सर्वोच्च अदालतको आदेशविपरीत सरकारले ११ देशका राजदूत फिर्ता बोलाउने निर्णय कार्यान्वयनका लागि पत्राचार गरेको छ। मन्त्रिपरिषदले असोज ३० गते गरेको निर्णयअनुसार फिर्ता बोलाइएका राजदूतलाई काठमाडौं आएर परराष्ट्र मन्त्रालयबाटै काम गर्न पत्राचार गरिएको हो।
परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता लोकबहादुर पौडेल क्षत्रीले ११ जना राजदूतलाई मन्त्रालयमा हाजिर भएर काम गर्ने गरी निर्देशन पठाइएको जानकारी दिए। उनका अनुसार प्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्र मन्त्रीस्तरको निर्णयबाट यस्तो निर्देशन दिइएको हो।
सर्वोच्च अदालतले ती ११ राजदूतलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आइतबार अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। न्यायाधीशहरू शारंगा सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजालासले उक्त आदेश गरेको हो।
सर्वोच्चले यस्तो आदेश गर्नुका तीन कारण दिएको छ। पहिलो, राजदूतहरूको पदावधि बाँकी नै रहेको अवस्थामा फिर्ता बोलाउनुपर्ने कारण उल्लेख नभएको सर्वोच्चले भनेको छ।
दोस्रो, रिक्त हुन आउने राजदूत पदमा नयाँ नियुक्तिसम्बन्धी कुनै कार्य नभएको र ६ महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने गरी अन्तरिम सरकार गठन भएकाले प्रतिनिधिसभा विघटन भएबाट तत्कालै राजदूत नियुक्त हुने अवस्था नदेखिएको सर्वोच्चले भनेको छ।
तेस्रो, राजदूत फिर्ताले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा असर पर्न सक्ने सम्भावना देखिन आएको र तत्कालीन मन्त्रिपरिषदबाट एकै मितिमा सिफारिस भएका १७ मध्ये ११ जनालाई मात्र छनौट गरी पदमुक्त गर्ने निर्णयको आवश्यकता र औचित्य पुष्टि हुन नसकेको भनेको छ।
असोज ३० गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले चीन, जर्मनी, मलेसिया, इसराइल, कतार, रूस, साउदी अरब, स्पेन, संयुक्त अधिराज्य, संयुक्तराज्य अमेरिका र जापानमा कार्यरत नेपाली राजदूतलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको थियो। उनीहरूलाई कात्तिक २० गतेसम्म स्वदेश फर्किसक्न भनिएको थियो।
यसअघि प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले कात्तिक १४ गते पत्रकारहरूसँगको छलफलमा राजदूत फिर्ताको निर्णय गर्नुका पछाडि तीन कारण दिएकी थिइन्।
पहिलो कारण, राजदूतहरूको कार्यसम्पादनबारे सम्बन्धित मुलुकहरूसँग परामर्श गरिएको थियो। त्यस क्रममा उनीहरूको राय बुझेर कार्यसम्पादन चित्तबुझ्दो नभएका राजदूतलाई फिर्ता बोलाइएको प्रधानमन्त्री कार्कीले बताइन्।
दोस्रो, कतिपय राजदूतले अहिलेको अन्तरिम सरकारमाथि नै प्रश्न उठाउँदै सार्वजनिक टिकाटिप्पणी गरेका थिए। त्यस्ता राजदूतलाई पनि फिर्ता बोलाइएको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ।
तेस्रो कारण, पछिल्लो समय कतिपय राजदूतको नाम आर्थिक अनियमिततामा मुछिएकाले तिनलाई पनि फिर्ता बोलाइएको प्रधानमन्त्री कार्कीले बताइन्।
‘हाम्रो अनुभवमा राजनीतिक कार्यकर्ता भएर राजदूत नियुक्ति पाएकाहरूले भन्दा कूटनीतिक अनुभवका आधारमा राजदूत बनेकाहरूको कार्यसम्पादन राम्रो देखियो,’ कार्कीले भनिन्। यसरी कुनै पनि बेला राजदुतहरु फिर्ता भएका थिएनन । यो सामान्य कुटनीतिक परम्परा विपरित भएको बताइएको छ । सर्वोच्च अदालतबाट आएको आदेश समेत वेवास्ता गर्दै मन्त्रालयले हाजिर गाउने गरी बोलाएको हो । सामान्यतय रावजनीतिक नियूक्ती पाएका राजदुतहरुले सरकार परिवर्तन भएपछि आफै फर्किनु पर्ने हो तर ति राजदुतहरु जसले राजनीतिक नियूक्ति पाएका हुन उनिहरु लाजै पचाएर अझै केहि होला र खाउँला भनेर बसरी रहेका छन ।
