अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार निर्णय दिँदै राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले विश्वभर एकतर्फी रूपमा व्यापक ट्यारिफ लागू गर्दा संघीय कानुन उल्लंघन गरेको ठहर गरेको छ। यो मुद्दा राष्ट्रपतिको विदेश नीति र आर्थिक कार्यसूचीको केन्द्रमा रहेकाले ह्वाइट हाउसका लागि यो उल्लेखनीय पराजय बनेको छ। यो निर्णयलाई दोस्रो ट्रम्प प्रशासनले रूढीवादी सर्वोच्च अदालतबाट भोगेको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पराजयका रूपमा हेरिएको छ। गत वर्ष सोही अदालतले आप्रवासनसम्बन्धी आपतकालीन निर्णयहरू, स्वतन्त्र एजेन्सीका प्रमुखहरूलाई बर्खास्त गर्ने विषय र सरकारी खर्चमा ठूलो कटौती जस्ता मुद्दाहरूमा राष्ट्रपतिको पक्षमा पटक–पटक फैसला गरेको थियो।
प्रधानन्यायाधीश जोन रोबर्ट्सले बहुमतको राय लेखेका थिए र अदालतले ६–३ को मतान्तरले ट्यारिफ कानुनको सीमाभन्दा बाहिर गएको ठहर गर्यो। तर अदालतले यसअघि नै संकलन भइसकेको १३० अर्ब डलरभन्दा बढी ट्यारिफ रकमबारे के गर्ने भन्ने स्पष्ट निर्देशन दिएको छैन। “राष्ट्रपतिले एकतर्फी रूपमा असीमित रकम, अवधि र दायराका ट्यारिफ लगाउने असाधारण अधिकार दाबी गरेका छन्,” रोबर्ट्सले अदालतको तर्फबाट लेखे। “त्यस अधिकारको दायरा, इतिहास र संवैधानिक सन्दर्भलाई ध्यानमा राख्दा, त्यसको प्रयोग गर्न उनले स्पष्ट रूपमा कंग्रेसको अनुमति रहेको प्रमाणित गर्नुपर्छ।”
यस आदेशपछि व्यापार कानुनका विज्ञहरूले चेतावनी दिएका छन् कि सर्वोच्च अदालतको निर्णयले भन्सार शुल्क ट्यारिफ फिर्ताको बाटो खोलिदिए पनि, त्यो प्रक्रिया कस्तो स्वरूपमा अगाडि बढ्छ भन्नेबारे व्यवसायहरू अझै ठूला प्रश्नहरूको सामना गरिरहेका छन्। कानुनी फर्म पिल्सबरीको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार अभ्यासका प्रमुख स्टिभ बेकरले बीबीसीलाई बताए अनुसार, ट्रम्पका ट्यारिफविरुद्ध अदालतको निर्णयको कार्यान्वयन कसरी गर्ने भन्ने कुरा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार अदालतले तय गर्नेछ।
बेकरका अनुसार व्यवसायहरूको लागि सबैभन्दा राम्रो अवस्था भनेको सरकारले मुद्दा दायर गर्नुपर्ने आवश्यकता नपर्ने गरी फिर्ता रकम प्राप्त गर्ने “व्यवस्थित” प्रक्रिया घोषणा गर्नु हो। “मलाई लाग्छ कम्पनीहरू अन्ततः आफ्नो पैसा फिर्ता पाउनेमा पर्याप्त विश्वस्त हुन सक्छन्। तर यसमा कति समय लाग्छ भन्ने कुरा वास्तवमै सरकारमै निर्भर छ,” बेकरले भने। “निश्चय नै ठूलो परिमाणमा आवेदन आउनेछ र धेरै काम समावेश हुनेछ,” उनले थपे।
तर सोही समयमा, बेकरका अनुसार ट्रम्प प्रशासनले अन्य कानुनी अधिकार प्रयोग गरेर ट्यारिफ लगाउने वैकल्पिक योजना तयार पारेको सम्भावना छ। उदाहरणका लागि, राष्ट्रपतिलाई १५० दिनका लागि अधिकतम १५ प्रतिशत सम्म ट्यारिफ लगाउने अधिकार दिने कानुन प्रयोग गर्न सकिन्छ। साथै, उनले विशेष देश वा क्षेत्रलाई लक्षित गरेर पनि ट्यारिफ लगाउन सक्नेछन्।
