सर्वोच्च अदालतकी वरिष्ठतम् न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले लोकतन्त्रको वास्तविक मूल्याङ्कन शक्तिशाली व्यक्तिले पाउने सुविधाबाट नभई शक्तिविहीन नागरिकले प्राप्त गर्ने न्यायबाट हुने बताएकी छन्।
ललितपुरमा शनिबार ३४औँ प्रकाश काफ्ले स्मृति दिवस तथा ३२औँ प्रकाश मानव अधिकार पुरस्कार वितरण समारोहलाई सम्बोधन गर्दै न्यायाधीश मल्लले शक्तिहीनलाई न्याय दिलाउनुपर्नेमा जोड दिएकी हुन्। उनले मुलुकमा उत्कृष्ट संविधान, कानुन र सक्षम संस्थाहरू विद्यमान भए पनि तिनको सान्दर्भिकता सबैभन्दा कमजोर नागरिकले राज्यको ढोकामा पाउने न्यायको प्रकृतिमा निर्भर रहने बताइन्।
‘हामीसँग सुन्दर संविधान छ, उत्कृष्ट कानुन छन्, सक्षम संस्थाहरू छन् तर तिनको वास्तविक मूल्य एउटै प्रश्नबाट निर्धारण हुन्छ,’ मल्लले प्रश्न गरिन्, ‘सबैभन्दा कमजोर नागरिक न्याय खोज्दै राज्यको ढोकामा आइपुग्दा उसले के पाउँछ– सुनुवाइ कि मौनता? सहयोग कि अपमान? प्रक्रिया कि अनन्त प्रतीक्षा?’
सबैभन्दा कमजोर नागरिक न्याय खोज्दै आउँदा सहयोग पाउनुपर्ने बताइन्। त्यसले नै कानुन र संस्थाको वास्तविक मूल्य निर्धारण गर्ने उनको भनाइ थियो। ‘लोकतन्त्रको वास्तविक परीक्षा शक्तिशाली मानिसले कति सुविधा पाउँछ भन्नेबाट होइन, शक्ति नभएको मानिसले कति न्याय पाउँछ भन्नेबाट हुन्छ,’ उनले भनिन्।
समाजमा धर्म र समुदायका नाममा बढ्दै गएको द्वन्द्वप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै न्यायाधीश मल्लले नागरिकका आवाज आक्रोशमा मात्र सिमित नभई करुणामा बदल्नुपर्नेमा जोड दिइन्। बोल्दा सत्य, तथ्य र प्रमाणका आधारमा बोल्न र हिंसा भड्काउने भन्दा पनि सहिष्णुता र शान्तिको यात्रातर्फ लाग्न सुझाव दिइन्।
‘आज मलाई लाग्छ, हामी सबै थप मर्माहित भएका छौँ। समाजमा फेरि धर्मको नाममा, समुदायको नाममा द्वन्द्वका नयाँ पीडाहरू अगाडि आइरहेका छन्,’ न्यायाधीश मल्लले भनिन्, ‘हाम्रो आवाज केवल क्रोधको आवाज मात्र नबनोस्, करुणाको आवाजमा बदलियोस्। कुनै पनि विषयमा बोल्दा सत्य, तथ्य र प्रमाणका आधारमा बोल्न सकौँ। हिंसा भड्काउने होइन, सहिष्णुता र शान्तिको यात्रातर्फ अघि बढौँ।’
कुनै व्यक्तिको पीडा सामाजिक सञ्जालको क्षणिक विषय मात्र बन्न नहुने तर्क गर्दै उनले प्रविधि र विकासको गतिले मानिसको पहिचान, आवाज र स्वतन्त्रतालाई ओझेलमा पार्न नहुने बताइन्।
‘कसैलाई पराजित गर्ने होइन, मानवीय जीवन र गरिमालाई विजयी बनाउन हामी सबै लागौँ। कसैको पीडा सामाजिक सञ्जालको क्षणिक विषय मात्र नबनोस्, त्यसलाई न्यायसम्म पु¥याउने धैर्य हामी सबैमा होस्। प्रविधि अगाडि बढोस्, तर मानिस पछाडि नपरोस्,’ उनले थपिन्।
विकासका नाममा गरिब र कमजोरको उठिबास लगाउन नहुने तथा सुरक्षाका नाममा नागरिकको स्वतन्त्रता कुण्ठित हुन नहुने उनको भनाइ छ। ‘विकास अगाडि बढोस्, तर कमजोरको घर, पानी, पहिचान र आवाज कुल्चिएर होइन। सुरक्षा बलियो होस्, तर स्वतन्त्रता हराएर होइन। समावेशिता बढोस् तर प्रतिकात्मक उपस्थितिमा सीमित भएर होइन,’ उनले थपिन्, ‘राज्यका संस्थाहरू बलिया बनून्, तर संविधानले निर्धारण गरेको सीमा र परस्पर सम्मानका साथ।’
राज्यका निकायहरू संविधानले तोकेको सीमा र पारस्परिक सम्मानका साथ बलियो हुनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले अन्याय हुँदा मौन बस्ने प्रवृत्ति घातक हुने चेतावनी दिइन्।
महाभारतको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै उनले द्रौपदीले न्यायको प्रश्न गर्दा मौन बसेको सभाजस्तो सभा बन्न नहुनेतर्फ सचेत गराइन्। ‘द्रौपदीले न्यायको प्रश्न गर्दा मौन बसेको सभाजस्तो हाम्रो सभा नबनोस्,’ न्यायाधीश मल्लले भनिन्।
द्वन्द्वपीडितका माग, पर्यावरण संरक्षण, सीमान्तकृत समुदायको समान अवसर र नागरिकको पहिचानका सवालमा राज्य र समाज मौन बस्न नहुने स्पष्ट पार्दै न्यायाधीश मल्लले न्यायका लागि उपयुक्त समय प्रतीक्षा नभई अहिले नै भएको उद्घोष गरिन्।
‘द्वन्द्वपीडितले पुनःस्थापनाको माग गर्दा, हिमालको संरक्षणको माग गर्दा, नागरिकले बोल्न खोज्दा, पछाडि पारिएको समुदायले समान अवसर माग्दा वा कुनै व्यक्तिले आफ्नो साँचो नाम र पहिचानको अधिकार माग्दा हामी मौन बस्न नपरोस्,’ उनले भनिन्, ‘न्यायको सही क्षण प्रायः पछि होइन, अहिले नै हो।’
