अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले नेतृत्वको प्रशासनले स्थायी बसोबास अनुमति अर्थात् ग्रीन कार्ड प्रक्रियामा ठूलो परिवर्तन गर्दै नयाँ कडा नीति लागू गरेको छ। नयाँ व्यवस्थाअनुसार अमेरिकाभित्र बसेर ग्रीन कार्डका लागि आवेदन दिने लामो समयदेखिको अभ्यासलाई सीमित गर्दै अधिकांश आवेदकलाई आफ्नै देश फर्किएर अमेरिकी दूतावास वा वाणिज्य दूतावासमार्फत आवेदन दिनुपर्ने भएको छ।
यूएससिआइएसले सार्वजनिक गरेको नयाँ नीतिअनुसार अमेरिकामा अस्थायी भिसामा रहेका विदेशी नागरिकले स्थायी बसोबास अनुमति ग्रीन कार्ड लिन चाहेको अवस्थामा सामान्यतः आफ्नै देश फर्किएर ‘कन्सुलर प्रोसेसिङ’ मार्फत आवेदन दिनुपर्नेछ। अमेरिकाभित्रै बसेर ग्रीनकार्ड लिने प्रक्रिया अब “विशेष वा असाधारण परिस्थिति” मा मात्र स्वीकृत हुन सक्ने बताइएको छ। यसबाट अमेरिकामा अध्ययन गरी रहेका वा अध्ययन सकेर काम गरी रहेकाहरुका लागि निकै ठुलो अन्यौल थपिएको छ ।
यूएससिआइएसका प्रवक्ता ज्याक कहलरले यो कदम अमेरिकी आप्रवासन कानुनको “मूल उद्देश्य” अनुरूप भएको दाबी गरेका छन्। उनका अनुसार अस्थायी उद्देश्यका लागि अमेरिका आएका व्यक्तिले स्थायी बसोबासको प्रक्रिया आफ्नै देशबाट अघि बढाउँदा आवेदन अस्वीकृत भएपछि अवैध रूपमा अमेरिकामा बस्ने जोखिम कम हुने सरकारको विश्वास गरिएको बताएका छन ।
यो निर्णयले अमेरिकामा कानुनी रूपमा बसोबास वा काम गरिरहेका लाखौँ आप्रवासी, विशेषगरी विद्यार्थी, अस्थायी कामदार तथा परिवार–आधारित ग्रीन कार्ड प्रक्रियामा रहेका व्यक्तिहरूलाई असर पार्न सक्ने अनुमान गरिएको छ। आप्रवासन कानुन व्यवसायीहरूले परिवार छुट्टिने, रोजगारीमा असर पर्ने तथा लामो समयदेखि अमेरिकामा बसिरहेका समुदायमा अनिश्चितता बढ्ने चेतावनी दिएका छन्।
डिपार्टमेन्ट अफ होमल्याण्ड सेक्यूरिटीले दिएको तथ्यांक अनुसार आर्थिक वर्ष २०२४ मा करिब १४ लाख व्यक्तिले अमेरिकामा कानुनी स्थायी बसोबास अनुमति प्राप्त गरेका थिए। नयाँ नीति सार्वजनिक भएसँगै आलोचना शुरु भएको छ । आप्रवासन अधिकारकर्मी, कानुन व्यवसायी तथा डेमोक्र्याट सांसदहरूले यसलाई कानुनी आप्रवासनलाई थप जटिल बनाउने कदमका रूपमा व्याख्या गरेका छन्। यस्तो कडाईबाट अमेरिकाले दक्ष जनशक्ति गुमाउन सक्ने भन्दै आलोचना शुरु भएको छ ।
विश्लेषकहरूका अनुसार ट्रम्प प्रशासनले अवैध आप्रवासन नियन्त्रणलाई प्राथमिकता दिएको बताउँदै आए पनि पछिल्ला नीतिहरूले कानुनी आप्रवासन प्रक्रियालाई समेत कडा बनाउने रणनीति स्पष्ट देखिएको छ। शुक्रबारको यो नीति परिवर्तन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनले पछिल्लो एक वर्षमा अमेरिकातर्फको आप्रवासन कडा बनाउन चालेका कदमहरूको पछिल्लो श्रृंखला हो।
गत वर्ष ट्रम्प प्रशासनले विद्यार्थी, सांस्कृतिक आदान–प्रदान कार्यक्रमका सहभागी तथा सञ्चारमाध्यमसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूका भिसा अवधिलाई छोट्याउने निर्णय गरेको थियो।
