दशैंको मुखमा भएकोे अत्याधिक बर्षाका कारण गएको बढी र पहिरोमा परी १७ अर्बको भौतिक क्षति र सयौको ज्यान गएको सरकारी तथ्यांक छ । जुन तवरबाट जनधनको क्षति भयो सरकारी तयारी र मुलुकको अस्तव्यस्त अवस्थाले न्यूनिकरण गर्न सकेन । सरकारले पीडितका लागि भन्दै राहत कोष स्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ तर जुन उदेश्य राखेर राहात आव्हान भएको छ निकै कम रकम जम्मा भएको छ । बाढी पहिरोबाट मात्रै साढे २ सय जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन् । नेपाल सरकारले जुन तयारी गर्नुपर्ने हो त्यो सकेन तर विदेशी निकायले पनि राहात संकलनमा खासै धेरै ध्यान नदिए जस्तो देखिंदैछ ।

विगतमा यस्तै दैविक विपत्ति हुँदा विदेशी दातृ निकायहरुले होडबाजी गरेर सहयोग लिएर नेपाल जान्थे । यस पटक खासै चासो नदिएको जस्तो देखिएको छ । प्राकृतिक प्रकोपबाट ज्यान गुमाउनेका लागि सरकारले प्रतिव्यक्ति २ लाख रुपैयाँ दिने निर्णय गरिसकेको छ यद्दपि त्यो पर्याप्त छैन । त्यो भन्दा बढी पीडितले पाउने अवस्था कमजोर छ । सरकारले राहातका लागि विदेशी दातृ निकायसंग समन्वय गर्न सकेन वा चासो दिएनन यो गंभीर विषय हो । दाता निकायहरु किन यसरी चुपचाप रहेका छन भन्ने प्रश्नमा एक नेपाली कुटनीतिज्ञले भने सरकारका अंगहरुले जनविश्वास गुमाएको प्रमाण हो । उनले नाम नबताउने सर्तमा भने विगतमा स्वदेशमा होस वा विदेशमा भुकम्पका बेला उठेका र उठाइएका सहयोग रकमको व्यापाक दुरुपयोग भयो । देशमा विदेशी दातृ निकायबाट पुगेका वा पुर्याइएका सहयोग रकमहरु वास्तविक पीडितले पाएनन । त्यसैगरी विदेशमा रहेका नेपाली दुतावास र गैरआवासिय नेपाली संघले संकलन गरेका सहयोग रकमहरु केहि प्रतिशत पीडितकोमा पुग्यो होला तर धेरैजसो दुरुपयोग भयो ।
एक गैरआवासिय नेपाली संघका पुर्वपदाधिकारीले भने भुकम्पमा उठाएको रकमको हिसाव अझै मिलेको छैन फेरी कसले सहयोग गर्ने ? उनको नजरमा विदेशमा रहेका नेपाली दुतावास, वाणिज्य दुत र गैरआवासिय नेपाली संघ वा अन्य संघसस्थाहरुले उठाएका करोडौं सहयोग रकम दुरुपयोग भएका छन र अब सहयोग माग्दा सायदै कसैले दिंदैनन पनि होला । उनले प्रतिप्रश्न गर्दै भने तपाईंसंग पैसा भए सिधै नेपालमा लगेर दिनुहोस किन एनआरएनलाई दिने ?

कोषमा सरकारले प्रारम्भिक रुपमै १ अर्ब रुपैयाँ राख्ने घोषणा गरेको थियो । त्यसबाहेक व्यवसायी, कर्मचारी, संघरसंस्थाले रकम जम्मा गरिरहेका छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका प्रवक्ता प्रेमप्रसाद आचार्यले सोमबारसम्म १ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ जम्मा भएको बताए । प्रधानमन्त्री कार्यालयले अहिलेसम्म विदेशी संघ संस्था र देशले औपचारिक रुपमा बाढीपीडितलाई गरेको सहयोगबारे बताएको छैन । भूकम्पलगायतका प्राकृतिक प्रकोप जाँदा राहत घोषणा र उद्धारमै आउने छिमेकी मुलुक अहिले चुपचाप छन् । प्रवक्ता आचार्यले भने अनुसार विदेशी संघ संस्था र कुनै राज्यले राहत घोषणाको औपचारिक जानकारी आएको छैन’, उनले भने, ‘बैंक खातामा पूरा विवरण हेरेपछि कतैबाट आएको भए देखिन्छ ।’मन्त्रिपरिषद्को सोमबारको बैठकले प्रारम्भिक रूपमा एक अर्ब उक्त कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

लगातारको भारी वर्षाका कारण देशका विभिन्न भागमा आएको बाढी, पहिरोबाट प्रभावित नेपालीहरूलाई गैरआवासीय नेपाली संघ एनआरएनएले १ करोड रुपैयाँ सहयोग गर्ने भएको छ । तर जुन रफ्तारमा एनआरएनले विगतमा रकम उठाएको थियो यसबर्ष त्यसको १० प्रतिशत पनि उठ्ने छाँटकाँट छैन बद्री केसी नेतृत्वको एनआरएनको एक बरिष्ठ पदाधिकारीले बताए । एकातिर एनआरएन विभिन्न समुहमा विभाजित छ अर्कोतर्फ विगतमा उठाइएका रकमहरुबाट केहिले व्यक्तिगत प्रयोजनमा खर्च गरेको भन्दै छानवीन र कारबाही भएका कारण रकम सहयोग गर्नेहरुमा पनि उत्साह छैन । विदेशी दातृ निकायहरु पनि सहयोग रहमको सदुपयोग भन्दा दुरुपयोग बढी हुने विगतको अनुभवका कारण यसपल्ट उत्साहजनक सहयोगी मनहरु चुपचाप छन । यसबाट बुझ्नु पर्ने कुरा के हो भने राज्यले भ्रष्ट्रचार नियन्त्रणमा चासो दिएको छैन । राज्यका अंगहरु वा सन्चालकहरु नै भ्रष्टाचारमा मुछिएका कारण दातृ निकायहरु उत्साहित नभएको देखिन्छ । यहि तवरबाट राज्यले अन्तराष्ट्र्रिय समुदायमा विश्वास गुमाउँदै जाने हो भने भोलीका दिन त्यसको तहगत असर कहाँ कहाँ पर्ला त्यो अहिलेने भन्न सकिन्न ।