भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दोलन क्रममा भएका घटनामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने सहित १७ जना सांसदमाथि सूक्ष्म अनुसन्धान गर्न राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सिफारिस गरेको छ। आयोगले बुधबार सार्वजनिक गरेको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा उक्त सिफारिस गरिएको हो।

नेपालको समसामयिक राजनीतिक विमर्श र नागरिक आन्दोलनको इतिहासमा ‘जेनजी आन्दोलन’ (Gen Z Movement) एउटा यस्तो मोडका रूपमा स्थापित भएको छ, जसले राज्यका परम्परागत संरचना, शासन शैली र सार्वजनिक जवाफदेहितामाथि गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा गरिदिएको छ। विशेष गरी भदौ २३ र २४ गते राजधानीमा चर्किएको उक्त आन्दोलन केवल युवाहरूको आक्रोशको प्रस्फुटन मात्र थिएन, बल्कि यसले मुलुकको भूराजनीतिक, सामाजिक र कानुनी धरातललाई समेत गम्भीर रूपमा झकझक्याएको थियो।

आन्दोलनका क्रममा भएका भिजुअल र भौतिक क्षति, मानवीय सङ्कट र सार्वजनिक सुव्यवस्थामा आएको गतिरोधलाई दृष्टिगत गर्दै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आफ्नो संवैधानिक क्षेत्राधिकार प्रयोग गरी एक विस्तृत र अनुसन्धानमूलक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ। आयोगकी सदस्य मोहना अन्सारीको नेतृत्वमा गठित उच्चस्तरीय छानबिन समितिले तयार पारेको यो प्रतिवेदनले केवल घटनाको सतही विश्लेषण मात्र गरेको छैन । यसले आन्दोलनलाई भड्काउन, प्रदर्शनकारीहरूलाई आक्रोशित तुल्याउन र कानुनी सीमा नाघ्न दुरुत्साहन गर्ने राज्यका उच्चपदस्थ व्यक्तित्व, पूर्वप्रशासक र राजनीतिक नेतृत्वको अदृश्य भूमिकामाथि सूक्ष्म ढङ्गले प्रकाश पारेको छ। यस प्रतिवेदनको सबैभन्दा संवेदनशील र चर्चित पाटो भनेको भदौ २३ र २४ गतेको घटनाको सत्यतथ्य पत्ता लगाउन सरकारद्वारा गठित जाँचबुझ आयोगका अध्यक्ष एवं पूर्व न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीमाथि नै अनुसन्धान गर्न गरिएको सिफारिस हो ।

जसले नेपाली न्यायिक र प्रशासनिक वृत्तमा एउटा नयाँ तरङ्ग पैदा गरिदिएको छ। आयोगको अनुसन्धानमूलक प्रतिवेदनको गहिराइमा पस्ने हो भने, यसले ‘विचारको स्वतन्त्रता’ र ‘सार्वजनिक शान्ति भङ्ग गर्ने दुरुत्साहन’ बीचको कडा कानुनी सीमारेखालाई केलाउने प्रयास गरेको छ। आन्दोलनको समयमा र त्यस अगावै सार्वजनिक वृत्त एवं सामाजिक सञ्जालहरूमा व्यक्त भएका कतिपय अभिव्यक्तिहरू कूटनीतिक र कानुनी मर्यादा विपरीत रहेको र त्यसले युवा मानसपटललाई उत्तेजित बनाउन मुख्य इन्धनको काम गरेको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ।

पछि सरकारले सोही घटनाको निष्पक्ष छानबिनका लागि गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा आयोग गठन गरे तापनि, आन्दोलनका क्रममा उनले दिएका पूर्वग्रहप्रेरित र विवादास्पद अभिव्यक्तिहरूका कारण उनको निष्पक्षतामाथि नै गम्भीर नैतिक प्रश्न उठेको थियो। एउटा प्रजातान्त्रिक प्रणालीमा जसमाथि आन्दोलनको पक्ष वा विपक्षमा उभिएर समाजलाई ध्रुवीकृत गरेको आरोप लागेको छ, उसैलाई जाँचबुझको सर्वोच्च कमाण्ड सुम्पिनु प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त (Principle of Natural Justice) को ठाडो उल्लङ्घन भएको राजनीतिक र कानुनी वृत्तको बुझाइ छ। राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले सङ्कलन गरेका गोप्य सूचना, डिजिटल प्रमाणहरू र प्रकाशित समाचार सामग्रीहरूलाई आधार मान्दै आयोगले पूर्वप्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, पूर्वगृहमन्त्री सुधन गुरूङ, कानुनी विश्लेषक ओमप्रकाश अर्याल र हरि ढकाल, गणेश कार्की, तोषिमा कार्की लगायतका जननिर्वाचित सांसदहरूको भूमिकामाथि समेत गम्भीर संशय व्यक्त गर्दै थप अनुसन्धानको माग गरेको छ।

