लिक बाहिर गएको नेपालको कुटनीति प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको नयाँ सरकारले लिकमा ल्याउने प्रयासका रुपमा पछिल्ला केहि कदमहरुलाई लिन सकिन्छ । लामो समयदेखि बेवास्ता गरिँदै आएको कूटनीतिक प्रोटोकल नियमहरू कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न तीव्र कदम चालेपछि प्रधानमन्त्रि बालेनको प्रयासलाई सकारात्मक रुपमा लिन थालिएको छ । चाहे त्यो उपल्लो स्तरको कुटनीतिक भेटघाट होस वा नयाँ कुटनीतिक रुपरेखा कोर्न र अनावश्यक स्थानमा दुतावास बन्द गर्ने शुरुवातले प्रधानमीन्त्रको बालेनको काम सराहानीय मानिएको छ । यसैबेला दक्षिण तथा मध्य एशियाका लागि अमेरिकी विशेष दूत सर्जियो गोर प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहसँग भेट्न नपाए पनि भ्रमण सफल भएको भन्दै फर्किएका छन्। भारतका लागि अमेरिकी राजदूत र यो क्षेत्रका विशेष दूत भए पनि उनले प्रधानमन्त्री बालेनसँग भेट पाएनन्। प्रधानमन्त्रि शाह निकट श्रोतका अनुसार
प्रधानमन्त्रीको यो शैलीले पुरानो कूटनीतिक चलन र प्रोटोकल बेवास्तालाई चुनौती दिएको छ। विगतमा यस्ता उच्चस्तरीय अमेरिकी भ्रमणहरूमा प्रधानमन्त्रीस्तरको औपचारिक भेट प्रायः अनिवार्यजस्तै रहँदै आएको थियो। कैयौँ त्यस्ता भेटको आलोचनासमेत हुने गरेको थियो। भ्रमणका क्रममा विशेष दूत गोरले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछाने, परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल र अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेसँग भेटवार्ता गरेका थिए।

यसैबेला नेपालको अनुमति बेगर नेपाली भूमि लिपुलेक प्रयोग गर्न लागेको विरोधमा नेपाल सरकारले दुवै छिमेकी भारत र चीनलाई कूटनीतिक नोट पठाएको जनाएको छ । सन् २०१५ मा पनि नेपालले यही विषयमा भारत र चीनलाई कूटनीतिक नोट पठाएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालापछि प्रधानमन्त्री बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले लिखित रूपमै दुवै छिमेकीलाई आफ्नो अडान राखेको हो । यो अडानसँगै नेपाल सीमा विवाद संवादबाटै समाधान चाहन्छ भन्ने सन्देश पनि हो । यो कार्यले राष्ट्रियताको पक्षमा आफ्नो अडान स्पष्ट देखिएको छ । कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा परराष्ट्र मामिला विज्ञ दिनेश भट्टराई यो सरकारले सकारात्मक कदम चालेको बताउँछन् । भट्टराई भन्छन्, ‘त्यतिबेला हामीले पठाएको पत्रको जवाफ आएन । तर सरकारले अहिले पुन पत्र पठाएर हाम्रो अडान कायम रहेको सन्देश दिएको छ, यो सकारात्मक छ । भारतको विदेश मन्त्रालयले यसैसाता मानसरोवर यात्रा खुला गरेको घोषणा गरेको थियो । अप्रिल ३० मा जारी विज्ञप्ति अनुसार, यसवर्ष यात्राका लागि कूल २० समूह हुने र तीमध्ये १० समूह उत्तराखण्ड हुँदै लिपुलेक पासबाट र अन्य १० समूह सिक्किम हुँदै नाथु ला पासबाट यात्रा गर्ने उल्लेख छ । यो सुचना आएपछि सरकारले कुटनीतिक नोट पठाएको हो । नेपाली भू–भागमा छिमेकीले एकतर्फी निर्णय गरेपछि नेपाल सरकारले आफ्नो स्पष्ट अडान राखेको हो । परराष्ट्र मन्त्रालयले आइतबार जारी विज्ञप्तिमा भनेको छ, ‘नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै आयोजना गर्ने भनिएको कैलाश मानसरोवर यात्राका सम्बन्धमा नेपाल सरकारले आफ्नो स्पष्ट अडान र सरोकार भारत र चीन दुवै पक्षलाई कूटनीतिक माध्यमबाट पुन अवगत गराएको छ ।’
नेपाल र ब्रिटिश भारतबीच सन् १८१६ मा भएको सुगौली सन्धीले काली ९महाकाली० पूर्वका सम्पूर्ण भू–भागलाई नेपालको भू–भाग भनेको छ । उक्त सन्धी लगायतका अन्य तथ्य र प्रमाणको आधारमा नेपालले महाकाली पूर्वका कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा लगायतका भू–भाग आफ्नो मान्दै आएको छ ।

