विश्वभरी आप्रवासनमा कडाई हुँदै गर्दा विश्वको तेश्रो ठुलो अन्तराष्ट्रिय विधार्थीहरुको गन्तव्य देश क्यानडामा निकै कडाई शुरु भएको छ । क्यानडाले अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी बन्न चाहनेहरूलाई आवेदन प्रक्रियामा पहिलेभन्दा धेरै कडाइ र सूक्ष्म जाँच देखिरहेका छन् । क्यानाडाली भिसा आवेदनमा सहयोग गर्ने संस्थाहरुले विधार्थीहरुको आवेदकहरूलाई कागजी प्रमाणहरू भन्दा पर गई आफ्नो योग्यता देखाउन तयार पार्ने गरी कडाई गरी रहेको छ ।
उदाहरणका लागि, जब विद्यार्थीहरूले आफूलाई क्यानडामा बस्न पर्याप्त आर्थिक स्रोत रहेको देखाउनुपर्छ, “केवल ‘ती बैंक स्टेटमेन्टहरू हुन्’ भनेर देखाउनु पर्याप्त हुँदैन । उनीहरूले ‘यो पैसा कहाँबाट आएको हो’ भन्ने पनि प्रमाणित गर्नुपर्ने हुन थालेको छ । भने विधार्थीहरुका लागि भिषा र आम्दानीको श्रोतमाथी शुक्ष्म मुल्यांकन प्रक्रिया शुरु गरेको छ ।
यहि कडाईका कारण क्यानडाको सबैभन्दा ठूलो इन्जिनियरिङ स्कूल रहेको वाटरलू विश्वविद्यालयमा गत तीनदेखि चार वर्षमा भारतबाट अन्डरग्राजुएट र ग्राजुएट कार्यक्रममा भर्ना हुने विद्यार्थीहरूको संख्या दुई–तिहाइले घटेको जनाइएको छ । विश्वविद्यालयका रणनीतिक भर्ना व्यवस्थापनका एसोसिएट उपाध्यक्ष इयान भ्यानडरबर्गका अनुसार यो गिरावट मुख्य रूपमा विदेशी विद्यार्थी भिसामा सरकारको गरेको कडाईको कारण हो र यसले विद्यार्थी समूहको संरचना नै परिवर्तन गरेको बताएका छन ।
रेजाइना विश्वविद्यालय र सास्काचेवान विश्वविद्यालयले पनि भारतीय विद्यार्थीहरूको संख्यामा गिरावट आएको बताएका छन् । त्यो संगै क्यानडामा स्थायी बसोबास वा रोजगारी पाउन कठिन हुँदै गएपछि, विधार्थीहरुले पनि क्यानडा रोजाई हुन छाडेको बताएका छन । एकातिर कलेजमा कडाई अर्कोतिर राजगारीमा समस्या आउन थालेपछि क्यानडामा जाने विदेशी विधार्थीहरु अन्यौलमा परेका छन । त्यसको असर सानो सख्या भए पनि नेपाली विधार्थीहरुमा पनि परेको छ ।
क्यानडाले अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूमा गरिएको कडाइका कारण भारतका विद्यार्थीहरूका लागि विशेष रूपमा कठोर भएको सरकारी तथ्यांकले देखाएको छ । विश्वभरीबाट आउने लगभग आधा विधार्थी संख्या भारतबाट आउने भएकोले भारतीय विधार्थीहरु बढी प्रभावित हुन पुगेको बताईन्छ । क्यानडा कुनै समय भारतीय विद्यार्थीहरूको रोजाइमा रहेको गन्तव्य आकर्षण गुमाउँदै गएको छ ।
