निजामती सेवा ऐन २०४९ अनुसार प्रत्येक तीन वर्षमा तलब पुनरावलोकन गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि पछिल्ला तीन आर्थिक वर्षमा कर्मचारीको तलब बढेको थिएन। अन्तिम पटक आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले निजामती कर्मचारी र शिक्षकको तलब १५ प्रतिशतले वृद्धि गरेका थिए।

तलब भत्ता पुनरावलोकन समितिले सरकारलाई तलब वृद्धि गर्न औपचारिक सिफारिस गरिसकेको छ। मुख्यसचिव सुमनराज अर्यालको नेतृत्वमा रहेको समितिमा अर्थसचिव डा. घनश्याम उपाध्याय र सामान्य प्रशासन सचिव चन्द्रकला पौडेल सदस्य रहेका छन्। समितिले कर्मचारीको तलब २५ प्रतिशतसम्म बढाउन सुझाव दिएको स्रोतको दाबी छ।हाल कार्यालय सहयोगीको तलब २४ हजार ७०२ रुपैयाँ र मुख्यसचिवको तलब ७७ हजार २११ रुपैयाँ रहेको छ। तलब वृद्धि भएमा राज्यको आर्थिक दायित्व थप ३५ अर्ब रुपैयाँसम्म बढ्न सक्ने अनुमान गरिएको छ।

सरकारी अधिकारीहरूका अनुसार लामो समयसम्म तलब नबढ्दा कर्मचारीमा नैराश्यता बढेको छ। निजी क्षेत्रसँगको तुलनामा सरकारी सेवाको आकर्षण घट्नुका साथै आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न कठिन हुँदा अनियमित लेनदेन र भ्रष्टाचारको जोखिम समेत बढेको निष्कर्ष सरकारको छ। यद्यपि तलब वृद्धि गर्ने विषयमा राजस्व संकलन र राज्यको वित्तीय क्षमता मुख्य चुनौतीका रूपमा रहेको बताइएको छ। चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले १४ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको भए पनि जेठको पहिलो सातासम्म करिब ६८ प्रतिशत मात्रै राजस्व संकलन भएको छ। सरकारले राजस्वको दायरा विस्तार, अनौपचारिक क्षेत्रलाई औपचारिक अर्थतन्त्रमा ल्याउने तथा कर प्रणाली सुधारमार्फत तलब वृद्धि व्यवस्थापन गर्ने तयारी गरिरहेको बताइएको छ।