अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको जन्मसिद्ध नागरिकता अधिकारलाई कडा रूपमा सीमित गर्ने कार्यकारी आदेशको वैधानिकता निर्धारण गर्ने निर्णय गरेको छ। जन्मसिद्ध नागरिकता भनेको अमेरिकाको भूमिमा जन्मिएका व्यक्तिहरू स्वतः अमेरिकी नागरिक हुने लामो समयदेखि प्रचलित संवैधानिक सिद्धान्त हो। राष्ट्रपति ट्रम्पले अमेरिकामा जन्मिएपनि अमेरिकी कानुन अनुसार अमेरिकामा अबैध रुपमा रहेका मानिसहरुबाट जन्मिएका व्यक्ति स्वत नागरिक नपाउने गरी आदेश जारी गरेका थिए । त्यहि विषयमा अब सर्वोच्च अदालतले विषयमा सुनुवाई गर्ने भएको हो ।

न्यायाधीशहरूले राष्ट्रपतिको जन्मसिद्ध नागरिकतासम्बन्धी कार्यकारी आदेशलाई कायम राख्ने अनुरोध सुन्नेछन्, जुन ट्रम्पले दोस्रो कार्यकालका लागि पद सम्हालेपछि केही घण्टामै जारी गरेका थिए र जारी हुनेवित्तिकै आदलतकै आदेशमा सो आदेश कार्यन्वयन रोकिएको थियो। यो आदेशलाई ट्रम्प प्रशासनको व्यापक आप्रवासन कडाइ अभियानको विवादास्पद हिस्सा मानिएको छ । अमेरिकामा यसले १९औँ शताब्दीको संवैधानिक प्रावधानको व्याख्यालाई नै रूपान्तरण गर्ने गरी कदम चालिन लागेको भसनएको थियो ।
देशभरका विभिन्न न्यायाधीशहरूले यो आदेश रोक्न अन्तरिम आदेशहरू जारी गरेका थिए, किनकि यसले संविधान, संघीय कानुन तथा अमेरिकन सर्वोच्च अदालतले पहिल्यै स्थापित गरेका मिसालहरूलाई उल्लङ्घन गर्छ वा सम्भवतः उल्लङ्घन गर्छ भन्ने निष्कर्ष निकालेर आदेश गरेका थिए । अब सर्वोच्च अदालतले जे गर्दछ त्यहि नै अन्तिम हुने छ ।
आफ्नो कार्यकारी आदेश कार्यन्वयनमा बाधा पुगे पछि राष्ट्रपति ट्रम्प त्यसपछि ती अन्तरिम आदेशहरूविरुद्ध लड्न सर्वोच्च अदालत पुगेका हुन । जुन महिनामा गरिएको एक महत्त्वपूर्ण निर्णयमा, अदालतले तल्लो अदालतहरूले देशभर लागू हुनेगरी प्रभावकारी हुने अन्तरिम आदेश जारी गरेर आफ्नो अधिकार क्षेत्र नाघेका छन् भन्ने ठहर गर्यो। तर यसले जन्मसिद्ध नागरिकता प्रतिबन्धको वैधानिकतामा भने कुनै टिप्पणी गरेन। शुक्रबार, न्यायाधीशहरूले न्याय विभागद्वारा दर्ता गरिएको एउटा अपिल सुन्ने घोषणा गरे, जसले ट्रम्पको कार्यकारी आदेश रोक्ने तल्लो अदालतको निर्णयलाई चुनौती दिएको थियो। उक्त आदेशले अमेरिकामा जन्मिएका तर बाबुआमा दुवै अमेरिकी नागरिक वा कानुनी स्थायी बसाइदार नभएका बालबालिकालाई नागरिकका रूपमा मान्यता नदिन सरकारी एजेन्सीहरूलाई निर्देशन दिएको थियो।
तल्लो अदालतहरुलेले राष्ट्रपति ट्रम्पको नीति संविधानको १४ औँ संशोधन तथा जन्मसिद्ध नागरिकता अधिकारलाई संघीय कानुनमार्फत स्थापित गर्ने प्रावधानको उल्लङ्घन गर्दछ। यो मुद्दा त्यस्ता बाबुआमा र बच्चाहरूको तर्फबाट दायर गरिएको थियो । जसको नागरिकता उक्त निर्देशनका कारण जोखिममा थियो। उक्त मुद्दा ट्रम्पको आदेशबाट प्रभावित हुने बालबालिका र अभिभावकहरूको तर्फबाट दायर गरिएको थियो।
१५० वर्षभन्दा बढी समयदेखि, अमेरिकाको भूमिमा जन्मिएका सबै व्यक्ति जन्मदेखि नै नागरिक हुन्छन् भन्ने कानुनी र राष्ट्रिय परम्परा बसी सकेको छ । संघीय अदालतहरूले एकमतले राष्ट्रपतिको कार्यकारी आदेश संविधान, सन् १८९८ को सर्वोच्च अदालतको फैसला, र कांग्रेसद्वारा पारित कानुनको विरुद्धमा छ भनेर ठहर गरेका छन्। संशोधनमा भनिएको छ “संयुक्त राज्यमा जन्मेका वा प्राकृतिक रूपमा नागरिक बनेका र यहाँको अधिकार क्षेत्रअन्तर्गत पर्ने सबै व्यक्ति संयुक्त राज्यका नागरिक हुन्।”
यदि आदेश कायम रह्यो भने, प्रत्येक वर्ष अमेरिकामा जन्मिने दसौँ हजार बालबालिकाहरू अब अमेरिकी नागरिकता प्राप्त गर्न योग्य रहने छैनन्। यी बालबालिकाहरू न्यून–आय भएका परिवारलाई सहयोग गर्ने धेरै सरकारी कार्यक्रमहरू—जस्तै खाद्य सहायता, सहुलियतपूर्ण स्वास्थ्य बीमा—का लागि पनि अयोग्य हुनेछन्। अस्पतालमा विशेष हेरचाह चाहिने नवजात शिशुहरू पनि अब मेडिकेडका लागि योग्य रहने छैनन्। अमेरिका करिब ती ३० देशहरूमध्ये एक देश हो क्यानडा र मेक्सिकोसहित जसले आफ्नो भूमिमा जन्मिएका सबै व्यक्तिलाई स्वतः जन्मसिद्ध नागरिकता प्रदान गर्छ।





