उच्च कार्बन उत्सर्जक देशका कारण सिर्जित खराब परिणामप्रति उनीहरूलाई नै उत्तरदायी बनाउन गरिँदै आएको लामो प्रयत्नले मूर्तरूप पाउने सम्भावना बढेर गएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालय (आईसीजे) ले जलवायु परिवर्तनका कारक देशहरू यसको परिणामप्रति अनिवार्य रूपले जवाफदेही हुने निर्णय गरेसँगै उत्तरदायित्वविहीनताको सिलसिला अन्त्य हुने आशा बढेको हो ।

उसको निर्णय विश्वव्यापी वातावरणीय न्यायमा कोसेढुंगा हो । यसले हिमाली तथा टापु राष्ट्रले गर्दै नगरेका गल्तीको ठूलो सजाय भोग्नुपरेकामा न्याय खोज्ने र जिम्मेवार देशलाई जवाफदेही बनाउने आधार पनि प्राप्त भएको छ । आईसीजेको निर्णय व्यवहारमा कसरी प्रतिबिम्बित हुन्छ ? त्यो कति ठोस र नतिजाउन्मुख हुन्छ ? जलवायु परिवर्तनको दुष्प्रभाव न्यूनीकरण गर्ने हाम्रो प्रयत्नका निम्ति कति सहयोगी हुन्छ ? भन्ने जस्ता विषय प्रतीक्षामै छन् । अहिलेलाई भने उक्त निर्णयले वातावरण र जलवायुसँग सम्बन्धित राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चलाई तरंगित बनाउने निश्चित छ ।

भानुआटुजस्ता द्वीप राष्ट्रहरू जलवायु परिवर्तनका कारण डुब्न थालेपछि २७ देशका युवा अधिवक्ताले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा आवाज उठाउँदै मामिलालाई आईसीजेसम्म लैजाने अभियान थालेका थिए । अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयमा उत्सर्जक देशहरूलाई जवाफदेही बनाउनुपर्ने भन्दै गत मंसिरमा ९० देश र १२ अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले १३ दिन लामो बहस गर्नुका साथै प्रतिवेदनसमेत बुझाएका थिए । त्यही आधारमा आईसीजेले राष्ट्रसंघका नाममा निर्णय दिएको हो । आईसीजेका १५ न्यायाधीशले सर्वसम्मत रूपमा राय प्रदान गरेका हुन् । आईसीजेको यो निर्णय लागू गर्नेबारेमा राष्ट्रसंघको आउँदो महासभामा छलफल हुनेछ ।

अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालय (आईसीजे) ले जुलाई २०२५ मा ऐतिहासिक यस्तो छः
अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालय (आईसीजे) ले जुलाई २०२५ मा ऐतिहासिक सल्लाहकार मत जारी गर्दै सबै देशहरूले जलवायुको संरक्षण गर्न र यसमा क्षति पुग्न नदिन कानुनी दायित्व वहन गर्नुपर्ने घोषणा गरेको छ । सन् १९४५ मा संयुक्त राष्ट्रसंघअन्तर्गत स्थापित अदालतले देशहरूले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी विद्यमान अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरू पालना गर्नुपर्ने र यदि त्यसो नगरेमा तिनीहरू समुदायहरू र वातावरणमा परेको क्षतिको लागि जिम्मेवार ठहरिन सक्ने जनाएको छ ।
यस सल्लाहकार मतले जलवायु परिवर्तनबाट भएको क्षतिको लागि क्षतिपूर्ति माग गर्ने देशहरूको भविष्यका दावीहरूको ढोका खोलिदिएको छ । तर यो निर्णय विश्वव्यापी रूपमा महत्त्वपूर्ण भए पनि यसको अमेरिकामा पर्ने कानुनी प्रभाव अझै स्पष्ट छैन । हामी जलवायु नीति, कानुन र समाधानहरू अध्ययन गर्छौं। यहाँ तपाईंले यो निर्णय र यसको प्रभावबारे जान्नुपर्ने कुराहरू छन् ।