रवि लामिछाने

सभापति रवि लामिछाने नख्खु कारागारबाट बाहिरिएको घटना फौजदारी अपराध भएको उल्लेख गर्दै यसबारे अनुसन्धान गर्न आयोगले भनेको छ। कारागारबाट यसरी बाहिरिनु कारागार ऐन, २०७९ को दफा ४९ अनुसारको फौजदारी अपराध भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

लामिछाने कारागारबाट बाहिरिएको समाचार फैलिएपछि देशभरका ३६ वटा कारागार र बाल सुधार गृहहरूमा कैदीबन्दी भाग्ने, तोडफोड र आगजनी हुने श्रृंखला सुरू भएको प्रतिवेदनमा छ। यसले १० जना कैदीबन्दी र ३ जना सुरक्षाकर्मीको मृत्यु भएको तथा ठूलो संख्यामा कैदीहरू समाजमा पुग्दा नागरिकको सुरक्षा र मानव अधिकार उल्लंघन भएको आयोगले भनेको छ।

मनिष झा र हरि ढकाल

सभापति लामिछाने जेलबाट बाहिरिएकै घटनामा रास्वपा सांसदहरू मनिष झा र हरि ढकाललाई समेत आयोगले शंकाको घेरामा राखेको छ। आयोगले लामिछानेलाई कारागारबाट बाहिर निकालेर उनीहरूबाट फौजदारी अपराध भएको भन्दै त्यसमा सूक्ष्म अनुसन्धान गर्न भनेको छ।

‘रवि लामिछाने कारागारबाट बाहिर निस्कनुमा को कसको कस्तो संलग्नता थियो भन्ने सम्बन्धमा नख्खु कारागारका प्रशासक (जेलर) सत्यराज जोशी र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभाति लामिछानेलाई छुटाउन भनी ठूलो समूह सहित गएको तत्कालीन सांसद तथा रास्वपाका जिम्मेवार नेताहरू मनिष झा, हरि ढकाल समेतलाई शंकाको दायरामा राखी सूक्ष्म अनुसन्धान गरी दोषी पत्ता लगाई कानुन बमोजिम कारबाही गर्नू,’ आयोगले भनेको छ।

सुधन गुरूङ

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले भदौ २३ गतेको आन्दोलन क्रममा सुधन गुरूङले नेतृत्व लिएपछि हुलदंगा भएको निष्कर्ष निकालेको छ। यसबारे रास्वपा सांसद तथा पूर्वगृहमन्त्री सुधन गुरूङमाथि थप अनुसन्धान गर्न भनिएको छ।

‘भदौ २३ गते एभरेष्ट होटल अगाडि २० देखि २५ हजारको भीड जम्मा भइसकेपछि करिब १२ बजेतिर हामी नेपाल संस्थाका सुधन गुरूङले भीडको नेतृत्व गरेको पाइन्छ,’ आयोगले सार्वजनिक गरेको छानबिन प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘यसरी निज गुरूङले नेतृत्व लिएपछि प्रदर्शनकारीहरू आक्रोशित भई सुरक्षा ब्यारिकेड तोडेर निषेधित क्षेत्रमा प्रवेश गर्न खोजेपछि सुरक्षाकर्मीसँग मुठभेड र झडप भई हुलदंगामा परिणत भएको देखिन्छ।’

आयोगले ब्यारिकेड तोडफोड र हुलदंगा भएपछि मात्र सुरक्षाकर्मीले अश्रुग्यास र पानीको फोहोरा प्रयोग गरेको जनाएको छ।

आयोगले शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्न भनी अनुमति लिएको र प्रदर्शन हिंसात्मक हुँदा रोक्न नसकेकाले रास्वपा सांसद सुधन गुरूङलाई थप अनुसन्धान गर्न पनि भनेको छ।

