सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले संवैधानिक परिषदसम्बन्धी ऐन संशोधनका लागि अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषदको मंसिर २ को बैठकले अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको हो । संवैधानिक परिषद (काम कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश–२०८२ लाई मन्त्रिपरिषदले स्वीकृत गरेर राष्ट्रपतिसमक्ष पठाएको हो । अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट पारित भएपछि जारी हुनेछ ।
निर्वाचन आयोगमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्तको पद रिक्त रहेकाले चुनावको तयारीका लागि सरकारले प्रमुख निर्वाचन आयुक्त नियुक्त गर्न चाहेको छ । अन्य संवैधानिक अंगहरुमा पनि केही पदहरु रिक्त छ । निर्वाचन आयुक्तलगायत संवैधानिक अंगका पदाधिकारीहरु चयन गर्दा संसदीय सुनुवाई अनिवार्य रुपमा गर्नुपर्ने हुन्छ । अहिले प्रतिनिधिसभा नभएकाले संसदीय सुनुवाई गर्ने स्थिति छैन । त्यसैले, आगामी फागुन २१ को चुनावपछि बन्ने संसदबाट सुनुवाई गर्ने गरी ऐन संशोधन गर्न लागिएकोे सरकारको तर्क छ ।
त्यसो त नेपालको संविधानले नै संसदीय सुनुवाईलाई अनिवार्य गरेको छ । संविधानको धारा २९२ अनुसार संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको कानून वमोजिम संसदीय सुनुवाई गर्नुपर्ने हुन्छ । संवैधानिक अंगका पदाधिकारीहरुको नियुक्तिको सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी पाएको संवैधानिक परिषदमा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहन्छन् । त्यसैगरी कुल ६ सदस्यीय परिषदमा प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाको सभामुख, राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभाको विपक्षी दलको नेता र उपसभामुखसमेत सदस्य रहन्छन् । हाल संसद विघटन भएको हुनाले विपक्षी दलका नेता नहुँदा संवैधानिक परिषदमा कुल ५ जनामात्र छन् ।
सरकारले ल्याएको अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट पारित भइसकेपछि त्यसैका आधारमा संवैधानिक परिषदको बैठक बस्ने र प्रमुख निर्वाचत आयुक्तको नाम सिफारिस गर्ने तयारी छ ।