किन टापु राष्ट्रहरूले औपचारिक मतको माग गरे?
यो निर्णय प्रशान्त द्वीपवासीहरूद्वारा वर्षौँदेखिको आधारभूत र युवा नेतृत्वको अभियानको परिणाम हो। समर्थकहरूले यसलाई “फ्रन्टलाइन समुदायहरूका लागि परिवर्तनको मोड” भनेर वर्णन गरेका छन् । वानुआतु, टुवालु, बारबाडोसजस्ता साना टापु राष्ट्रहरू प्रशान्त र क्यारेबियन क्षेत्रका छन्, जुन जलवायु परिवर्तनप्रति अत्यन्त संवेदनशील छन्, तर तिनीहरूको वैश्विक कार्बन उत्सर्जनमा योगदान भने अत्यन्त न्यून छ ।

२०१९ नोभेम्बर २७ मा आँधीबेहरीको बेला मार्शल टापुहरूको राजधानी माजुरोमा छालहरूले किनारामा डुङ्गा र घरहरूलाई छोएका थिए, र सडकमा ढुंगा र मलिन वस्तुहरू बगाएका थिए । यी राष्ट्रहरूको लागि, समुद्री सतहको वृद्धिले अस्तित्वकै संकट सिर्जना गरिरहेको छ । केही प्रशान्त टापुहरू समुद्री सतहबाट मात्र १–२ मिटर उचाइमा छन् र विस्तारै डुबिरहेका छन्। खारी पानी भूगर्भीय जल आपूर्ति र खेतीयोग्य जमिनमा प्रवेश गरिरहेको छ, जसले पिउने पानी र अन्नबालीमा असर गरिरहेको छ ।
यी मुलुकहरूको अर्थतन्त्र पर्यटन, कृषि र माछापालनमा निर्भर छ — जुन सबै क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनले सजिलै असर गर्न सक्छ । उदाहरणका लागि, समुद्री तापक्रम र अम्लीयकरणका कारण प्रवालहरू प्रायः फाट्ने र मर्ने क्रम बढेको छ, जसले माछा उद्योग, समुद्री जैविक विविधता र पर्यटनजस्ता आर्थिक क्षेत्रमा असर पु¥याइरहेको छ ।
प्राकृतिक विपद् आउँदा, पुनर्निर्माण खर्चले प्रायः यी राष्ट्रहरूलाई ऋण लिन बाध्य बनाउँछ । जलवायु परिवर्तनले उनीहरूको क्रेडिट रेटिङ र लगानीकर्ताको विश्वासमा पनि नकारात्मक असर गर्छ, जसले अनुकूलन उपायहरूको लागि आवश्यक वित्त प्राप्त गर्न गाह्रो बनाउँछ ।

टुवालु र किरिबाटीले डिजिटल राष्ट्रको अवधारणा र आफ्ना नागरिकहरूलाई स्थानान्तरण गराउने उद्देश्यले अन्य देशबाट जमिन भाडामा लिने विषयमा छलफल गरिरहेका छन्, जसले गर्दा उनीहरूले आफ्नो नागरिकता कायम राख्न सकून्। केही प्रक्षेपणहरूअनुसार माल्दिभ्स वा मार्शल टापुहरू जस्ता देशहरू केही दशकभित्र बसोबास गर्न अयोग्य बन्ने सम्भावना छ ।

यी देशहरूको लागि, समुद्री सतहको वृद्धिले उनीहरूको जमिन मात्र होइन, उनीहरूको इतिहास र पहिचानसमेत गुमाउँदै लगेको छ । जलवायु शरणार्थी बन्ने विचार र मानिसहरूलाई आफ्नै जन्मभूमिबाट टाढा लैजाने प्रक्रिया सांस्कृतिक रूपमा विनाशकारी, भावनात्मक रूपमा पीडादायक र राजनीतिक रूपमा जटिल हुन सक्छ, किनभने तिनीहरूले नयाँ देशहरूमा बसाइँ सर्छन् ।

