी विस्तृत कार्य अगाडि बढाइनेछ, यसअघि घोषणा गरिएका निर्वासन सीमा सम्बन्धी नियमहरूलाई आधार मान्न्े बताइएको छ ।

    त्यसैगरी योगदानका आधारमा अवधि घटाउने भन्दै ब्रिटिश नागरिकका नजिकका परिवारका सदस्य तथा हङकङहरूले आफ्नो ५ वर्षे बाटो कायम राख्नेछन् । सार्वजनिक सेवा क्षेत्रमा कार्यरत दक्ष कामदारहरूका लागि ५ वर्षे मार्ग निर्धारण गरिएका छन जसमा स्वास्थ्य सेवामा कार्यरत मानिएको छ । राष्ट्रिय बीमा

    अंग्रेजी भाषामा उच्च दक्षता, स्वयंसेवा, सामाजिक समावेशीकरण जस्ता सूचकका आधारमा थप छुट पनि उपलब्ध हुने बताइएको छ । गृहमन्त्रीले सेटल्मेन्टका लागि आवश्यक आधारहरू पहिल्यै स्पष्ट गरिसकेकी छन्—काममा संलग्न हुनु, स्वच्छ आपराधिक रेकर्ड, उच्च स्तरको अंग्रेजी, र सरकारी सहायता नथप्नु आदाी उल्लेख छ । त्यसै गरी अमेरिकामा जस्तै एक्ट्र अडिनरी वा विश्वव्यापी दक्ष मानिसहरुका लागि ३ बर्षमा नै स्थायी बसोवास दिइने उल्लेख छ । हाल, सेटल्मेन्ट सामान्यतया ५ वर्षपछि न्यून शर्तसहित प्रदान गरिन्छ, जसले सरकारी सुविधामा पहुँच दिन्छ । यो आर्थिक भिसा, भिसा, परिवार र मानवतावादी मार्गहरू सबैमा लागू हुन्छ । यस प्रवाधान अनुसार एक वर्षपछि नागरिकता लिन सकिन्छ, तर अहिले सेटल्मेन्टले नै अधिकांश लाभ दिन्छ । यदि ब्रिटिश नागरिकहरूलाई मात्र दिइने व्यवस्था लागू भयो भने, कडा शर्त पूरा गरेर सेटल्मेन्ट पाए पनि आप्रवासीहरूलाई स्वतः सार्वजनिक सुविधाको हक हुनेछैन ।

    नागरिकता लिन परीक्षा उत्तीर्ण गर्नुपर्छ र अतिरिक्त शुल्क तिर्नुपर्नेछ । यसै हप्ता घोषित आश्रय सुधार अनुसार, कानुनी रूपमा यूके आएका मान्यता प्राप्त शरणार्थीहरूले अब २० वर्ष अवधि पूरा गर्नुपर्नेछ । शरणार्थीहरूलाई सार्वजनिक सुविधामा पहुँच भने अझै रहनेछ, तर सोमबारको आश्रय बयानमा उल्लेखित कडा शर्तका अधीनमा मात्र हुनेछ । सेटल्मेन्ट मोडेल अनुसार सरकारको आप्रवासन श्वेतपत्रमा प्रस्तुत गरिएको छ, जसको उद्देश्य आप्रवासन प्रणालीमा अनुशासन र नियन्त्रण फर्काउनु हो।
    यो मोडेल चार आधारस्तम्भमा आधारित हुने उल्लेख छ । जसमा चरित्र, समावेशीकरण, योगदान, बसोबास अवधि उल्ल्ेख गरिएको छ । यसबाट यूरोमा सबै भन्दा बढी कडाई बेलायतबाट शुरु भएको छ यो भविश्वमा यूरोपका अन्य देशहरुले पनि अपनाउने संभावना उल्लेख्य देखिन्छ । यहि अनुपातमा विश्वव्यापी रुपमा आप्रवासनमा कडाई हुने हो भने यसले फेरी एक पटक विश्वव्यापी रुपमा आप्रवासन अधिकार कर्मीहरुले चिन्ता प्रकट गर्न थालेका छन । यदि तपाई लाई यो बारेमा पुर्ण जानकारी चाएिको छ भने तलको लिंकमा गएर जस्ताको तस्तै हेर्न सक्नु हुनेछ ।

    https://www.gov.uk/government/news/biggest-overhaul-of-legal-migration-model-in-50-years-announced?utm_source

    Post Views: 228
    प्रकाशित मिति: २०८२ मंसिर ११, बुधबार ०५:५१
    Advertisement
    तपाईको प्रतिक्रिया
    संबन्धित शिर्षकहरु
    अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पद्वारा इरानको सर्त अस्वीकार, इन्धनको मूल्यमा वृद्धि
    मध्यपुर्वको संकटको कारण नेपालमा रेमिट्यान्स घट्ने, रोजगारीमा संकट आउने प्रतिवेदन
    प्रधानन्यायधिष छान्न सरकारले देखाएको तथ्यांक गलत, पहिलो नम्बरमा न्यायधिष फुयाल !
    Advertisement
    ताजा अपडेट
    • १. अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पद्वारा इरानको सर्त अस्वीकार, इन्धनको मूल्यमा वृद्धि

    • २. मध्यपुर्वको संकटको कारण नेपालमा रेमिट्यान्स घट्ने, रोजगारीमा संकट आउने प्रतिवेदन

    • ३. प्रधानन्यायधिष छान्न सरकारले देखाएको तथ्यांक गलत, पहिलो नम्बरमा न्यायधिष फुयाल !

    • ४. बालेन सरकारको एकपछि अर्को निर्णयले जन्माएको गंभीर आशंका !

    • ५. भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्रीको काठमाडौँ भ्रमण स्थगित किन भयो ?

    चर्चित
    • १. परराष्ट्रद्धारा अमेरिकाका ४ सहित १५ जना नेपाली अबैतनिक महावाणिज्यदुत हटाइए, विदेशी सबै कायम

    • २. ‘दुईतिहाइकै किन नहोस्, डर र प्रभावमा न्याय सम्भव छैन’: सपना प्रधान मल्ल, कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश

    • ३. भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्रीको काठमाडौँ भ्रमण स्थगित किन भयो ?

    • ४. एक हजार आठ सयभन्दा बढी अव्यवस्थित बसोबासीलाई पुर्जा दिइने

    • ५. म बालेनको कामको समर्थक हुँ तर सर्वोच्च अदालतमा गलत अभ्यास शुरु भयोः पुर्वन्यायधिष बलराम केसी

    हाम्रो बारेमा

    Our news content focuses on providing updates on all the issues about Nepal and the diaspora. We will give a place to the joys and sorrows of the Nepalese who are spread worldwide, their progress, and their ventures.

    सम्पर्क

    Mail-Address: khabarmala2072@gmail.com

     Contact: North Carolina, USA

    Published by Khabarmala Publication

    Registrarion no : 1387611/072/073

    हाम्रो टीम

    President/Editor in Chief: Hom Lamsal

    सामाजिक संजाल

    • facebook
    • x
    • instagram
    • youtube
    © 2025 Khabar Mala . All Rights Reserved.