राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलन क्रममा भएका हिंसात्मक गतिविधि रोक्न नेपाली सेनाको उदासीन भूमिकाप्रति प्रश्न उठाएको छ।भदौ २३ गते भएको प्रदर्शन हिंसात्मक बन्दै सुरक्षाकर्मीको नियन्त्रण बाहिर गएपछि काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले नेपाली सेनासँग सहयोग माग गरेको कागजातमा देखिए पनि व्यवहारमा त्यस्तो सहयोग प्राप्त नभएको आयोगले आफ्नो अनुसन्धान प्रतिवेदनमा औंल्याएको छ।
आयोगले बुधबार सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले आन्दोलनमा भएको क्षति नियन्त्रण गर्न सेनाले आफू परिचालित हुन नसकेकोबारे दिएको बयानमा एकरूपता नभएको उल्लेख छ। एकातिर सेनाले सरकारबाट औपचारिक निर्णय नभएकाले आफू परिचालित नभएको बयान दिएको छ भने अर्कातिर भदौ २४ गते राति १० बजे सरकारको निर्णयबिना नै परिचालित भएको अवस्थाले सेनाको भनाइमा एकरूपता नदेखिएको आयोगले भनेको छ।
‘सिंहदरबार र राष्ट्रपति निवासको सुरक्षाकै लागि भनी पहिले नै निर्णय भई सोही अनुसार सो भवनको सुरक्षार्थ उक्त स्थानमा खटिएको सेनाले जोगाउन सामान्य प्रयास समेत नगरेको अवस्था देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘भदौ २३ गते र २४ गते दिनभरि सरकारले निर्णय नगरेका कारण सेना परिचालन हुन नसकेको भनिएकोमा २४ गते राति १० बजेदेखि सरकारको निर्णयबिना नै परिचालित भएको अवस्था देखिँदा सेनाको भनाइमा एकरूपता देखिँदैन।’
भदौ २४ गते प्रदर्शनकारीहरूले संघीय संसद भवन, सिंहदरबार, राष्ट्रपति निवास, सर्वोच्च अदालत लगायत देशभरका सरकारी तथा निजी संरचनामा व्यापक तोडफोड र आगजनी गरिरहँदा पनि सुरक्षा निकायहरू प्रभावकारी रूपमा सक्रिय हुन नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
‘भदौ २४ गते प्रदर्शनकारीहरूबाट संघीय संसद भवन बानेश्वर, पुरातात्त्विक महत्त्वको सिंहदरबार, नेपाली सेनाका परमाधिपति समेत रहेका राष्ट्रपति निवास, सर्वोच्च अदालत लगायत देशभरका सरकारी कार्यालय भवनहरू, राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ता, सरकारी कर्मचारीहरूको निवास, निजी व्यावसायिक भवनहरू लगायतमा तोडफोड आगजनी गरी नष्ट बनाइरहँदा सबै सुरक्षा निकायहरू मूकदर्शक बनिरहे,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। नेपाली सेना ब्यारेक बाहिर मात्र निस्किएको भए राष्ट्रलाई यति धेरै नोक्सान पुग्ने गरी यो तहको तोडफोड, आगजनीका घटना हुने थिएनन् भन्ने राष्ट्रका सबै वृत्तहरूमा चर्चा चलिरहेको अवस्थालाई मध्यनजर गरी आयोगको अनुसन्धान समितिले प्रधानसेनापति लगायत उच्च पदस्थ पदाधिकारीहरूलाई बयानका लागि बोलाएकोमा नेपाली सेनाको तर्फबाट सहयोग नभएको भन्ने अनुसन्धान प्रतिवेदनबाट देखिन्छ।
अनुसन्धान समितिले आयोगका अध्यक्षसमक्ष प्रतिवेदन बुझाइसकेपछि सेनाले आयोगमा बन्द सवालमार्फत प्रधानसेनापति समेतले लिखित बयान बुझाएको उल्लेख गरिएको छ।
