मन्त्रिपरिषद्ले गत आइतबार राजनीतिक कोटामा राजदूत नियुक्त भएका ६ जना राजदूतलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको थियो । अबको एक महिनामा विदेशस्थित १७ वटा नेपाली नियोगहरू राजदूतविहीन हुँदैछन् । यो भनेको नेपाली कुल नियोग (दूतावास र स्थायी नियोग)को आधा हो । मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको भोलिपल्ट सोमबार (चैत २३ गते) परराष्ट्र मन्त्रालयले ६ जना राजदूतलाई एक महिनाभित्र फिर्ता हुन भन्दै पत्राचार गरेको छ ।

“एक महिनाभित्र फर्किन मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार ६ जना राजदूतलाई पत्र पठाइसकेका छौं,” परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतले भन्यो ।

सरकारले राजनीतिक ‘कोटा’मा नियुक्त भारत, अस्ट्रेलिया, डेनमार्क, दक्षिण कोरिया, दक्षिण अफ्रिका र श्रीलंकामा कार्यरत नेपाली राजदूतलाई फिर्ता बोलाएको हो ।

राजनीतिक कोटामा राजदूत नियुक्त भई चित्रलेखा यादव (अस्ट्रेलिया), डा. शंकर शर्मा (भारत), सुम्निमा तुलाधार (डेनमार्क), शिवमाया तुम्बाहाङ्फे (दक्षिण कोरिया), कपिलमान श्रेष्ठ (दक्षिण अफ्रिका) र पूर्णबहादुर नेपाली (श्रीलंका) कार्यरत छन् ।

अघिल्लो सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले परराष्ट्र मन्त्रालयमा बसी काम गर्नेगरी फिर्ता बोलाएका ११ जना राजदूतमध्ये ९ जनाले राजीनामा गरिसकेका छन् । अब दुई जना राजदूत शैल रुपाखेती (जर्मनी) र शनिल नेपाल (स्पेन)ले राजीनामा गर्न बाँकी छ । उनीहरूलाई फिर्ता बोलाउँदा कानुनविपरीत भएको जिकिरसहित मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको थियो । त्यहीकारण रुपाखेती र नेपाललाई आइतबार फिर्ता बोलाउने सूचीमा नराखेको स्रोतले जनायो ।

नेपालका तीन वटा स्थायी नियोग र ३१ वटा दूतावास गरी ३४ वटा नियोग तथा दूतावास छन् । राजीनामा दिइसकेका ९, राजीनामा गर्न बाँकी २ र एक महिनाभित्र फिर्ता हुन भनिएका ६ गरी कुल १७ दूतावास तथा स्थायी नियोग अब राजदूतविहीन हुँदैछन् । “रिक्त र राजदूत फिर्ता बोलाएका नियोगहरूमा छिट्टै राजदूत नियुक्ति गर्ने तयारी छ,” परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, “राजदूतमा सिफारिस व्यक्तिको संसदीय सुनुवाइपश्चात् राजदूतमा नियुक्ति गरिने हुँदा पहिला संसदीय सुनुवाइ समिति आवश्यक देखिन्छ ।”

प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले झण्डै दुई तिहाइ सिट जितेको छ । रास्वपाका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा सरकार गठन भइसकेको छ । प्रतिनिधिसभाको सभामुखमा रास्वपाका उपाध्यक्ष डिपी अर्याल निर्विरोध निर्वाचित भइसकेका छन् ।

परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतका अनुसार, अब राजदूत सिफारिस गर्दा करियर डिप्लोम्याट (परराष्ट्रका सहसचिव)लाई बढी प्राथमिकता दिइनेछ । यसरी पठाइएकाहरूको कार्यको मूल्यांकन गरी आगामी दिनमा करियर डिप्लोम्याट कतिको संख्यामा पठाउने भन्ने नीति बनाइने स्रोतले बतायो ।

हालसम्म राजदूत नियुक्ति गर्दा ५० प्रतिशत राजनीतिक कोटा र ५० प्रतिशत करियर डिप्लोम्याट गर्ने अभ्यास गर्दै आइएको छ । अब राजदूत नियुक्ति गर्दा करियर डिप्लोम्याटको संख्या केही बढ्ने स्रोतले जनाएको छ । पूर्ववर्ती कार्की मन्त्रिपरिषदले सरकारलाई सहयोग नगरेको भन्दै २०८२ असोज ३० गते एकसाथ ११ देशमा कार्यरत नेपाली राजदूतलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको थियो । ती सबै राजनीतिक कोटाका थिए ।

सरकारले फिर्ता बोलाएका राजदूतहरूमा कृष्णप्रसाद ओली (चीन), शैल रुपाखेती (जर्मनी), दुर्गाबहादुर सुवेदी (जापान), धनप्रसाद पण्डित (इजरायल), नेत्रप्रसाद तिम्सिना (मलेसिया), रमेशचन्द्र पौडेल (कतार), जंगबहादुर चौहान (रुस), डा. नरेशविक्रम ढकाल (साउदी अरेबिया), चन्द्रकुमार घिमिरे (बेलायत), लोकदर्शन रेग्मी (अमेरिका) र शनिल नेपाल (स्पेन) थिए ।

सरकारले राजनीतिक कोटामा नियुक्त ६ जना राजदूत चित्रलेखा यादव (अस्ट्रेलिया), डा. शंकर शर्मा (भारत), सुम्निमा तुलाधार (डेनमार्क), शिवमाया तुम्बाहाङ्फे (दक्षिण कोरिया), कपिलमान श्रेष्ठ (दक्षिण अफ्रिका) र पूर्णबहादुर नेपाली (श्रीलंका) भने फिर्ता बोलाएको थिएन ।

सरकारले फिर्ता बोलाएका ११ राजदूतलाई २०८२ कात्तिक २० गतेभित्र नेपाल फर्किसक्न भनेको थियो । त्यसपछि यस सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको थियो ।

२०८२ कात्तिक १६ गते सर्वोच्च अदालतले ११ देशका राजदूत फिर्ता गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।

अदालतको आदेशले राजदूतहरू सम्बन्धित देशमै रोकिने भएपछि कात्तिक १७ गते परराष्ट्रमन्त्रीको हैसियतमा प्रधानमन्त्री कार्कीले ११ राजदूतलाई परराष्ट्रमा हाजिर भई कामकाज गर्नेगरी बोलाइन् । उनले कात्तिक २० गतेभित्र नै उनीहरूलाई फर्किन भनेकी थिइन् । त्यसपछि ११ जना राजदूत नेपाल फर्किएका थिए ।

यसरी फर्किनेमध्ये सबैले एकसाथ राजीनामा दिएनन् । सबैले एक–एक गर्दै राजीनामा दिँदै आएका थिए । अझै राजीनामा नगरी परराष्ट्रमा दैनिक हाजिर गरेर बस्ने दुई राजदूत छन् ।

यसैबीच २०८२ मंसिर १ गते प्रधानमन्त्री कार्कीविरुद्ध अदालतको अवहेलना मुद्दा परेको थियो । अधिवक्ता प्रेमराज सिलवालले राजदूत फिर्ता बोलाउने निर्णय यथास्थितिमा राख्न सर्वोच्च अदालतले दिएको अन्तरिम आदेश उल्लंघन गरेको भन्दै कार्कीविरुद्ध अवहेलना निवेदन दर्ता गराएका थिए । यो मुद्दाको टुंगो लागिसकेको छैन ।