सरकारले सामाजिक सञ्जाल फेसबुक लगायतका प्लेटफर्म बन्द गरेपछि भदौ २३ गते शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्ने भन्दै हामी नेपाल संस्थाका सुधन गुरूङ, अंकित मल्ल, खेमराज साउद तथा सबल गौतम र पुरूषोत्तम यादवले निवेदन दिएको र प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई आश्वस्त पारेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

‘भदौ २३ गते माइतीघरमा सुधन गुरूङले टेन्ट, स्वास्थ्य स्वयंसेवक, तीनवटा एम्बुलेन्स र माइकिङ लगायतको व्यवस्था गरेको देखेर रक्षा बम, जस्मिन ओझा लगायतका समूहले सुधन गुरूङसँग केही समय विवाद गरी उनलाई प्रदर्शनबाट फर्कन समेत आग्रह गरेको देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

प्रदर्शनअघि, प्रदर्शनको दौरान र पछि सामाजिक सञ्जाल तथा सञ्चार माध्यममा गुरूङले दिएका अभिव्यक्तिले प्रदर्शनकारीलाई आक्रोशित वा उत्तेजित बनाई सार्वजनिक शान्ति र सुव्यवस्थामा खलल पुर्‍याउन मद्दत गरे/नगरेको विषयमा समेत उनीमाथि सूक्ष्म अनुसन्धान गरी छानबिन गर्न आयोगले सिफारिस गरेको छ।

अन्य १३ जना रास्वपा सांसद

आयोगले सूक्ष्म अनुसन्धानको सिफारिस गरेका अन्य रास्वपा सांसदहरूमा गणेश कार्की, सुलभ खरेल, बब्लु गुप्ता, कृष्ण कार्की, डा. तोषिमा कार्की लगायत छन्।

त्यस्तै, सांसदहरू राजीव खत्री, सोम शर्मा, केपी खनाल, दीपक बोहरा, ज्वाला संग्रौला, पुरूषोत्तम यादव, आशिका तामाङ, शिव यादव माथि पनि थप अनुसन्धान गर्न भनिएको छ।

यी व्यक्तिहरूले प्रदर्शनपूर्व, प्रदर्शनका दौरान र प्रदर्शनपछि आन्दोलनका सम्बन्धमा अभिव्यक्ति दिएको भन्ने उनीहरूको सामाजिक सञ्जाल, प्रकाशित समाचार र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले संकलन गरेको प्रतिवेदन समेतका आधारमा उल्लेख हुन आएको आयोगले औंल्याएको छ।

भदौ २३ र २४ को घटनामा भएको मानवीय र भौतिक क्षति समेतका कार्यमा निजहरूको संलग्नता रहे/नरहेको, निजहरूको अभिव्यक्तिबाट समेत प्रदर्शनकारीहरू आक्रोशित र उत्तेजित भई कुनै असर र प्रभाव परे/नपरेको, सार्वजनिक शान्ति र सुव्यवस्थामा खलल पुग्ने काम निजहरूबाट भए/नभएको वा त्यसको दुरूत्साहन भए/नभएको सम्बन्धमा सूक्ष्म अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरिएको छ।

आयोगको सिफारिस सरकार, कुनै संस्था वा सम्बन्धित पदाधिकारीले अक्षरश: पालना गरेनन् भने अन्तराष्ट्रिय रूपमा पनि राम्रो सन्देश जाँदैन,’ आयुक्त थापाले भनिन्, ‘आयोग भनेको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पाएको संस्था हो। यसका गतिविधि संयुक्त राष्ट्रसंघदेखि अन्य अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले पनि हेरिरहेका हुन्छन्। मानवअधिकार आयोगको सिफारिस वा निर्णय उनीहरूले गम्भीर रूपले लिन्छन्।’

उनले अगाडि भनिन्, ‘आयोगको प्रतिवेदन जेनेभामा रहेको मानवअधिकार परिषदले अध्ययन गर्नेछ। अरू पनि विभिन्न मानवअधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय संघ-संस्थाले प्रतिवेदन अध्ययन गर्छन्। आयोगको सिफारिस अनुसार सरकारले कारबाही गरे/नगरेको ती संस्थाहरूले निरन्तर अनुगमन गरेका हुन्छन्।’