सरकारले राजदुतहरुको खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट चयन गर्ने तयारी शुरु गरेसंगै दूतावास र महावाणिज्य दूतावासको संख्या घटाउने गृहकार्य पनि संगसैगै गरिरहेको छ। परराष्ट्र मन्त्रालय श्रोतका अनुसार विभिन्न चरणमा छलफल भएर हाल दुतावास भईरहेको डेनमार्क, फिनल्यान्ड, पोर्चुगल, दक्षिण अफ्रिका, अस्ट्रिया, स्पेन, म्यानमार, इजिप्ट, क्यानडा, ब्राजिलस्थित नेपाली दूतावास खारेजीको तयारी अगाडी बढाएको छ । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले मन्त्रालयको बृहत् पुनःसंरचनाका विषयमा कूटनीतिज्ञहरूको राय लिरहेको राय संकलन गर्ने क्रममा ती देशहरुमा दुतावास अनावश्यक खर्च भैरहेको निश्कर्ष निकालेको हो ।
दूतावासको संख्या घटाउने र नयाँ दूतावास खोल्ने विषयमा मन्त्रालयले आन्तरिक छलफल गरिरहेको परराष्ट्र मन्त्रालय श्रोतले जनाएको हो जसमा अहिले कायम नेपालका ३४ वटा दूतावास र १० वटा महावाणिज्य दूतावास गरी ४४ वटा नियोग कार्यरत रहेकोमा त्यसमा ३० देखि ४० प्रतिशत घटाउने गृहकार्य शुरु भएको छ ।
विगतमा पार्टीगत भागबण्डामा आफ्ना कार्यकर्तालाई राजदूत बनाएर पठाउनकै लागि अनावश्यक दूतावास खोलिएको भन्दै करिब १० वटा दूतावास खारेज गर्ने तयारी भैरहेको परराष्ट्र मन्त्रालयको बुझाई छ । जुन विषय एक हदसम्म सत्य पनि हो । परराष्ट्र मन्त्रालयले खाली भएको आधा मात्रै रिक्त राजदुतको पदपुर्ति विज्ञापन निकाल्ने तयारी गरिरअेको बताइएको छ । जुन दुतावासको रिक्त राजदुत पदको लागि विज्ञापन खुल्दैन ती दुतावास खारेजीमा पर्ने पक्का छ परराष्ट्र श्रोतले दावी गरयो ।
परराष्ट्र‘मन्त्रीले सचिवज्यू र उच्च पदस्थ अधिकारी राखेर मन्त्रालय पुनसंरचनाको खाका तयार गर्न निर्देशन दिएको र ‘विदेशस्थित नेपाली नियोगहरूको पुनरवलोकनको विषय समेटिएको छ जसमा ८ देखि १० वटा दूतावास खारेज गर्ने गरी खाका तयार भएको बताइएको छ । केही दिनअघि परराष्ट्रमन्त्री खनालले पूर्वराजदूत विजयकान्त कर्ण र वरिष्ठ पत्रकार अजयभद्र खनालसँग मन्त्रालयको पुनर्संरचनाका विषयमा सुझाव लिएका थिए। कर्णका अनुसार परराष्ट्रमन्त्री खनालले मन्त्रालयको पुनर्संरचनाका लागि काम गरिरहेका छन्।
पूर्वराजदूत कर्णले मन्त्री खनाललाई डेनमार्क, फिनल्यान्ड, पोर्चुगल, दक्षिण अफ्रिका, अस्ट्रिया, स्पेन, म्यानमार, इजिप्ट, क्यानडा, ब्राजिलस्थित नेपाली दूतावास खारेजीको सुझाव दिएका छन्। ती देशहरुको दूतावास हटाएर तिनको काम नजिकैका दूतावासबाट गर्न सकिन्छ। स्विजरल्यान्ड, फ्रान्स, बेलायत, अमेरिकास्थित दूतावासमा कर्मचारी थपेर काम गर्न सकिन्छ। यसबाट ठुलो खर्च घटाउँने ठहर गरिएको छ । अनलाइनबाट काम भइरहेकाले धेरै ठाउँका महावाणिज्यदूतावास पनि खारेज गर्नु आवश्यक देखिएको कर्णको बुझाइ छ। ‘दूतावासको संख्या हटाउने र राख्ने दूतावासको क्षमता बढाउने हो।
‘भारतको दिल्लीमा दूतावास र कोलकातामा मात्र महावाणिज्यदूतावास भयो। मुम्बई र बेङ्लोरमा पनि महावाणिज्य दूतावास आवश्यक रहेको उनिहरुको बुझाई छ । त्यसैगरी विभिन्न देशमा राजनीतिक पहुँचका भरमा बाँडिएको अवैतनिक बाणिज्यदुतहरु पनि खारेज गर्ने तयारीमा परराष्ट्र मन्त्रालय जुटेको बुझिएको छ । यतिखेर विश्वका विभिन्न शहरहरुमा रहेको अवैतनिक वाणिज्यदुतहरुले देशको पक्षमा काम गर्नु भन्दा व्यक्तिगत फाईदा र मानव तस्करीको आरोपमा मुछिएकोले त्यस्ता आधा भन्दा बढी खारेज गर्नुपर्ने निश्कर्षमा परराष्ट्र मन्त्रालय रहेको बताईएको छ ।
परराष्ट्रमन्त्री खनालले खुला प्रतिस्पर्धाबाट राजदूत नियुक्तिको गृहकार्य गरिरहेका छन्। पहिलो पटक खुला प्रतिस्पर्धाबाट राजदूत नियुक्ति गर्न लागिएको छ। बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले चैत २४ मा तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले नियुक्ति गरेका ६ जना राजदूतलाई फिर्ता बोलाइसकेको छ। अहिले भारत, चीन, अमेरिका, बेलायत, श्रीलंका, दक्षिण कोरिया, डेनमार्क र साउथ अफ्रिकासहित १७ नियोगमा राजदूत रिक्त छन्। ओली सरकारले ३४ वटा नियोगमध्ये १७ मा राजनीतिक कोटाबाट नियुक्त गरेको थियो।
