सरकारी कार्यालयहरूले आफ्नो स्वामित्वमा रहेका घर, जग्गा तथा अन्य सम्पत्तिको स्पष्ट र अद्यावधिक अभिलेख राख्नुपर्ने आवश्यकता फेरि उजागर भएको छ। महालेखापरीक्षकको ६३ औँ वार्षिक प्रतिवेदनले विदेशस्थित नेपाली सरकारी सम्पत्तिको व्यवस्थापनमा गम्भीर कमजोरी रहेको तथ्य सार्वजनिक गरेको हो।
महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा उक्त जग्गा प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेको जनाइएको छ। सरकारले कम्पाउण्ड वाल निर्माणका लागि ३० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरे पनि स्वामित्वसम्बन्धी कानुनी स्पष्टता नहुँदा दूतावासले रकम खर्च गर्न सकेको छैन।
प्रतिवेदनमा श्रीलंकाको सरकारी घरजग्गा व्यवस्थापन निकायमा गरिएको खोजीका क्रममा नेपाल सरकारको नाममा रहेको भनिएको जग्गामध्ये एक एकड जग्गा सन् १९९४ मे ९ सम्म आइपुग्दा दुई पटक निजी व्यक्तिलाई बिक्री भइसकेको विवरण फेला परेको उल्लेख छ। यसले सरकारी सम्पत्तिको अभिलेख संरक्षण र कानुनी निगरानीमा गम्भीर कमजोरी रहेको देखाएको महालेखाको निष्कर्ष छ।
महालेखापरीक्षकले उक्त जग्गा पुनः नेपाल सरकारकै स्वामित्वमा ल्याई संरक्षण तथा उपयोगका लागि तत्काल आवश्यक पहल गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ। विदेशस्थित नेपाली सम्पत्तिको सुरक्षा, अभिलेखीकरण र कानुनी स्वामित्व सुनिश्चित गर्न प्रभावकारी संयन्त्र आवश्यक रहेको विषय पनि प्रतिवेदनले औँल्याएको छ।
