राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सरकार बनेपछि “एक पटकको नेपाली, सधैंको नेपाली” भन्ने नारा व्यवहारमा लागू हुने अपेक्षा राखेका प्रवासी नेपालीहरूलाई निराश बनाउँदै सरकारले ल्याएको गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) सम्बन्धी विधेयकको पहिलो मस्यौदाले व्यापक चिन्ता पैदा गरेको छ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले शुक्रबार परराष्ट्र मन्त्री शिरी खनाल र गैरआवासीय नेपालीबीच प्रस्तुत गरेको उक्त एनआरएन विधेयकको ड्राफ्टले विदेशमा बस्ने नेपालीहरूको अधिकारलाई अत्यधिक संकुचित गर्ने संकेत दिएको छ। प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार स्वास्थ्य, शिक्षा, खेलकुद लगायतका क्षेत्रमा मात्र नभई सरकारी सेवामा समेत उनीहरूलाई पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउने तयारी भएको देखिन्छ। यद्यपि मन्त्री खनालले यो केवल प्रारम्भिक मस्यौदा भएको र आवश्यक सुधारपछि मात्रै संसदमा प्रस्तुत गरिने बताएका छन्।
विधेयकका धेरै धाराहरूमा “हुने छैन”, “दिइने छैन”, “नेपाली सरह हुने छैन” जस्ता शब्दावली प्रयोग गरी स्वास्थ्य, शिक्षा, लगानी तथा सम्पत्तिसम्बन्धी अधिकारहरूमा कडा अंकुश लगाइएको छ। आलोचकहरूले यसलाई वर्तमान सरकारको घोषणा–पत्र र “एक पटकको नेपाली सधैंको नेपाली” भन्ने भावनासँग समेत बाझिने बताएका छन्। कतिपयले यसलाई पश्चगामी मात्र नभई महापश्चगामी प्रकृतिको विधेयक भनेका छन्। परराष्ट्र मन्त्री शिरी खनालले पनि यो पुरानै सत्ताको ड्राफ्ट हुन सक्ने संकेत गर्दै पुनर्लेखन आवश्यक रहेको बताइएको छ।
मस्यौदाले संविधानले सुनिश्चित गरेका आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारहरूलाई समेत संकुचित गरेको आरोप लागेको छ। प्रस्तावअनुसार एनआरएनले नेपालमा एक घर मात्र राख्न पाउने, पैतृक सम्पत्ति बिक्री गर्दा ५० प्रतिशत कर सरकारलाई तिर्नुपर्ने, तथा एनआरएन नागरिकता र परिचयको हैसियत एउटै हुने व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ।
त्यसैगरी, एनआरएन संघ–संस्थालाई परराष्ट्र मन्त्रालयले विघटन गर्न सक्ने अधिकार रहने, नेपाली नागरिक हुनुपर्ने कुनै पनि पदमा नियुक्ति नपाउने, तथा सामाजिक सुरक्षा सेवाबाट वञ्चित हुने व्यवस्था पनि प्रस्तावमा समेटिएको छ। साथै, कानुनी प्रावधान भए पनि स्वास्थ्य सेवा नेपाली नागरिकसरह नपाइने, शिक्षा तथा छात्रवृत्तिमा समान सुविधा नदिइने उल्लेख छ। संस्था नवीकरण नगरे सम्पत्ति स्वतः सरकारको नाममा जाने प्रावधानसमेत मस्यौदामा राखिएको छ।
खेलकुद क्षेत्रमा एनआरएनको अधिकारबारे स्पष्ट व्यवस्था नभएको भन्दै थप अन्योल सिर्जना भएको छ। प्रस्तावित विधेयकको धारा १ मा अधिकारको कुरा उल्लेख भए पनि त्यसपछिका धारा २ र ३ मा ती अधिकारहरू कटौती गरिने व्यवस्था राखिएकाले सम्पूर्ण संरचना नै विरोधाभासपूर्ण देखिएको आलोचकहरूको भनाइ छ।
