स्पेन सरकारले करिब पाँच लाख कागजातविहीन आप्रवासी र शरणार्थीलाई कानुनी हैसियत दिने आदेश स्वीकृत गरेपछि त्यहाँ रहेका हजारौ नेपाली लाभान्वित हुने भएका छन । मन्त्रिपरिषद्बाट पारित यो निर्णय आगामी अप्रिलदेखि लागू हुने अपेक्षा गरिएको छ । सरकारका अनुसार यो कानुनीकरण प्रक्रिया सरकारी आदेश मार्फत लागू गरिने भएकाले संसद्को अनुमोदन आवश्यक पर्ने छैन ।
योजनाअनुसार कम्तीमा पाँच महिनादेखि स्पेनमा बसोबास गरेको प्रमाण दिन सक्ने, सन् २०२५ डिसेम्बर ३१ पछि प्रवेश नगरेका र आपराधिक अभिलेख नभएका विदेशी नागरिकलाई सुरुमा एक वर्षको बसोबास अनुमति दिइनेछ । यो अनुमति नवीकरण गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । आवेदन प्रक्रिया आगामी अप्रिलदेखि सुरु भई जुन महिनाको अन्त्यसम्म खुला रहने जनाइएको छ । योजनाअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय संरक्षण ९शरण० माग गरिसकेको प्रमाण दिन सक्ने व्यक्तिहरू यसमा समेटिने छन् ।
मंगलबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि निर्णय सार्वजनिक गर्दै समावेशीकरण, सामाजिक सुरक्षा तथा आप्रवासन मन्त्री एल्मा साइजले यसलाई ‘ऐतिहासिक दिन’को संज्ञा दिँदै विगतका प्रशासनिक अवरोध तोड्ने उद्देश्यसहित यो कदम चालिएको बताएकी छिन ।
स्पेन पछिल्ला वर्षहरूमा आप्रवासन नीतिमा युरोपमै फरक धारमा देखिँदै आएको छ । प्रधानमन्त्री पेद्रो सान्चेजले यसअघि नै जनसांख्यिकीय चुनौती सामना गरिरहेको देशलाई आर्थिक वृद्धि र कल्याणकारी राज्य जोगाउन आप्रवासन आवश्यक रहेको बताएका थिए । यस निर्णयलाई आप्रवासी अधिकारसम्बन्धी संस्थाहरूले स्वागत गरेका छन् । उनीहरूले यसले कागजातविहीन मानिसलाई आधारभूत अधिकारमा पहुँच दिलाउने बताएका छन् ।
यसअघि पनि स्पेनमा सन् १९८६ देखि २००५ सम्म नौ पटक यस्ता असाधारण आप्रवासी कानुनीकरण कार्यक्रम सञ्चालन भएका थिए, जसबाट १० लाख बढी आप्रवासीले कानुनी मान्यता पाएका थिए । यो निर्णयसँगै स्पेनमा रहेका हजारौं कागजातविहीन नेपाली आप्रवासी पनि लाभान्वित हुने भएका छन् ।
स्पेनको विश्लेषण केन्द्र फुनकासले यसै साता सार्वजनिक गरेको सन् २०२५ को तथ्यांकमा आधारित प्रतिवेदनअनुसार स्पेनमा गैर–युरोपेली अनियमित आप्रवासी संख्या करिब ८ लाख ४० हजार पुगेको छ । प्रतिवेदनअनुसार स्पेनमा रहेका अनियमित आप्रवासीमध्ये करिब ७ लाख ६० हजार अमेरिका महादेशबाट आएका छन् । तिनमा कोलम्बियाली करिब २ लाख ९० हजार, पेरुभियन करिब १ लाख १० हजार र होन्डुरसका ९० हजार नागरिकको संख्या सबैभन्दा बढी छ ।
