अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले सन् २०२५ अगस्ट २० देखि केही विदेशी यात्रुहरूलाई भिसा प्राप्त गर्नुअघि बढीमा १५ हजार अमेरिकी डलरसम्मको धरौटी तिर्नुपर्ने नयाँ पाइलट कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरेको छ । यो धरौटी फिर्ता योग्य हुनेछ, तर यात्रुले अमेरिकामा तोकिएको अवधिभन्दा बढी बसाइ गरेमा रकम जफत गरिनेछ ।
सोमबार फेडरल रजिष्टरमा सार्वजनिक सूचना प्रकाशित भएसँगै मंगलबार मन्त्रालयले भनेको छ कि सुरुवातमा यो नियम अफ्रिकी मुलुक मलावी र जाम्बियाका यात्रुहरूमा लागू हुनेछ । अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका अनुसार, कार्यक्रमको उद्देश्य अमेरिका आउने पर्यटक तथा व्यवसायिक आगन्तुकहरूलाई तोकेको म्यादभित्र फिर्ता गराउने जिम्मेवारी सुनिश्चित गर्नु हो । भविष्यमा यो सूचीमा थप देशहरू पनि समावेश गरिने बताइएको छ ।

विदेशमन्त्री मार्को रुबियोको हस्ताक्षर भएको आधिकारिक सन्देशमा उल्लेख छ, “यो कार्यक्रम अमेरिकाको सीमाना सुरक्षा र जनताको हितका लागि सुरु गरिएको हो, जसले विदेशी आगन्तुकहरूलाई समयमा फिर्ता गराउने कुरामा उत्तरदायी बनाउँछ ।”

अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका अनुसार अमेरिका आएर नफर्किने उच्च ओभरस्टे दर भएका देशहरूमा केन्द्रित गरिएको हो । २०२३ को अमेरिकी गृह मन्त्रालयको रिपोर्टअनुसार, मलावीका करिब १४ प्रतिशत र जाम्बियाका ११ प्रतिशत पर्यटकहरूले तोकिएको समयभन्दा लामो बसाइ गरेका थिए । अफ्रिकाका केही अन्य देशहरूका साथै हैटी, म्यानमार र येमेन जस्ता देशमा पनि उच्च ‘ओभरस्टे’ दर देखिएको छ । यो नियम एपm–१ (व्यापार) र एफ–२ (पर्यटन) भिसा लिने यात्रुहरूमा लागू हुनेछ ।
भिषा वेभर कार्यक्रम अन्तर्गतका ४२ देश (जस्तै युरोपका अधिकांश देशहरू, अष्ट्रेलिया, ताइवान, कतर र इजरायल) भने धरौटीबाट छुट हुनेछन् । परिवारको हकमा, एकजना वयस्कका लागि १० हजार देखि १५ हजार र बालबालिकाका लागि ५ हजार धरौटी लाग्न सक्छ, जसले धेरैका लागि अमेरिका यात्रा महँगो बनाउन सक्छ । यदि यात्रुले तोकेको समयमै अमेरिका छाडे र भिसाका सबै सर्तहरू पालना गरे, भने धरौटी रकम पूर्ण रूपमा फिर्ता हुने बताइएको छ । तर ओभरस्टे, असाइलमको गलत प्रयोग वा भिसा दुरुपयोग भएमा धरौटी रकम जफत गरिने भनिएको छ ।

विदेश मन्त्रालयको अनुमान अनुसार, यो १२ महिनाको पाइलट अवधिमा २००० जना यात्रुहरूले भिसा आवेदन दिन सक्छन्, जसअनुसार प्रारम्भिक धरौटी संकलन रकम २० मिलियन डलर हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ ।

यो कडा खालको नियमका कारण अमेरिकी ट्राभल एशोसिएसनका सरकार सम्बन्ध शाखा प्रमुख एरिक ह्यान्सनले यस कार्यक्रमको क्षेत्राधिकार सीमित देखिएको भए पनि अमेरिका जाने यात्रुहरूको संख्यामा गिरावट आउन सक्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । उनी भन्छन्, “यदि हालै राष्ट्रपति ट्रम्पले हस्ताक्षर गरेको २५० को अतिरिक्त गैर–आप्रवासी भिसा शुल्क लागू गरियो भने, अमेरिका संसारकै महँगो भिसा शुल्क भएको देश बन्न सक्छ ।” उनले यदि अमेरिका विश्व पर्यटन बजारमा प्रतिस्पर्धी रहन चाहन्छ भने भिसा नीतिले सुरक्षा मात्र होइन, आर्थिक पक्षलाई पनि समेट्नुपर्छ ।” प्राप्त समाचार अनुसार यो कार्यक्रम २०२० मा प्रस्तावित गरिएको थियो तर महामारीका कारण लागू हुन सकेको थिएन । यसपटक भने अगस्ट २०, २०२५ बाट औपचारिक रूपमा सुरु हुँदैछ ।