अदालतको अवहेलना गरेको अभियोगमा सर्वोच्च अदालतले सिधा कुरा डटकमका प्रकाशक युवराज कँडेल र कार्यकारी सम्पादक नवीन ढुंगानालाई तीन महिना कैदको सजाय सुनाएको छ । आइतबार प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरु प्रकाशमान सिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल, प्रकाशकुमार ढुंगाना, हरिप्रसाद फुयाल, नहकुल सुवेदी, विनोद शर्मा, महेश शर्मा पौडेल र बालकृष्ण ढकालको बृहत् पूर्ण इजलासले उनीहरुलाई ३/३ महिनाको कैद सजाय सुनाएको हो ।

यदि अदालतसमक्ष क्षमायाचना गरेमा ७ दिन कैद सजाय गर्ने फैसला भएको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अच्युत कुइँकेलले जानकारी दिए । सिधा कुरा डटकमले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको स्टिङ अपरेशन सम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश र केही आमसञ्चारमाध्यम सञ्चालकले लेनदेन गरेको दाबी गर्दै एक समाचार र भिडियो सामग्री प्रकाशन गरेको थियो । काल्पनिक सामग्री उत्पादन गरी प्रसारण गर्न दिएको कसुरमा तिमिल्सिनालाई ‘न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १७ को उपदफा (४) बमोजिम ६ महिना कैद सजाय हुने’ बृहत् पूर्ण इजलासको फैसला छ । मुद्दाको कारबाहीको प्रक्रियामा ‘निजमा कुनै पश्चातापबोध र क्षमायाचनाको भावसमेत नदेखिएको हुँदा ठहरेको कैदको सजाय थुनामा नै राखी कार्यान्वयन गर्नू’ भनी सर्वोच्चले तिमिल्सिनालाई कैद माफी नहुने निर्णयसमेत सुनाएको छ ।

जनसाधारणलाई भ्रम सिर्जना हुने र अदालतप्रति जनआस्थामा आघात पार्ने गरी कसैले भ्रामक वा झूटा वा स्वकल्पित वा स्वसिर्जित वा अफवाहजनक सामग्री तयार गरी त्यस्तो सामग्री प्रकाशन वा प्रसारण गरेमा अवहेलना हुने अदालतको ठहर छ । त्यसका साथै ‘बोलेर वा लेखेर वा स्वकल्पित वा कुनै प्रकारको भ्रामक र कपोलकल्पित हल्ला फिँजाई कलुषित भ्रम फैलाउने कार्यबाट पनि’ अदालतको अवहेलना हुने बृहत् पूर्ण इजलासको व्याख्या छ । ‘वस्तुतः कसैले कुनै पनि किसिमले अदालतबाट न्यायसम्पादन हुने कार्यका बारेमा गलत प्रचार गरी जनआस्था घटाउने कार्य गर्छ भने त्यस प्रकारको कार्यले न्यायमा अवरोध सिर्जना गर्ने भएकाले त्यस्तो कार्यलाई अदालतको अवहेलनाजन्य कार्य मान्न पर्ने हुन्छ,’ फैसलामा भनिएको छ ।

सिधा कुरा डटकमले राजकुमार तिमल्सिनाले दिएको एक अडियो कुराकानीका आधारमा उक्त समाचार प्रकाशन गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतले तिमल्सिनालाई ६ महिना कैद गर्न आदेश दिएको छ । त्यस्तै सिधा कुरा डटकमलाई पनि ५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्ने फैसला भएको प्रवक्ता कुइँकेलले जानकारी दिए ।

अनलाइनले क्षमायाचना सहित भूलसुधार गरेमा उसलाई तोकिएको ५ हजार रुपैयाँ जरिवाना मिनाहा गर्ने आदेश दिएको छ । सुरुमा संयुक्त इजलासले हेरेको यो मुद्दा पछि बृहत् पूर्ण इजलासमा पठाइएको थियो । बृहत् पूर्ण इजलासले चार पटक निर्णय सुनाउने मिति सारेर आइतबार फैसला सुनाएको हो । पत्रकारिताका नाममा व्यापक विकृति आएको छ त्यसलाई व्यवस्थापन नितान्त जरुरी छ । तर, जसरी त्यसको समस्याको समाधान खोजियो यहि नजिरका आधारमा भोलीका दिनमा पत्रकारको घाँटी रेट्ने काम नहोला भन्न सकिन्न । किनकी सार्वोच्चको यो फैसला पुनरावेदन पनि गर्न नसकिने गरी बृहत पुर्ण ईजलासको फैसला भएकोले यो विषय नजिरका रुपमा कायम रहेमा पत्रकारितामाथी धावा बोल्ने औजारका रुपमा प्रयोग नहोस । समाचार लेखेर वा प्रकाशित गरेर अदालतको अवहेलना गरेको भन्ने मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले गरेको यो सबैभन्दा ठूलो कैद सजाय हो ।

नेपालमा पत्रकारिताको नाममा छाडातन्त्र यति मौलाएको छ की पत्रकार भन्ने नाम सुन्न पनि नागरिकहरु नाक खुम्च्याउन थालेका छन । यूट्यूव र सामाजिक सन्जालको दुरुपयोगले मानिसहरु हैरान छन । भ्यूज बढाउने नाममा नत गोपनियताको ख्याल गरिन्छ नत व्यक्तिगत कुराहरु हेरिन्छ । यसबाट उत्पन्न परिीस्थतिका लागि यो फैसला ठिकै लाग्ला तर यो अहिले गलत नै गर्नेका लागि भयो भोलीका दिनमा न्यायधिषका सनकका आधारमा नजिर बस्दै गयो भने विकराल रुप लिने संभावना पनि उत्तिकै छ । पत्रकारिता छाडातन्त्र होईन उसको नियमन हुनु जरुरी छ तर जुन बाटो रोजियो यो बाटोले गलत टुंगोमा पुर्याउँछकी भन्ने कुरा वास्तविक सन्चारकर्मीहरुका लागि दुखद हो ।