संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले संयूक्त राष्ट्र संघ टाट पल्टने खतरामा रहेको भन्दै सदस्य राष्ट्रलाई आफ्नो तिर्नबाँकी बक्यौता रकम तुरुन्त बुझाउन आग्रह गरेका छन् । शुक्रबार एक पत्र लेख्दै उनले आउँदो जुलाईसम्म संस्थासँग सञ्चालन खर्च समेत अभाव हुन सक्ने गम्भीर चेतावनी दिदै तत्काल सबै सदस्य राष्ट्रहरुलाई रकम बुझाउन चेतावनी दिएका हुन । राष्ट्रसंघमा सबै भन्दा धेरै आथिर्क उपलब्ध गराउने अमेरिकाले एक पछि अर्को गर्दै राष्ट्रसंघीय नियोगहरुबाट टाढा रहने निर्णयहरु सार्वजनिक गर्न थालेपछि राष्ट्रसघमा आर्थिक संकट शुरु हुन लागेको बताइएको छ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनले हालैका महिनामा केही राष्ट्रसंघका निकायको कोषमा कटौती गरेको छ ।
केही सदस्य राष्ट्रले आफ्नो अनिवार्य योगदान पूर्ण रूपमा नतिर्ने र कतिपयले समयमा भुक्तानी नगर्ने प्रवृत्तिले राष्ट्रसंघ पुरानो बजेट समस्याबाट गुज्रिरहेको महासचिवको भनाइ छ । यही कारण संस्थाले नयाँ भर्ना रोक्नुका साथै खर्चमा व्यापक कटौती गर्नुपरेको जनाइएको छ । गुटेरेसले सदस्य राष्ट्रहरुलाई पठाएको पत्रमा पत्रमा लेखेका छन्, “कि त सबै सदस्य राष्ट्रहरूले आफ्नो दायित्वअनुसार पूर्ण र समयमै भुक्तानी गर्नुपर्छ, नत्र सदस्य राष्ट्रहरूले वित्तीय पतन रोक्नका निम्ति हाम्रा आर्थिक नियमहरूमा आमूल परिवर्तन गर्नुपर्छ ।”
सुरक्षा परिषद्का स्थायी सदस्यहरू अमेरिका, रुस र चीनबीचको बढ्दो तनावले सर्वोच्च निर्णय गर्ने यो निकायलाई नै समस्यामा पारेको छ । यसै महिना ट्रम्पले आफ्नो ‘बोर्ड अफ पिस’ सुरु गरेका छन्, जसलाई आलोचकले राष्ट्रसंघको प्रतिद्वन्द्वी संस्थाका रूपमा हेरेका छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघका अनुसार, सन् २०२५ को अन्त्यसम्म १ दशमलव ६ बिलियन डलरबराबरको योगदान रकम संकलन हुन बाँकी छ । यो २०२४ को तुलनामा दोब्बरभन्दा बढी हो ।
“अहिलेको बाटो धान्न सकिने खालको छैन । यसले संस्थालाई संरचनात्मक वित्तीय जोखिममा पारेको छ,” गुटेरेसले उल्लेख गरेका छन् । राष्ट्रसंघले एउटा अनौठो समस्या पनि झेलिरहेको छ । महासचिवका प्रवक्ता फरहान हकका अनुसार, खर्च हुन नसकेको रकम सदस्य राष्ट्रलाई फिर्ता गर्नुपर्ने नियम छ । यसबारे गुटेरेसले लेखेका छन्, “हामी एउटा यस्तो चक्रमा फसेका छौँ, जहाँ हामीसँग हुँदै नभएको नगद फिर्ता गर्ने अपेक्षा गरिन्छ ।”
उनले भनेका छन्, “वास्तविकता निकै भयावह छ । यदि, संकलनमा नाटकीय सुधार आएन भने हामीले डिसेम्बरमा स्वीकृत गरेको २०२६ को कार्यक्रम बजेट पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न सक्दैनौँ । अझ खराब त ऐतिहासिक प्रवृत्तिलाई हेर्दा जुलाईसम्ममा नियमित बजेटको नगद सकिन सक्छ ।” सन् २०२६ को अन्त्यमा पदमुक्त हुन लागेका गुटेरेसले आफ्नो अन्तिम वार्षिक मन्तव्यमा विश्व भू–राजनीतिक विभाजन र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको उल्लंघनमा फसेको बताए । उनले विकास र मानवीय सहायतामा भइरहेको व्यापक कटौतीको निन्दा गरे । यसलाई ट्रम्प प्रशासनको ‘अमेरिका फर्स्ट’ नीतिका कारण राष्ट्रसंघका निकायमा गरिएको बजेट कटौतीको सन्दर्भका रूपमा बुझिएको छ । राष्ट्रपति ट्रम्पले विगतमा बारम्बार संयुक्त राष्ट्रसंघको सान्दर्भिकतामाथि प्रश्न उठाउँदै यसको प्राथमिकताहरूको आलोचना गर्दै आएका छन्। संयुक्त राष्ट्रसंघको सर्वोच्च निर्णयकारी निकाय सुरक्षा परिषद्का स्थायी सदस्यहरू—अमेरिका, रुस र चीन—बीचको तनावका कारण परिषद् प्रायः निष्क्रिय अवस्थामा पुगेको छ। यसै महिनामा ट्रम्पले आफ्नो “बोर्ड अफ पिस” को घोषणा गरेका थिए, जसलाई आलोचकहरूले संयुक्त राष्ट्रसंघको प्रतिस्पर्धी संस्था बनाउने उद्देश्य रहेको बताउँदै आएका छन्।
अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका अनुसार, अमेरिकाले यूएनको मानवीय सहायता कार्यक्रमका लागि २ अर्ब डलर उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएको हो। उक्त रकम कसरी विनियोजन गरिनेछ वा थप सहयोग प्रतिबद्धता आउने–नआउनेबारे भने कुनै विवरण सार्वजनिक गरिएको छैन। संयुक्त राष्ट्रसंघका तथ्यांकअनुसार, सन् २०२५ मा यूएनलाई अमेरिकाबाट प्राप्त कुल मानवीय सहयोग करिब ३.३८ अर्ब अमेरिकी डलर मा झरेको छ, जुन विश्वव्यापी कुल मानवीय सहयोगको करिब १४.८ प्रतिशत बराबर हो। यो अघिल्लो वर्षको १४.१ अर्ब डलर तथा सन् २०२२ को उच्चतम १७.२ अर्ब डलर को तुलनामा निकै कम हो।
यसैबीच, गत डिसेम्बरमा संयुक्त राष्ट्रसंघले जोखिममा परेका ८७ मिलियन मानिससम्म सहयोग पुर्याउने लक्ष्यसहित सन् २०२६ का लागि २३ अर्ब डलर को मानवीय सहायता अपिल सार्वजनिक गरेको थियो। यो सन् २०२५ का लागि माग गरिएको ४७ अर्ब डलर को आधा मात्र हो, जसले विश्वव्यापी आवश्यकताहरू उच्चतम स्तरमा रहे पनि दातृ सहयोग तीव्र रूपमा घटिरहेको अवस्था झल्काउँछ। राष्ट्रसंघमा सबैभन्दा धेरै रकम अमेरिकाले दिने तर ती सदस्य राष्ट्रहरुले अमेरिकी नीतिमाथी केहि प्रश्न गर्न थालेपछि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले राष्ट्रसंघको भुमिकामाथी बारम्बर प्रश्न उठाउँदै आएका छन ।
