नवगठित चुनावी सरकारले ११ देशबाट नेपाली राजदूतहरूलाई परराष्ट्र मन्त्रालयमा उपस्थित हुने गरी बोलाएपछि उनीहरू नेपाल फर्किने क्रम जारी रहेको छ । बेलायतका लागि नेपाली राजदूत चन्द्रकुमार घिमिरेले भने आफूले पदबाट राजीनामा दिएर सरकारलाई सजिलो बनाईदिएका छन । सरकारले हटाउने वा मन्त्रालय फिर्ता बोलाउनुको कारण छाडेर मार्ग प्रशस्त गरोस भन्ने नै थियो । कतिपय देशबाट राजदूतहरू नेपाल फर्किन थालेका छन । केही नेपाल नै पुगिसकेका छन भने केहि हिड्ने तयारीमा छन ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले ती सबै राजदूतहरूलाई बिहीवारसम्म काठमाण्डू फर्कन म्याद दिएको छ । कामकाज गर्ने गरी बोलाइएकाले उनीहरूलाई मन्त्रालयमा सोहीअनुसार व्यवस्था मिलाइएको परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ताले बताएका छन ।
बेलायतबाट फिर्ता बोलाइएका राजदूत चन्द्र घिमिरेले नेपाल पुगेर राजीनामा दिएका
सरकारको निर्णयबमोजिम उनीहरूका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयमै ठाउँ मिलाइने मन्त्रालयले जनाएको छ । यूकेका लागि नेपाली राजदूत चन्द्रप्रसाद घिमिरेले काठमाण्डू आएपछि परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिवसमक्ष आफूले प्रगति विवरणसँगै राजीनामा दिएको बताएका छन् । “चार वर्षका लागि नियुक्त भएको भए पनि मैले नौ महिना मात्र कार्य सम्पन्न गर्न पाएँ । मैले १५ पृष्ठ लामो प्रगति प्रतिवेदन बुझाएको छु र त्यससँगै मैले राजीनामा पनि बुझाएबो बताएका छन । राजीनामाको कारणबारे उनले भने, “एउटा राजदूतले देशको प्रतिनिधित्व गर्दै सम्मानजनक तरिकाले काम गर्नुपर्ने हुन्छ । उसले सम्मान पाएन भने काम गर्न सक्दैन । त्यसैले मैले सचिवज्यूलाई राजीनामा दिइसकेँ“ उनले बताएका छन ।
राजीनामा नदिएका र मन्त्रालय जान तयार राजदुतहरुले सरकारले “अविश्वास“ गरेर फिर्ता बोलाएपछि अब के गर्छन् भन्ने स्पष्ट हुन बाँकी छ । सरकारले भने अनुसार काठमाण्डू पुगेर मन्त्रालयमा उपस्थित हुने अथवा नहुने भन्नेबारे उनीहरूले मुख खोलिसकेका छैनन् । राजदुतको विषयमा अन्तरिम सरकारको निर्णय रोक्ने सर्वोच्च अदालतको आदेशले निकास दिनेभन्दा उल्टै समस्या सिर्जना गरेको नेपाली कूटनीतिक नियोगका अधिकारीहरूले बताएका छन् ।
मन्त्रिपरिषद्ले असोज ३० गते गरेको निर्णयमा काठमाण्डू बोलाइएका राजदूतहरूको पदावधि बाँकी नै रहेको, बोलाउनुपर्ने कारण निर्णयमा नदेखिएको, नयाँ नियुक्ति सम्बन्धमा कुनै कार्य भए गरेको भन्ने अवस्था पनि नदेखिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले हाललाई उक्त निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाएको थियो । मन्त्रालय श्रोतले दिएको जानकारी अनुसार उनिहरुलाई मन्त्रालय भित्र एक हाजिर गर्ने कोठा तयार पारिएको र उनिहरुलाई हाजिर गराउने व्वयस्था गरिएको छ ।
कार्तिक २० गतेसम्म काठमाण्डू आइपुग्न भनिएका कारण फर्कन ठिक्क परेका राजदूतहरूलाई तत्काल फिर्ता हुन नपर्ने अन्तरिम आदेश सर्वोच्च अदालतले गत आइतवार दिएपछि उनीहरू अलमलमा देखिएका थिए । राजनीतिक सिफारिसमा नियुक्त भएका राजदूतहरूलाई फिर्ता बोलाउने निर्णयमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेशमार्फत् अंकुश लगाएको भोलिपल्ट परराष्ट्र मन्त्रालयले सोमवार उनीहरूलाई सिंहदरबारमा हाजिर हुन पत्राचार गरेको पाइएको थियो । तर तत्काल राजदूत नियुक्त गर्ने अवस्था नरहेको पृष्ठभूमिमा कूटनीतिक दृष्टिकोणले महत्वपूर्ण मानिने देशहरूबाट राजदूतहरूलाई फिर्ता बोलाइएकामा कतिपयले सरकारको आलोचना गरेका छन् । यसबाट नेपालको कुटनीतिक व्यवस्थापनमा थप संकट उत्पन्न भएको छ ।