त्यसैगरी सरकारी अधिकारी तथा मन्त्रीहरूले विदेशी कूटनीतिज्ञहरूसँग कसरी भेटघाट गर्ने भन्ने विषयमा नियन्त्रण कडा बनाएको छ। अप्रिल ८ मा प्रधानमन्त्रीले १७ जना राजदूत तथा कूटनीतिज्ञहरूसँग सामूहिक रूपमा भेटवार्ता गरे, जुन परम्परागत रूपमा एक९एक गरी भेट्ने अभ्यासबाट फरक थियो। यस कदमलाई विभिन्न क्षेत्रबाट स्वागत गरिएको थियो। यसअघि नयाँ नियुक्त प्रधानमन्त्रीहरूले पदभार ग्रहण गरेपछि केही दिनमै कार्यालय वा निवासमै राजदूतहरूसँग छुट्टाछुट्टै भेट्ने प्रचलन थियो ।
सामूहिक भेटको निर्णयले केही प्रभावशाली राष्ट्रका राजदूतहरूलाई सुरुवातमा आश्चर्यचकित बनाएको थियो र उनीहरूले समूहमा भेट गर्न गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका थिए। तर सरकारले निकट भविष्यमा अलग९अलग भेट नहुने स्पष्ट पारेपछि उनीहरू अन्ततः सहभागी हुन सहमत भएका थिए। अप्रिल ८ पछि, पटक–पटक अनुरोध र प्रयास हुँदाहुँदै पनि प्रधानमन्त्रीले कुनै पनि विदेशी राजदूत वा कूटनीतिज्ञसँग भेट गरेका छैनन्। उनले आफ्ना सहयोगी, सल्लाहकार र अधिकारीहरूलाई समेत विदेशीहरूसँग भेट नगर्न निर्देशन दिएका छन्।

विदेशीहरूसँग भेट गरेको पाइए कारबाही गरिनेछ, प्रधानमन्त्रीका एक सहयोगीले नाम नबताउने सर्तमा हामीलाई बताए । प्रधानमन्त्रीले कडा कूटनीतिक प्रोटोकल अपनाउन थालेपछि आचारसंहिता स्वतः कार्यान्वयन हुने अवस्थातर्फ गएको एक अधिकारीले बताएका छन्। यस घटनाले आचारसंहितालाई समान रूपमा लागू गर्न सहयोग गरेको उनले बताए। परराष्ट्र मन्त्रालयले मन्त्रीहरूलाई कूटनीतिक व्यवहार, विदेशी देश तथा कूटनीतिज्ञसँग व्यवहार गर्दा के गर्ने र के नगर्ने, पत्राचार तथा विदेश भ्रमणका नियमबारे तालिम दिएको थियो। यस्तो अभिमुखीकरण तल्लो तहसम्म विस्तार गरिएको छ। यसबाट पनि सरकार केटनीटिक परम्परालाई कडाईकासाथ लागु गर्ने प्रयासमा छ ।

सरकारले कूटनीतिक आचारसंहिता कार्यान्वयनको प्रक्रिया पहिलेभन्दा निकै तीव्र भएको परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन्। प्रधानमन्त्री शाहले केही महिनासम्म विदेशी कूटनीतिज्ञसँग भेट नगर्ने संकेत दिएका छन् । मार्च २७ मा पदभार ग्रहण गरेपछि उनले त्यस्ता भेटहरू टारेका छन् त्यो प्रक्रिया अमेरिकी विशेष दुत गोर आउँदासमेत कायम राखेको बताएका छन । जसमा अप्रिलको तेस्रो साता नेपाल भ्रमण गरेका अमेरिकी सहायक विदेश सचिव समीर पॉल कपुरसँग प्रधानमन्त्रिले पनि भेट गरेनन ।
परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार मन्त्रीहरूलाई जानकारी दिएपछि प्रोटोकल विभागले सबै मन्त्रीका निजी तथा व्यक्तिगत सचिवहरूलाई पनि अभिमुखीकरण गरेको छ। विदेशी सम्बन्धका विषयमा प्रत्येक मन्त्रालयमा एकएक सहसचिव जिम्मेवार तोकिएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले पटक–पटक अन्य मन्त्रालयहरूलाई कूटनीतिक आचारसंहिता पालना गर्न आग्रह गर्दै आएको छ ताकि विदेशी नेता, अधिकारी तथा कूटनीतिज्ञसँगको भेटघाट व्यवस्थित र मर्यादित होस्। तर विगतमा यो आचारसंहिता कमै मात्र कार्यान्वयन भएको भन्दै आलोचना हुने गरेको थियो।