के हो सल्लाहकार मत ?
अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालय जसलाई विश्व अदालत पनि भनिन्छ, राष्ट्रहरूबीचको विवाद सुल्झाउन वा संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभा वा सुरक्षा परिषदजस्ता अधिकृत निकायहरूबाट प्राप्त कानुनी प्रश्नहरूमा सल्लाहकार मत दिन सक्ने अधिकार राख्छ । यस प्रक्रियामा अदालतका १५ न्यायाधीशहरूले कुनै ठोस विवाद नभए पनि कानुनी सैद्धान्तिक मुद्दाहरू — जस्तै आणविक हतियार वा प्यालेस्टाइनी भूभागमा इजरायली कब्जा मा राय दिन सक्छन् । यद्यपि अदालतका सल्लाहकार मतहरू बाध्यकारी हुँदैनन्, तिनीहरूको कानुनी र राजनीतिक प्रभाव निकै बलियो हुन सक्छ ।
यी निर्णयहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका प्रश्नहरूबारे आधिकारिक भनाइका रूपमा लिइन्छ । प्रायः यसले विद्यमान कानुनी दायित्वहरूलाई स्पष्ट पार्छ वा पुष्टि गर्छ जुन धेरैजसो अवस्थामा बाध्यकारी हुन्छन् ।

अदालतले के निर्णय ग¥यो ?
यस मुद्दामा आईसीजेले दुई प्रमुख प्रश्नहरूमा राय दिन भनिएको थियो जसमा “मानवजनित हरितगृह ग्यास उत्सर्जनबाट जलवायु प्रणालीको संरक्षण सुनिश्चित गर्न अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअन्तर्गत राष्ट्रहरूको दायित्व के हो ?” र “यस्ता दायित्वहरू उल्लंघन गर्दा राष्ट्रहरूले जलवायु प्रणालीमा महत्त्वपूर्ण क्षति पु¥याएमा त्यसको कानुनी परिणाम के हुन्छ ?”
१४० पृष्ठ लामो सल्लाहकार मतमा, अदालतले अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरू र वैज्ञानिक प्रमाणहरूको हवाला दिँदै वातावरणको संरक्षण सम्बन्धी दायित्वहरू अन्तर्राष्ट्रिय वातावरणीय कानुन, मानवअधिकार कानुन र राष्ट्रहरूको सामान्य जिम्मेवारीका सिद्धान्तहरू अन्तर्गत पर्ने ठहर ग¥यो । यस निर्णयले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी समुदायको आधिकारिक दृष्टिकोणअनुसार सबै राष्ट्रहरूले विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जन घटाउने प्रयासमा योगदान पु¥याउन कानुनी दायित्व वहन गर्ने पुष्टि भएको छ ।
दोस्रो प्रश्नको उत्तरमा अदालतले ठहर ग¥यो कि यस्तो दायित्व उल्लंघन भएमा तीन थप दायित्वहरू उत्पन्न हुन्छन । त्यो राष्ट्र जसले आफ्नो कानुनी दायित्व उल्लंघन गरेको छ, उसले पहिलो कदमका रूपमा प्रदूषण फैलाउने कार्य तुरुन्तै रोक्नुपर्छ — यस सन्दर्भमा यसको अर्थ आवश्यकता भन्दा बढी हरितगृह ग्यास उत्सर्जन रोक्नु हो ।
र तेस्रो, उसले प्रभावित राष्ट्रहरूलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ जसमा सफाइ, आर्थिक भुक्तानी र औपचारिक माफी समावेश हुन सक्छ ।

अदालतले पुष्टि ग¥यो कि सबै राष्ट्रहरू प्रचलित अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अन्तर्गत जलवायुमा हानि हुन नदिन कानुनी रूपमा बाध्य छन् । प्रचलित कानुन भनेको ती सामान्य कानुनी मान्यता हुन् जुन विश्वभर राष्ट्रहरूले व्यवहारमा लागू गरेका हुन्छन् । अदालतले यो पनि स्पष्ट पा¥यो कि जलवायु संकटमा धेरै राष्ट्रहरू र संस्थाहरू जिम्मेवार भए पनि, प्रत्येक देश अलग–अलग रूपमा उत्तरदायी ठहरिन सक्छ ।

