ट्रम्प प्रशासनले आफ्नै देशबाहेक अन्य देशमा आप्रवासीहरूलाई निर्वासन गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन अनुमति माग्दै बिहीबार अमेरिकी सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएको छ। प्रशासनका वकिलहरूले बुधबार एक तल्लो संघीय अदालतले सरकारको उक्त कार्यक्रममाथि लगाइएको रोकलाई कायम राखेपछि सर्वोच्च अदालतमा आकस्मिक निवेदन दायर गरेका हुन्। तल्लो अदालतले कुनै व्यक्तिलाई आफ्नो मुद्दाबारे प्रतिवाद गर्ने अवसर नदिई अन्य देशमा निर्वासन गर्न नमिल्ने ठहर गरेको थियो।
आकस्मिक निवेदनमा अमेरिकी सोलिसिटर जनरल डी जोन सावरले प्रशासनलाई निर्वासन जारी राख्न अनुमति दिन सर्वोच्च अदालतसँग आग्रह गरिएको छ। उहाँले उक्त कार्यक्रमलाई “केही विदेशी नागरिक, विशेषगरी गम्भीर आपराधिक पृष्ठभूमि भएका व्यक्तिहरूलाई देशबाट हटाउन आवश्यक महत्वपूर्ण साधन” भएको दाबी गर्नुभएको छ।
कार्यक्रममाथि रोक लगाएको अपिल अदालतबाट आएका आकस्मिक निवेदन हेर्ने न्यायाधीश केटान्जी ब्राउन ज्याक्सनले मुद्दाका चुनौतीकर्ताहरूलाई आगामी सोमबार अपराह्न ४ बजेसम्म आफ्नो जवाफ पेश गर्न आदेश दिनुभएको छ।
तेस्रो देशमा निर्वासन गर्ने कार्यक्रमको आलोचना हुँदै आएको छ, किनभने ट्रम्प प्रशासनले मानवअधिकार उल्लंघनको इतिहास भएका देशहरूमा समेत आप्रवासीहरूलाई पठाएको आरोप छ। ‘द न्यूयोर्क टाइम्स’को रिपोर्टअनुसार अफ्रिकी देश इक्वेटोरियल गिनीमा अमेरिकी निर्वासनमा परेका विदेशी नागरिकहरूलाई त्यहाँको प्रहरीले निर्वासित व्यक्तिहरूका लागि प्रयोग गरिएको एउटा होटलमा आँखामा पट्टी बाँधेर, बाँधेर तथा कुटपिट गरेको विवरण सार्वजनिक भएको छ।
तर सोलिसिटर जनरल सावरले कार्यक्रम रोक्ने अदालतको हस्तक्षेप “अप्रत्याशित” भएको र यसले जारी निर्वासन प्रक्रियामा “ठूलो व्यवस्थापकीय समस्या” सिर्जना गरेको तर्क गर्नुभएको छ। जसअनुसार प्रशासनले निर्वासनका उडानहरू रद्द गर्नुपरेको छ। ती उडानहरू महँगा हुनुका साथै विभिन्न देशसँग कूटनीतिक जटिलता उत्पन्न हुन सक्ने र प्रशासनले “खतरनाक अपराधी” भनेका व्यक्तिहरूलाई निर्वासन गर्नसमेत कठिनाइ उत्पन्न भएको उहाँको दाबी छ।
विवादास्पद यस नीतिबारे अदालतमा भइरहेका पछिल्ला कानुनी प्रक्रियामध्ये सर्वोच्च अदालतमा दायर गरिएको यो आकस्मिक निवेदन पछिल्लो कदम हो। ट्रम्प प्रशासनले केही आप्रवासीलाई तीव्र रूपमा निर्वासन गर्न यो नीति प्रयोग गर्दै आएको छ। विशेषगरी आफ्नो देश फर्काउँदा उत्पीडन वा यातनाको जोखिम हुने व्यक्तिलाई त्यही देशमा फर्काउन रोक्ने कानुनी व्यवस्थालाई यस नीतिले छल्न खोजेको आलोचकहरूको भनाइ छ।
यसै साता होमल्यान्ड सेक्युरिटी विभागका प्रमुख कानुनी अधिकारी जेम्स पर्सिभलले सामाजिक सञ्जालमार्फत उक्त कार्यक्रमअन्तर्गत २५ हजारभन्दा बढी व्यक्तिलाई निर्वासन गरिएको बताउनुभएको थियो। अमेरिकी फर्स्ट सर्किट कोर्ट अफ अपिल्सले उक्त नीतिमाथि रोक लगाएपछि ट्रम्प प्रशासनका अधिकारीहरूलाई तत्काल कदम चाल्नुपरेको ‘द टाइम्स’को रिपोर्टमा उल्लेख छ।
अदालतको आदेश आएलगत्तै अधिकारीहरूले कोस्टारिका, होन्डुरस र सेन्ट्रल अफ्रिकन रिपब्लिकलगायत विभिन्न तेस्रो देशतर्फ जान लागेका उडानबाट आप्रवासीहरूलाई हटाएका थिए। सर्वोच्च अदालतमा दायर आकस्मिक निवेदनमा सावरले अपिल अदालतको रोकका कारण होमल्यान्ड सेक्युरिटी विभागले ७० जना आप्रवासी बोकेको एउटा उडान रद्द गर्नुपरेको बताउनुभएको छ। उहाँका अनुसार उक्त उडान तीन अलग(अलग देशका लागि तय गरिएको थियो र उडान रद्द भएपछि ती तीनवटै देशका सरकारसँग पुनः कूटनीतिक संवाद गर्नुपरेको थियो।
