कुनै देशको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सार्वजनिक गर्ने प्रतिवेदनहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले महत्वपूर्ण र विश्वसनीय दस्तावेजका रूपमा हेर्ने गरेको छ। मानव अधिकारको अवस्था, राज्यको व्यवहार तथा नागरिक स्वतन्त्रतासम्बन्धी मूल्यांकनमा यस्ता प्रतिवेदनलाई संयुक्त राष्ट्रसंघदेखि विदेशी अदालतसम्मले सन्दर्भ सामग्रीका रूपमा प्रयोग गर्ने गरेका छन्। सरकारद्धारा गठित कुनै पनि आयोगको कानुनी मान्यता सरकारद्धारा मात्रै हुन्छ भने संवैधानिक आयोगको मान्यता नेपालद्धारा मान्यता वा हस्ताक्षर गरिएको अन्तारािष्ट्रय कानुन अनुसार मान्यता पाउने हो ।

विशेषज्ञहरूका अनुसार राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगहरू संयुक्त राष्ट्रसंघले निर्धारण गरेको “पेरिस सिद्धान्त” अन्तर्गत गठन गरिएका स्वतन्त्र संवैधानिक निकाय भएकाले तिनका प्रतिवेदनले अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयता प्राप्त गर्ने गरेका हुन्। यी सिद्धान्तअनुसार आयोग राजनीतिक हस्तक्षेपबाट स्वतन्त्र, निष्पक्ष र अनुसन्धानमुखी हुनुपर्छ।

नेपालको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले हत्या, यातना, बल प्रयोग, जबर्जस्ती बेपत्ता, प्रेस स्वतन्त्रता, महिला तथा अल्पसंख्यक अधिकारजस्ता विषयमा अनुसन्धान गर्दै प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै आएको छ। यस्ता प्रतिवेदनहरू संयुक्त राष्ट्रसंघ, अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार संगठन, विदेशी सरकार तथा शरणार्थीसम्बन्धी निकायहरूले समेत अध्ययन गर्ने गरेका छन्।

मानव अधिकार विज्ञहरूका अनुसार विशेषगरी राजनीतिक हिंसा, प्रहरी हिरासतमा मृत्यु, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता तथा द्वन्द्वकालीन घटनाबारे आयोगले दिएको निष्कर्ष अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार मूल्यांकनमा प्रभावकारी मानिन्छ। संयुक्त राष्ट्रसंघको यूनिभर्सल पिरियोडिक रिभ्यू प्रक्रियामा पनि सम्बन्धित देशको मानव अधिकार अवस्थाको मूल्यांकन गर्दा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका प्रतिवेदनलाई महत्वपूर्ण आधार सामग्रीका रूपमा प्रयोग गरिन्छ।

त्यस्तै अमेरिका, क्यानडा, बेलायतलगायत देशका अध्यागमन अदालत तथा आश्रय एसाईलम सम्बन्धी सुनुवाइमा पनि कुनै देशमा मानव अधिकार उल्लंघनको अवस्था पुष्टि गर्न राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका प्रतिवेदन उद्धृत हुने गरेका छन्। मानव अधिकार आयोगलाई अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त हुनुको अर्को आधार “अ स्टाटस अफएक्रिडेसन ” पनि हो। यस्तो मान्यता प्राप्त आयोगहरूले संयुक्त राष्ट्रसंघका मानव अधिकारसम्बन्धी मञ्चहरूमा प्रत्यक्ष सहभागिता जनाउन पाउँछन्।

मानव अधिकारकर्मीहरूका अनुसार आयोगको विश्वसनीयता भने यसको स्वतन्त्रता, अनुसन्धानको निष्पक्षता तथा सरकारलाई दिएको सिफारिस कार्यान्वयनको अवस्थासँग जोडिएको हुन्छ। आयोगमाथि राजनीतिक प्रभाव बढेमा वा नियुक्ति प्रक्रिया विवादित बनेमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा त्यसको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठ्न सक्ने उनीहरूको भनाइ छ।