अदालतले “साझा तर फरक जिम्मेवारी” भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी सिद्धान्तको हवाला दिँदै भन्यो कि जसले जलवायु परिवर्तनमा सबैभन्दा धेरै योगदान दिएका छन्, उनीहरूले त्यस क्षतिको भरपाई गर्न अझ बढी जिम्मेवारी लिनुपर्नेछ । यो सिद्धान्त वातावरणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरूमा व्यापक रूपमा पाइन्छ । यद्यपि आईसीजेको सल्लाहकार मतले कुनै देशलाई सीधा दोषी ठहर गर्दैन वा तत्काल क्षतिपूर्तिको आदेश दिंदैन, यसले भविष्यमा अन्तर्राष्ट्रिय वा राष्ट्रिय अदालतहरूमा हुने कानुनी कारबाहीहरूलाई आधार र समर्थन प्रदान गर्न सक्छ ।

आईसीजेको मतको अमेरिकामा के प्रभाव पर्छ ?
संयुक्त राज्य अमेरिका (अमेरिका) मा यो सल्लाहकार मतको प्रत्यक्ष कानुनी प्रभाव धेरै हुने सम्भावना छैन यद्यपि अमेरिकाको संविधान अनुसार “अन्तर्राष्ट्रिय कानुन पनि अमेरिकी कानुनको भाग हो” भन्ने मान्यता छ । तर व्यवहारमा, अमेरिकी अदालतहरूले त्यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुनलाई बाध्यकारी मान्दैनन्, जुन घरेलु कानुनमा स्पष्ट रूपमा समावेश गरिएको छैन । अझै, अमेरिका अघिल्ला जलवायुसम्बन्धी मुद्दाहरूमा अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयको अधिकार क्षेत्र स्वीकृत गर्न राजी भएको थिएन ।
अन्तर्राष्ट्रिय अदालतहरूमा कुनै विवाद ल्याउनका लागि संलग्न सबै देशहरूको सहमति आवश्यक हुन्छ । त्यसैले अमेरिका बिरुद्ध जलवायु क्षतिको विषयमा र्आसिजेमा मुद्दा लाग्ने सम्भावना हालको अवस्थामा निकै न्यून छ । तर पनि, यो सल्लाहकार मतले स्पष्ट सन्देश दिन्छ — सबै देशहरूले जलवायुमा क्षति हुन नदिन कानुनी दायित्व वहन गर्नुपर्छ, र कुनै पनि देशले “हामी मात्र दोषी होइनौं” भन्दै जिम्मेवारीबाट बच्न सक्दैन ।

आजको कठोर राजनीतिक वातावरण — विशेषतः अमेरिका र अन्य औद्योगिक राष्ट्रहरूमा जलवायु परिवर्तन र यसको समाधानबारे विरोधाभासपूर्ण दृष्टिकोण रहेको बेला यस्तो एकमतमा आएको निर्णय उल्लेखनीय छ । यो सन्देश अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको तर्फबाट निकै स्पष्ट छः विश्व वातावरणको स्वास्थ्य सुनिश्चित गर्नु सबै राष्ट्रहरूको कानुनी दायित्व हो ।

अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयको सल्लाहकार मतले जलवायु परिवर्तनको जिम्मेवारी तय गर्नका लागि विश्वव्यापी प्रयासमा एउटा बिन्दुको रूपमा काम गरेको छ । अब जलवायु परिवर्तनबाट बढी प्रभावित राष्ट्रहरूले ऐतिहासिक र वर्तमान क्षतिको आधारमा आफ्ना अधिकार माग गर्ने र उत्तरदायित्वको लागि दबाब दिने स्पष्ट र कानुनी रूपमा स्थापित आधार पाएका छन्। यसमा आर्थिक क्षतिपूर्तिका दाबीहरू पनि समावेश छन् । यस निर्णयको आगामी वर्षहरूमा कसरी प्रयोग गरिने हो, त्यो अझै स्पष्ट छैन। तर साना टापु राष्ट्रहरूका लागि यो एक शक्तिशाली कानुनी उपकरण र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी कथा बनेको छ । जसले उनीहरूको आवाज अझ मजबुत बनाउनेछ ।