क्यानडाले अस्थायी आप्रवासीहरूको संख्या घटाउने र विद्यार्थी भिसासँग सम्बन्धित ठगी नियन्त्रण गर्ने व्यापक प्रयासस्वरूप २०२५ को सुरुवातमा लगातार दोस्रो वर्ष अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी अनुमति (स्टडी पर्मिट) को संख्या घटाएको छ । क्यानडाको आप्रवासन विभागको एक तथ्यांकअनुसार, क्यानडाका उच्च शिक्षण संस्थानहरूमा अध्ययन गर्न भारतबाट आएका करिब ७४% आवेदनहरू २०२५ अगस्टमा अस्वीकृत भएका थिए, भने २०२३ अगस्टमा अस्वीकृत हुने प्रतिशत करिब ३२ मात्र थियो । त्यसको विपरीत, ती महिनाहरूमा समग्र रूपमा करिब ४०% अध्ययन अनुमति आवेदनहरू अस्वीकृत भएका थिए । २०२५ अगस्टमा चिनियाँ विद्यार्थीहरूको करिब २४% अनुमति अस्वीकृत भएको थियो ।
भारतीय आवेदकहरूको संख्या पनि घटेको एक सख्यात्मक तुलनाले देखाएको छ । २०२३ अगस्टमा १९ हजार १७५ थिए भने २०२५ अगस्टमा ३ हजार ९२० मा झरेको छ । भारत पछिल्लो दशकमा क्यानडाको प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी स्रोत देश बनेको थियो । तर पछिल्लो समय अन्य देशहरूमध्ये भारतकै विद्यार्थी अनुमति अस्वीकृति दर सबैभन्दा बढी रहेको छ ।
भविष्यका विद्यार्थीहरूको अस्वीकृति दर बढ्नु क्यानडा र भारतबीच झन्डै एक वर्ष लामो तनावपछि सम्बन्ध सुधार्ने प्रयासका बीचमा आएको हो । क्यानडाका तत्कालीन प्रधानमन्त्री जस्टिन ट्रुडोले २०२३ मा ब्रिटिश कोलम्बियाको सरेमा हत्या भएका एक क्यानाडेली नागरिकको हत्यामा भारत सरकारको संलग्नता रहेको आरोप लगाएका थिए । भारतले ती आरोपहरू पटक–पटक अस्वीकार गरेको छ ।
२०२३ मा क्यानडाका अधिकारीहरूले करिब १ हजार ५५० अध्ययन अनुमति आवेदनहरू नक्कली स्वीकृति पत्रहरूसँग सम्बन्धित रहेको फेला पारेका थिए, जसको अधिकांश भारतबाट आएको आप्रवासन विभागले जनाएको थियो । गत वर्ष सुदृढ गरिएको प्रमाणिकरण प्रणालीले सबै आवेदकहरूबाट करिब १४ हजार सम्भावित नक्कली स्वीकृति पत्रहरू पत्ता लगाएको विभागले जनाएको छ । त्यसबाट के देखिन्छ भने भारतीयहरु क्यानडामा कडाईको सामाना गरी रहेका छन । त्यहि मेसो नेपाली विधार्थीहरु पनि मर्कामा परेका छन । कारण नेपालमा दुतावास नभएको र भारतीइ दुतावासमार्फत नेपाली विधार्थीले भिषा लिनुपर्ने बाध्यताका कारण मर्कामा पर्ने गरेको बताइएको छ ।
क्यानडाले अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूका लागि प्रमाणिकरण प्रणाली कडाइ गरेको छ र आवेदकहरूको आर्थिक आवश्यकता पनि बढाएको आप्रवासन विभागका प्रवक्ताले बताएका छन् । ओटावास्थित भारतीय दूतावासले भारतका विद्यार्थीहरूका अध्ययन अनुमति आवेदन अस्वीकृत भएको विषयमा आफूहरू अवगत भएको जनाएको छ, तर अध्ययन अनुमति जारी गर्नु क्यानडाको अधिकारक्षेत्र भएको स्पष्ट पारेको छ । यो समाचार रोयटर्सको समाचारमा आधारित छ ।
