भारी चुनावी विजयपछि बंगलादेशका प्रधानमन्त्री तारिक रहमानले ५० सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् घोषणा गर्दै संकटग्रस्त अर्थतन्त्र पुनर्जीवित गर्ने र क्षेत्रीय तथा आन्तरिक सुरक्षाका चुनौती सामना गर्ने संकेत गरेका छन् । सन् २०२४ को घातक विद्रोहपछि अन्तरिम प्रशासनमार्फत सञ्चालन हुँदै आएको शासन व्यवस्थाबाट औपचारिक रूपमा जिम्मेवारी सम्हालेका रहमानले मंगलबार पदभार ग्रहण गरेपछि मन्त्रिपरिषद् सार्वजनिक गरेका हुन् ।
मंगलबार राति राजपत्रमार्फत जारी सूचीअनुसार ७६ वर्षीय अमिर खसरु महमुद चौधरीलाई वित्त मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ । पूर्व वाणिज्य मन्त्री तथा अनुभवी सांसद रहनुभएका चौधरी व्यापारी पृष्ठभूमिका व्यक्ति हुन् । महिनौँको राजनीतिक अस्थिरतापछि विश्वको दोस्रो ठूलो गार्मेन्ट निर्यातक राष्ट्रका रूपमा चिनिएको बंगलादेशमा लगानीकर्ताको विश्वास पुनर्स्थापित गर्ने दायित्व उनलाई सुम्पिएको छ ।
चौधरीले यसअघि प्रधानमन्त्री रहमानकी स्वर्गीय आमा तथा तीन पटककी प्रधानमन्त्री खालिदा जियाको मन्त्रिपरिषद्मा काम गरेका थिए । तर सन् २००४ मा ताइवानलाई ढाकामा व्यावसायिक कार्यालय खोल्न अनुमति दिएको विषय सार्वजनिक भएपछि उनले पद त्यागेका थिए । सो विषयमा उनले हालसम्म सार्वजनिक प्रतिक्रिया दिएका छैनन् । शेख हसिनाको १५ वर्षे शासनकालमा उनलाई विभिन्न आरोपमा पटक–पटक पक्राउ गरिएको थियो र त्यस समयमा विपक्षी नेतामाथि राजनीतिक उद्देश्यले मुद्दा लगाइने गरेको आरोप लाग्दै आएको थियो ।
