नेपालको राजनीति कति कुन हदसम्म शक्तिमुखी हुँदै गएको छ भन्ने कुरा पछिल्लो समयमा रेशम चौधरी र उनकी श्रीमति रन्जिता श्रेष्ठबीच भएको छिनाझप्टिबाट देखिन्छ । राजनीतिले नाता सम्बन्ध क्हि चिन्दैन चाहे परिवार होस वा लोग्ने स्वास्नी । पदीय मर्यादा विर्सने हो भने रन्जिता रेशमकी श्रीमति हुन । उनिहरुबीच प्रम विवाह भएको हो । रेशम जेलमा होस वा राजनीतिमा उनिहरुबीच विवाद थिएन जब रन्जिता मन्त्रि भईन त्यसपछि उनिहरुबीच शुरु भयो राजनीतिक लडाई । त्यहि लडाईले गर्दा पार्टी विभाजनमात्रै होईन की एक अर्काबीच माराकाटको अवस्था देखिन थालेको छ । भर्खरै पाटी विवादमा रन्जिताले रेशमलाई लगाएको आरोपले उनिहरुबीचको सम्बन्ध कस्ता छ भन्ने देखिन्छ ।
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी संस्थापक अध्यक्ष एवं पूर्वमन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठले रेशम चौधरी पार्टीको साधारण सदस्य समेत बन्न नसक्ने जिकिर गरिन । अदालतमा पेश गरिएको जवाफमा उनले नेपालको संविधान र कानूनले राजनीतिमा आवद्ध हुन चाहनेलाई नैतिकवान र स्वच्छ छवियुक्त हुनुपर्ने परिकल्पना गरेको भन्दै चौधरी जन्मकैदको माफी मिनाहाबाट कैदमुक्त भएको व्यक्ति राजनीतिमा आउनै नसक्ने उल्लेख गरेकी छन् । पार्टीको विधानमा ‘जेलमा गएर सदस्यता दिने अवस्था नरहेको’ भन्दै उनले रेशम चौधरीलाई पार्टीबाट सदस्य नबनाइएको दाबी गरेकी छन् ।
आफू विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दामा लिखित जवाफ पेस गर्दै श्रेष्ठले पार्टीको विधानमा ‘नैतिक पतन देखिने अभियोगमा दोषी ठहर भएको व्यक्ति पार्टीको सदस्य हुन नसक्ने’ व्यवस्था रहेको भन्दै रेशम चौधरीलाई पनि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको सदस्य बन्ने सुविधा नभएको दाबी गरेकी छन् । ‘जन्मकैदको सजाय भोगी कारागारमा बसेको अवस्थामा राजनैतिक दलको सदस्यता प्रदान हुने अवस्था थिएन र छैन’ सर्वोच्च अदालतमा पेस गरेको लिखित जवाफमा नाउपाकी अध्यक्ष श्रेष्ठले भनेकी छन्, ‘महाधिवेशनबाट केन्द्रीय अध्यक्ष चुनिने कुरा त परै जाओस् निजले संगठित सदस्यता प्राप्त गरी महाधिवेशनमा भाग लिन पाउने अवस्था समेत छैन ।’
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १४ मा समेत नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा सजाय पाएको व्यक्तिलाई दलको सदस्यता दिन नमिल्ने व्यवस्था रहेको भन्दै श्रेष्ठले निर्वाचन आयोगले गरेको निर्णय सदर हुनुपर्ने जवाफ लेखेकी छन् । टिकापुर घटनामा रेशम चौधरीले सभ्य समाजको अपेक्षा र मानवीय चेतना विरुद्ध अमानवीय, क्रुर र निर्मम् ढंगले ज्यान मारेको भनी अदालतबाट फैसला भएको भन्दै रञ्जिताले आत्मसमर्पण गरेका प्रहरीदेखि बालकको हत्या गर्ने काम नैतिक पतन रहेको भन्दै त्यस्तालाई राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन र पार्टीको विधान अनुसार सदस्यता दिन नसकिने भनी जवाफ लेखेकी छन् । रेशम चौधरीलाई माफी मिनाहा दिने राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको निर्णय विरुद्धको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । अर्कोतर्फ जन्मकैदको सजाय भइ २५ वर्ष कैद तोकिएको भन्दै रञ्जिताले रेशमलाई कैद बस्नुपर्ने अवस्थाबाट सहुलियत मात्रै दिइएको बताएकी छन् ।
चाहे जे सुकै होस राजनीतिक दलका नेता भनेका जनताका रोलमोडल हुनु पर्दछ । जनचाहना बुझ्ने हुनु पर्दछ । यि दुई जनअनमोदित नेता नै हुन चाहे जुनसुकै तहका हुन तर यी राजनीतिज्ञबाट जनताले के सिक्लान ? उनिहरुबीभको आन्तरिक किचलोले यति ठुलो रुप लिदा जनतालाई के सन्देश दिन खोजी रहशेका छन ? आखिर राजनीति निकृष्ठ हुँदै गएको हो । हाम्रो सामाजिक संरचना स्खलित हुँदै गएको हो ? आम मानिसले आजका दिनमा राजनीतिलाई हेर्ने दृष्टिकोण यी र यस्तै घटना र प्रवृतिबाट वितृष्णा पैदा भएको हो ।
