अमेरिकी सरकारद्धारा आप्रवासनमा कडाई गर्ने क्रममा सीपयुक्त कामदारका लागि एच १बी भिसा आवेदन शुल्कमा भारी वृद्धि गरेको छ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले जारी गरेको नयाँ कार्यकारी आदेशअनुसार सेप्टेम्बर २१ देखि लागू हुने गरी नयाँ आवेदनका लागि शुल्क १ लाख डलर तोकिएको छ । यो शुल्क बृद्धिले बहुसख्यक सिटमा भारतीयहरुलाई असर पर्ने भन्दै भारत सरकारले यसबाट मानवीय संकट आउन सक्ने चेतावनी दिएको छ । अमेरिकाले जारी गर्ने कुल एच १बी भिसामध्ये करिब ७० प्रतिशत भारतीय कामदारले पाउँने भएकोले यो निर्णयको सबैभन्दा ठूलो असर भारतमाथि पर्ने निश्चित छ ।
त्यसैले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पको आदेशपछि भारतीय विदेश मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा परिवारमा पर्ने प्रभावलाई जोड्दै यो कदमले “मानवीय समस्या” निम्त्याउने चेतावनी दिएको छ। भारत सरकारले अमेरिकाले यी अवरोधहरूलाई उचित तरिकाले सम्बोधन गर्ने आशा राखेको जनाएको छ । एच १बी भिसाले अमेरिकी कम्पनीहरूलाई विशेष सीप भएका विदेशी कामदारलाई अस्थायी रूपमा रोजगारी दिन अनुमति दिन्छ। सन् २०२४ मा करिब ४ लाख एच १बी भिसा स्वीकृत भएका थिए, जसमध्ये करिब २ लाख ६० हजार भिसाको नवीकरण गरिएको विभिन्न तथ्यांकहरुले देखाउँछ । अमेरिकी कम्पनीहरूले एच-१बी भिसा भएका आफ्ना कर्मचारीहरूलाई अमेरिका नछोड्न वा देशबाहिर रहेकाहरूलाई यथाशीघ्र फर्कन सल्लाह दिएका छन्। ह्वाइट हाउसले नयाँ शुल्क हालको भिसा वा त्यसको नवीकरणमा लागू नहुने स्पष्ट पारेको छ।
अमेरिकी सरकारका आँकडा बमोजिम पछिल्लो आर्थिक वर्षमा यस भिसा प्रणालीको सबभन्दा धेरै उपयोग अमेजन, टाटा, मेटा, एपल तथा गुगलजस्ता प्रविधि कम्पनीहरूले गरेका थिए। सन् २०२५ को पहिलो ६ महिनामा अमेजन डट कम र उसको क्लाउड कम्प्युटिङ इकाइ एडब्ल्युएसलाई १२ हजारभन्दा धेरै एच–वानबी भिसाको मन्जुरी मिलेको थियो भने माइक्रोसफ्ट र मेटालाई ५ हजारभन्दा धेरै मिलेको थियो।