विगतमा मन्त्रिहरुले आफु अनुकुल विदेशी प्रतिनिधि भेटघाट गर्ने परम्परालाई चुनौति दिंदै सबै भेटघाट र पत्राचार परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत हुनुपर्छ भनेर हामी निरन्तर सर्कुलर जारी गरिएको बताइएको छ । यो अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास पनि भएको भन्दै कडाई गरिएको हो । पश्चिमी देशहरूमा पनि भियना सम्मेलनअनुसार कूटनीतिज्ञलाई आवागमन स्वतन्त्रता भए पनि विदेशी नेता वा कूटनीतिज्ञको भ्रमणका क्रममा परराष्ट्र मन्त्रालयको आधिकारिक प्रतिनिधित्व अनिवार्य हुन्छ।

छिट्टै मन्त्रालयको प्रोटोकल विभागले विभिन्न मन्त्रालयका सचिव तथा सहसचिवहरूका लागि कूटनीतिक आचारसंहिता र प्रोटोकलसम्बन्धी अभिमुखीकरण गर्ने तयारी गरेको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले काठमाडौंस्थित विदेशी दूतावासहरूलाई पनि बैठकअघि मन्त्रालयलाई जानकारी गराउन पटक–पटक आग्रह गरेको छ। आचारसंहिता कार्यान्वयन गर्न सातै प्रदेशका प्रदेश प्रमुख कार्यालयमा एक९एक जना अधिकारी खटाइएको छ, जसले विदेशी कूटनीतिज्ञसँग सम्बन्धित गतिविधि, भेटघाट र पत्राचारको अनुगमन गर्नेछन्। प्रदेश तहमा पनि अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ।

२०११ मा पहिलोपटक ल्याइएको यो आचारसंहिताले विदेशी नेता, अधिकारी तथा कूटनीतिज्ञसँग सरकारी अधिकारीहरूको भेटघाटलाई व्यवस्थित गर्ने उद्देश्य राख्छ। साथै, परराष्ट्र मन्त्रालयलाई बाइपास गरेर विदेशमा पत्राचार हुन नदिन पनि यसले व्यवस्था गरेको छ। यो आचारसंहिता सार्वजनिक पदधारण गर्ने व्यक्ति, सरकारी निकाय, विदेशस्थित नेपाली नियोग, नेपालस्थित विदेशी नियोग, अन्तर्राष्ट्रिय संस्था, कूटनीतिज्ञ, तथा सम्बन्धित प्रशासनिक र प्राविधिक कर्मचारीहरू सबैमा लागू हुन्छ।

यसअनुसार प्रधानमन्त्री, मन्त्री, राजनीतिक दलका शीर्ष नेता तथा पूर्व–वर्तमान सरकारी अधिकारीहरूले विदेशी कूटनीतिज्ञसँग भेट गर्नुअघि परराष्ट्र मन्त्रालयबाट स्वीकृति लिनुपर्नेछ र भेटपछि मन्त्रालयलाई जानकारी दिनुपर्नेछ। राजनीतिक दलहरूलाई पनि आफ्नै प्रोटोकल इकाई स्थापना गरी भेटघाटको अभिलेख राख्न सुझाव दिइएको छ। साथै, विदेशी अतिथिसँग भेट्दा आवश्यक परे सम्बन्धित मन्त्रालयसँग एजेन्डा साझा गर्नुपर्ने प्रावधान पनि राखिएको छ।आचारसंहिताले भेटघाटका लागि तोकिएको स्थान, कूटनीतिज्ञहरूको आवागमन नियन्त्रण, र औपचारिक कार्यक्रममा आचरणसम्बन्धी मापदण्डसमेत निर्धारण गरेको छ। यहाँसम्म कि पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूले पनि विदेशी कूटनीतिज्ञसँग भेट गर्नुअघि परराष्ट्र मन्त्रालयलाई जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसबाट विगतमा गुमेको कुटनीतिक मर्यादा पुनस्थापित हुने देखिन्छ ।