सुञ्चार, सूचना तथा प्रविधि मन्त्रालयमा बसेको बैठकले फेसबुक , यूट्युव, ट्वीटर सामाजिक सञ्जाललाई बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ । विस्तृतमा सरकारले कुन कुन सामाजिक सञ्जाललाई बन्द गर्न लागेको हो भन्ने यकिन भइसकेको भने छैन भनिएको छ । सरकारले सन्बिन्धत कम्पनीलाई पटक पटक पत्राचार गर्दा पनि दर्ता हुन नआएपछि सरकारले बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो । सर्वोच्चको बृहत पूर्ण इजलासले २०८१ असोज १३ गते अदालतको अवहेलना मुद्दासम्बन्धी गरेको फैसलालाई उदृत गर्दै सामाजिक सञ्जाललाई बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो। सरकारले भने सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्न सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलालाई आधार बनाएको छ। सरकारको निर्णयसँगै फेसबुक, युट्युबसहित २६ वटा सामाजिक सञ्जाल बन्द हुनेछन् ।
फैसलामा सर्वोच्च अदालतले स्वदेशी वा विदेशी उत्पत्तिका अनलाइन तथा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूलाई सञ्चालन पूर्वअनिवार्य रूपमा साधिकार निकायमा दर्ता गर्न भनेको थियो।
सामाजिक सञ्जालमा प्रकाशन प्रसारण हुने अनिच्छित सामग्रीको मूल्यांकन, अनुगमन, जिम्मेवार बनाउन, दुरूपयोगलाई निरूत्साहित समेत बनाउनलाई कानुनी प्रबन्ध गर्न भनेको हो। तर सर्वोच्चले यस्तो गर्नुपूर्व कानुनी प्रबन्ध गर्न भनेको छ। यद्यपि सरकारले कुनै कानुनको प्रबन्ध भने गरिसकेको छैन। सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयक भने राष्ट्रिय सभामा छलफलको क्रममा छ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्नुपर्नाको कारण सुनाएका छन् । बिहीबार उनले मन्त्रालयमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै पृष्ठभूमिसहित सरकारले गरेको निर्णयबारे जानकारी गराए ।
उनका अनुसार सरकारले सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्नका लागि २०८० सालमै निर्देशिका जारी गरेको थियो । सो निर्देशिकामा नेपालमा सञ्चालन भएका सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मलाई तीन महिनाभित्र सूचीकृत भएर अनुमतिपत्र लिनुपर्ने, हरेक तीनरतीन वर्षमा अनुमतिपत्र नवीकरण पनि गर्नुपर्ने, नेपालमा सम्पर्क व्यक्ति तोक्नुपर्ने लगायतका व्यवस्था छ ।
त्यस अनुसार मन्त्रालयले सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मलाई पत्राचार गर्दै सूचीकरण गर्न भनेको थियो । तर त्यसको पालना भएको थिएन । सरकारले पाँच पटकसम्म सूचीकरणका लागि पत्राचार गरेको तर बेवास्ता गरिएको मन्त्री गुरुङ बताउँछन् ।
‘कूटनीतिक माध्यमबाट पनि कुराकानी गर्ने, संवाद गर्ने भनेर प्रयत्न गर्यौं । त्यसमा पनि उनीहरू सहमत भएनन्,’ मन्त्री गुरुङले पत्रकारहरूलाई सुनाए, ‘मिटिङ पनि भयो । त्यसमा उनीहरूले ठूलठूला कुरा गरे । नेपालको संविधान नमान्ने कुरा गरे । नेपालको कानुन नमान्ने कुरा गरे । हामीले बनाइरहेको सामाजिक सञ्जालको बदख्वाइँ गरे । त्यसको बीचमा पनि हामीले सहेकै थियौं ।’
तर हालै सर्वोच्च अदालतले नेपालमा सञ्चालन भइरहेका सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्न र गैरकानुनी ढंगले चल्न थालेमा बन्द पनि गर भनेर निर्देशनात्मक आदेश दिएपछि सरकारले सो फैसला कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको मन्त्री गुरुङले जानकारी दिए ।
यसबीचमा ९ भदौ २०८२ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपालमा सञ्चालन भइरहेका सामाजिक सञ्जाललाई एक साताभित्र सूचीकरण हुन निर्देशन दिएको थियो ।
सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका, २०८० कार्यान्वयनमा आएपछि ३ महिनाको समय दिएर सूचीकरण हुन भनेपछि फेसबुकलगायतका १३ कम्पनीले ठूला करदाता कार्यालयमा दर्ता भएका थिए।
सामाजिक सञ्जालसहित डिजिटल सेवा दिने कम्पनीहरुले डिजिटल सर्भिस ट्याक्स शीर्षकमा कर तिर्दै आएका छन्। आन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार दर्ता हुन आएकै वर्ष डिजिटल सर्भिस ट्याक्स शीर्षकमा ७० लाख रुपैयाँ कर उठेको थियो। विद्युतीय सेवा करसम्बन्धी कार्यविधि २०८१ अनुसार नेपालमा दर्ता नभएका कम्पनीहरुले पनि सेवा खरिदबिक्री गरेमा कर अनिवार्य तिर्नुपर्ने व्यवस्थाअनुरुप फेसबुकलगायतका १३ वटा डिजिटल सर्भिस दिने कम्पनीहरुले कर तिरेका थिए।