यसो भई रहँदा नेपालीहरुले यसबाट कसरी फाईदा लिन सकिन्छ भन्ने विषयमा त्यहाँ रहेका नेपाली समुदाय चिन्तित हुन थालेका छन । एनआरएनए स्पेनका अध्यक्ष सन्तोष श्रेष्ठले स्पेनको नेपाली समाज सधैं एकताबद्ध रहेको र संकटको बेला झन् मजबुत रूपमा एक भएको बताएका छन् । ‘दुख र संकटको घडीमा यहाँको समाज अझै एक छ,’ उनले भने, ‘अहिले राहदानी समस्याको समाधानका लागि व्यक्तिगत र संस्थागत रूपमा जसले–जसले आ–आफ्नो ठाउँबाट पहल गर्नुभएको छ, म त्यसको मुक्तकण्ठले प्रशंसा गर्दछु ।’ दूतावास र एनआरएनबीच सहकार्य गरी बढी भन्दा बढी नेपाली सुमदायलाई लाभ लिनसक्ने अवस्था ल्याउनुपर्ने स्पष्ट पारे ।
योजनाअनुसार कम्तीमा पाँच महिनादेखि स्पेनमा बसोबास गरेको प्रमाण दिन सक्ने, सन् २०२५ डिसेम्बर ३१ पछि प्रवेश नगरेका र आपराधिक अभिलेख नभएका विदेशी नागरिकलाई सुरुमा एक वर्षको बसोबास अनुमति दिइनेछ । यो अनुमति नवीकरण गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । आवेदन प्रक्रिया आगामी अप्रिलदेखि सुरु भई जुन महिनाको अन्त्यसम्म खुला रहने जनाइएको छ । योजनाअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय संरक्षण शरण माग गरिसकेको प्रमाण दिन सक्ने व्यक्तिहरू यसमा समेटिने छन् ।
यसअघि पनि स्पेनमा सन् १९८६ देखि २००५ सम्म नौ पटक यस्ता असाधारण आप्रवासी कानुनीकरण कार्यक्रम सञ्चालन भएका थिए, जसबाट १० लाख बढी आप्रवासीले कानुनी मान्यता पाएका थिए । यो निर्णयसँगै स्पेनमा रहेका हजारौं कागजातविहीन नेपाली आप्रवासी पनि लाभान्वित हुने भएका छन् । स्पेनको विश्लेषण केन्द्र फुनकासले यसै साता सार्वजनिक गरेको सन् २०२५ को तथ्यांकमा आधारित प्रतिवेदनअनुसार स्पेनमा गैर–युरोपेली अनियमित आप्रवासी संख्या करिब ८ लाख ४० हजार पुगेको छ ।
प्रतिवेदनअनुसार स्पेनमा रहेका अनियमित आप्रवासीमध्ये करिब ७ लाख ६० हजार अमेरिका महादेशबाट आएका छन् । तिनमा कोलम्बियाली करिब २ लाख ९० हजार, पेरुभियन करिब १ लाख १० हजार र होन्डुरसका ९० हजार नागरिकको संख्या सबैभन्दा बढी छ । यस्तो बेला नेपाल सरकारले स्पेनमा रहेका नेपालीका लागि उपलब्धताको आधारमा घुम्ती शिविर शुरु गरी राहादानी वा अन्य कागजात उपलब्ध गराई यो अवसरबाट नेपालीहरुलाई लाभान्वित गराउनु पर्दछ । स्पेनमा ५० हजार भन्दा बढी नेपाली रहेको अनुमान छ । जसमध्ये अनुमानित ५ भन्दा बढीको कानुनी हैसियत नभएको बताईन्छ ।
स्पेनमा भर्खरै मात्र शुरु भएको दुतावासले निश्चित समयमा आवश्यक सुविधान उपलब्ध गराउन नसक्ने बताएपछि त्यहाँ रहेका नेपाली आप्रवासीहरु अवसरबाट बन्चित हुने होकी भन्ने चिन्तामा परेका छन । यस्तो बेला नेपाल सरकारले आवश्यक थप जनशक्ति खटाएर भए पनि स्पेनमा रहेका नेपाली आप्रवासीका लागि अवश्यक सेवा उपलब्ध गराउनु पर्दछ ।
