भारतको गृह मन्त्रालयले नयाँ आप्रवासन कानुन जारी गर्दै नेपाल–भारत सीमा हुँदै बिना कागजात भारत प्रवेश गर्ने नेपाली आप्रवासीलाई डिपोर्ट गर्ने निर्णय गरेको छ । यो नियम १ सेप्टेम्बरदेखि लागू भईसकेको बताइएको छ तर यसबारे नेपाल सरकारलाई कुनै जानकारी नभएको बताईन्छ । यो विशेषगरी उत्तर प्रदेशका सात जिल्ला—पिलिभीत, बहराइच, श्रावस्ती, लखीमपुर खेरी, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर र महाराजगञ्जमा कडाइका साथ कार्यान्वयन हुने बताइएको छ । नयाँ कानुनअनुसार पासपोर्ट वा आधिकारिक कागजातबिनै प्रवेश गर्नेहरूलाई पाँच वर्षसम्म कैद वा पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना, र नक्कली कागजात प्रयोग गर्नेहरूलाई सात वर्षसम्म कैद वा दश लाख रुपैयाँसम्म जरिवानाको सजाय हुने व्यवस्था उल्लेख छ ।

भारतीय मिडिया अनुसार नेपालीहरूको दस्तावेजबिनै भारत पस्ने प्रवृत्ति, विदेशी गुप्तचर प्रवेश गर्ने आशंका र अवैध गतिविधिमा संलग्नता जस्ता कारण देखाएर यो कदम चालिएको छ । पछिल्लो समय पाकिस्तानी नागरिकहरू नेपालमार्ग हुँदै भारत छिरेको समाचार आएपछि भारतले यो नियमलाई अझ कडाइका साथ लागू गरेको हो । यसले शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार र रोजगारका लागि भारत जाने सामान्य नेपालीहरूलाई पनि प्रत्यक्ष असर पार्ने अनुमान गरिएको छ ।
यो नियम १ सेप्टेम्बर (सोमबार) बाट लागू भएको छ । नयाँ कानुन आप्रवासन तथा विदेशीहरू सम्बन्धी ऐन अनुसार ल्याइएको हो । नेपालसँग सीमा जोडिएका उत्तर प्रदेशका ७ जिल्लामा यो कानुन कडाइका साथ लागू हुने भनिएको छ ।

जसमा नयाँ कानुनका मुख्य प्रावधानहरू पासपोर्ट वा आधिकारिक कागजातबिनै भारत प्रवेश गर्नेहरूलाई अधिकतम ५ वर्ष जेल वा ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना (दफा २१) तोकिएको छ । नक्कली कागजात प्रयोग गरेर प्रवेश गर्नेहरूलाई अधिकतम ७ वर्ष जेल वा १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना (दफा २२), विदेशीहरूले अवैध गतिविधि गर्ने, क्लब÷रिसोर्ट÷मनोरञ्जन स्थलहरूमा संलग्न भएमा सरकारी अधिकारीले त्यस्ता स्थानहरू बन्द गराउने अधिकार रहेको उल्लेख छ ।
भारतीय मिडिया द हिन्दुका अनुसार धेरै नेपाली दस्तावेजबिनै भारत पस्ने गर्छन् । नेपाली नाममा विदेशी ‘गुप्तचर’ घुस्ने आशंका, अवैध आप्रवासन र ‘असामाजिक गतिविधि’मा संलग्न हुने आरोप लगायतलाई आधार मानिएको छ । यसबाट भारतमा रहेको भनिएका ४० लाख नेपाली प्रभावित हुने अनुमान छ । पछिल्लो समय तीन पाकिस्तानी नेपाल हुँदै भारत छिरेको खबर आएपछि कानुन कडाइ गरिएको दाबी गरिएको छ । भारतका गृहमन्त्री अमित शाह पहिले पनि बंगलादेशी आप्रवासीविरुद्ध कडा कदम चालेका थिए । बंगलादेशीहरूलाई ‘धमिरा’ भनेको कारण उनले कडा आलोचना भोगेका थिए । अहिले नेपालसँगको खुला सीमामा पनि कडाइ गरेर नेपालीहरूलाई लक्षित गरिएको आरोप लगाइएको छ ।