विदेशमा रहेका नेपालीले मतदानको अधिकार पाउलान की नपाउलान भन्ने विष्या यतिखेर राजनीतिक बहसमा परेको छ । पुराना राजनीतिक दलहरु विदेशमा हुनेलाई मतदानको अधिकारबाट बन्चित गर्न प्रयासरत छन । कारण विदेशमा रहेकाहरुले मतदानको अधिकार पाएमा आफ्नो पक्षमा रहने छैनन भन्ने बुझेका छन । नयाँ केहि दलहरु विदेशमा हुनेहरु सबै हामीलाई मत दिन्छन भन्दै जसरी पनि मतदानको अधिकार दिनु पर्ने पक्षमा वकालत गरी रहेका छन । नयाँ वा पुराना दुवै दलको आशा र आरोपमा सत्यता छैन । सत्यता यसमा छ की पुराना दलका सबै नेता खराव छैनन र नयाँका सबै गतिला छैनन । यति चै पक्कै हो की विदेशमा बस्ने मतदाता दुरदराजमा बस्ने भन्दा केहि बढी सचेत छन । उनिहरुलाई सामान्य प्रलोभनबाट प्रभावमा पार्न सकिन्न फरक त्यति हो । त्यसैले मुख्य कुरा आफुलाई कति मत आउँछ भनेर भोटको राजनीति गर्नेहरुका कारण फेरी पनि विदेशमा रहेकाहरुले मतदान गर्न पाउने संभावना कम छ । किनकी निर्वाचन आयोगले त्यसको बारेमा कुनै न्यूनतम तयारी गरेका छैनन । विदेशमा रहेकाहरुलाई मतदानको अधिकार सामान्य तयारीले संभव छैन त्यो पनि छोटो समयमा असंभव नै देखिन्छ । सविधानत राज्यले राजनीतिक अधिकारबाहेक अन्य अधिकार दिने व्यवस्थालाई पनि जुन ढंगले कार्यन्वयन गर्न आलटाल गरी रहेको छ यसबाट राज्य र नागरिकबीच दुरी बढ्दै जाने देखिन्न ।
सम्बन्धित देशबाटै मतदान गर्न पाउनेगरी प्रचलित ऐन संशोधन गर्ने गृह मन्त्रालयको प्रस्तावमाथि निर्वाचन आयोग छलफलमा जुटेको छ तर उनिहरुको भाषाबाट बुझ्न सकिन् की छोटो समय छ प्रयास गरौं । गृहको प्रस्तावमा आफूहरू सकारात्मक रहेको आयोगका अधिकारीहरू बताउँछन् तर तयारीमा खासै चासो र तदारुकता दिएको देखिंदैन । त्यसमा प्रमुख कारण दलहरुबीच सहमति हुनपर्ने र तयारीका हिसावले प्रयाप्त समय पनि नभएको केहि सत्य हो ।
आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईका अनुसार गृह मन्त्रालयले विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार दिने गरी चार वटा प्रचलित ऐन संशोधनको मस्यौदा आयोगमा पठाएपछि उक्त मस्यौदाउपर आयोग छलफलमा जुटेको छ । गृह मन्त्रालयले संशोधनका लागि प्रस्ताव गरेका ऐनहरूमा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, निर्वाचन आयोग ऐन, मतदाता नामावली ऐन र निर्वाचन कसुर तथा सजाय ऐन छन् । यी ऐनहरूमा आवश्यक व्यवस्था राखेर विदेशमा रहेका नेपालीलाई सम्बन्धित देशबाटै मतदान गर्न दिन सकिने उल्लेख छ । तर, कुन देशकाले पाउने कुन देशकाले नपाउने, यसका लागि खर्च व्यवस्थापन, कर्मचारी व्यवस्थापन, मतको सुरक्षाको विषयमा विस्तृत छलफल भएको छैन । आयोगका अनुसार कानुनी व्यवस्था भएपछि अन्य विषय अगाडि बढ्छन् र आवश्यक तयारी गृहले अगाडि समेत बढाएको बताइएको छ । गृह मन्त्रालयका अनुसार कानुनी प्रबन्ध भएपछि विदेशमा रहेका नेपालीहरूको मतदाता नामावली संकलनदेखि मतदान केन्द्र व्यवस्थापनसम्मका विषय निर्वाचन आयोगले बनाउने कार्यविधि अनुसार हुनेछ ।
हालका दशकहरूमा विश्वभर फैलिएको नेपाली डायस्पोरा अभूतपूर्व रूपमा विस्तार भएको छ । मध्यपूर्वका निर्माण स्थलदेखि युरोपका शैक्षिक संस्थासम्म, दक्षिण कोरियाका व्यस्त रेष्टुरेन्टदेखि अस्ट्रेलिया र अमेरिका क्यानडाका सूचना–प्रविधि केन्द्रसम्म नेपालीहरू विश्व श्रमशक्तिको देखिने र महत्वपूर्ण अंग बनेका छन् । तर विश्वभर रहेका नेपालीबाट रेमिट्यान्स जम्मा गर्न सरकारले जसरी ध्यान दिएको देखिन्छ मतदानको अधिकार दिन कहिल्यै प्रयास गरेन भन्दा पनि हुन्छ ।
आर्थिक आकांक्षा, राजनीतिक अस्थिरता, र अवसरको खोजको संयोजनले प्रेरित नेपाली आप्रवासन आज विश्वव्यापी घटनामा परिणत भएको छ । आज अनुमान गरिन्छ कि करिब ७ मिलियन (७० लाखभन्दा बढी) नेपाली विदेशमा बसोबास र रोजगारी गरिरहेका छन—जुन नेपालको कुल जनसंख्याको झन्डै ३५ प्रतिशत हो । तर यो बढ्दो प्रवाहको पछाडि महत्वाकांक्षा, त्याग, र सहनशीलताको गहिरो कथा लुकेको छ । भारत अर्थात सार्क मुलुकमा रहेकासमेत जोड्दा सबा करोड नेपाली देश बहिर छ तर उनिहरुको अधिकारका विषयमा सरकार जति जिम्मेबार हुनुपर्ने हो त्यो कम देखिन्छ । झन मतदानको अधिकारका बिषयमा बल्ल बहस मात्र शुरु भएको हो । त्यसैले मतदानको अधिकार र रेमिट्यान्सको व्यवस्थापन दुवै पक्षलई उत्तिकै महत्व दिएर सरकारले कानुनी व्यवस्था गर्न ढिला गर्नु हुँदैन ।