मानवअधिकार आयोग भनेको संविधान अनुसार गठन भएको संवैधानिक संस्था भएकाले पनि यो प्रतिवेदनले कानुनी रूपमा के अर्थ राख्छ र यसमा उल्लिखित सिफारिस कार्यान्वयन गर्न सरकार बाध्य छ कि छैन भन्नेमा चासो बढेको हो। मानव अधिकार आयोगका पूर्वसदस्य गौरीशंकरलाल दास कुनै पनि संवैधानिक आयोगका सिफारिस कार्यान्वयन बाध्यकारी हुने बताउँछन् ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगकी आयुक्त लिली थापाले छानबिन समितिले भदौ २३ र २४ गते भएका घटनामा अनुसन्धान गरेको हो। त्योभन्दा अगाडि आयोगका सम्बन्धमा संविधानले के भन्छ र आयोगका काम९कारबाहीबारे विगतको अनुभव के छ, त्यसबारे चर्चा गरौं। संविधानले यो आयोगलाई मानवअधिकारको सम्मान, संरक्षण र संवर्द्धन तथा त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्ने कर्तव्य तोकेको छ।

आयोगले मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा छानबिन गर्ने र दोषीमाथि कारबाही सिफारिस गर्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। मानवअधिकार उल्लंघन गर्ने व्यक्ति वा संस्थाविरूद्ध मुद्दा चलाउन आवश्यक परे कानुन बमोजिम मुद्दा दायर गर्न समेत आयोगले सिफारिस गर्न सक्छ। ती सिफारिस कार्यान्वयन नगर्ने पदाधिकारी वा संस्थालाई संविधानको धारा १४९ को २ ९ज० अनुसार आयोगले मानवअधिकार उल्लंघनकर्ताका रूपमा अभिलेख राख्न सक्छ।

उक्त धारामा भनिएको छ, ुमानवअधिकार उल्लंघनका सम्बन्धमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले गरेको सिफारिस वा निर्देशन पालना वा कार्यान्वयन नगर्ने पदाधिकारी, व्यक्ति वा निकायको नाम कानुन बमोजिम सार्वजनिक गरी मानवअधिकार उल्लंघनकर्ताका रूपमा अभिलेख राख्ने। तर संविधानको यस्तो व्यवस्था विपरीत आजसम्म आयोगले जति पनि घटनामा छानबिन गरेर सिफारिस गरेको छ, त्यसको कार्यान्वयनमा सरकार उदासीन देखिँदै आएको छ।

द्वन्द्वकालका घटना होस् वा मधेस आन्दोलन, गौर घटना होस् वा टीकापुर काण्ड यस्ता विभिन्न राजनीतिक आन्दोलन क्रममा भएका मानवअधिकार उल्लंघनका सिफारिस कार्यान्वयन गर्न सरकारले उदासीनता देखाएको गुनासो आयोग सदस्यहरूले गर्दै आएका छन्। हामीले यसअघि पनि विभिन्न घटनामा छानबिन गरेर कारबाहीको सिफारिस गरेका थियौं। हाम्रो संवैधानिक दायित्व हामीले पूरा गरेका छौं। तर सरकार कार्यान्वयनमा उदासीन देखिँदै आएको छ, आयोग सदस्य थापाले सेतोपाटीसँग भनिन्, हामीले जेनजी आन्दोलनका घटनामा पनि छानबिन गरेर सरकारलाई सिफारिस पठाएका छौं। यसपालि के गर्छ हेरौं।

आयोगको सिफारिस सरकार, कुनै संस्था वा सम्बन्धित पदाधिकारीले अक्षरशस् पालना गरेनन् भने अन्तराष्ट्रिय रूपमा पनि राम्रो सन्देश जाँदैन,ु आयुक्त थापाले भनिन्, ुआयोग भनेको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पाएको संस्था हो। यसका गतिविधि संयुक्त राष्ट्रसंघदेखि अन्य अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले पनि हेरिरहेका हुन्छन्। मानवअधिकार आयोगको सिफारिस वा निर्णय उनीहरूले गम्भीर रूपले लिन्छन्। उनका अनुसार, आयोगले मानवअधिकार उल्लंघनकर्ता भनेर किटान गरेका व्यक्तिको छवि अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा राम्रो मानिन्न।