पृथ्वीको हरेक देशबाट यसैगरी अवैधानिक रुपमा अमेरिका आउनेलाई छोड्दै जाने हो भने सम्भवतः संयुक्त राज्य अमेरिकाको नागरिकले निर्णय गरेको यो सन् २०२४ को अन्तिम चुनाव हुनेछ । यो भाव झल्किने ट्वीट विश्वकै धनी एलन मक्सले मे ८ तारिक गरेकोबाट लिइएको हो । उनले यसैगरी विश्वभरीबाट अमेरिकामा मानिसहरुलाई अवैध तरिकाले भित्र्याउँदै जाने हो भने यो देशमा अमेरिकीहरु नै अल्पमतमा पर्ने र वास्तविक अमेरिकीले मतदान गर्ने यो अन्तिम चुनाव हुने भविश्यवाणी गरेका छन । यसको मतलव अवैध ईमिग्रेसन नरोके मुलुकको भविश्यमाथी नै प्रश्न उठ्नेछ । यसले व्यापक अर्थ राख्दछ जसरी बुझे पनि । विभिन्न अनसन्धानहरुले पनि त्यहि देखाएको छ की अब अमेरिकीहरु नै अमेरिकामा अल्पसंख्यक हुँदै गईरहेको छ । केहि अनुसन्धानहरुले सन २०५० सम्म अमेरिकामा अमेरिकीहरु अल्पसंख्यक हुने भविश्ववाणी गरेका छन ।
अमेरिकामा यो बर्ष चुनावी बर्ष हो । राजनीतिक दलहरु जनतामाझ केके विक्छ त्यहि बिकाउन नयाँ नयाँ एजेण्डा खोजी गरी रहेका छन । अमेरिकामा डेमोक्र्याट र रिपव्लिकन दुई पार्टीको वाहुल्य छ । डेमोक्र्याट आप्रपासी प्रति संधै खुल्ला नीति राख्दछ भने रिपव्लिकन आप्रवासी रोक्नुपर्ने नीति लिन्छ । त्यसैले यतिखेर डेमोक्र्याट पनि आप्रवासीको विषयमा निकै कठोर बन्दै जाने संकेत देखा पर्न थालेको छ । त्यसको ताजा प्रमाण हो वर्तमान राष्ट्रपति बाईडेन प्रशासनले ल्याउँदै गरेको कडा आप्रबासी नीति । वर्तमान सरकार अर्थात डेमोक्रेटिक नेतृत्वको सरकार पनि यतिखेर अवैध आप्रवासी रोक्ने कडा कानुन बनाउन दिलो ज्यान दिएर लागेको छ । त्यसैले बाइडेन प्रशासनले बिहीबार एसाइलमबारे प्रस्तावित नयाँ नियम सार्वजनिक गरेको छ । सोमबार फेडरल रजिष्ट्ररमा प्रकाशित हुने तय भएको यो प्रस्तावित नियमको उद्देश्य केही आप्रवासीहरूका लागि एसाइलम दावी प्रक्रियालाई गति दिनु रहेको बताइए पनि कडाई गर्ने नै हो । सीमा संकटको विषय अहिले मुख्य मुद्दा बनिरहेको सन्दर्भमा बाइडेन प्रशासनले एसाइलमबारे कडा नियम प्रस्ताव गरेको हो ।
यसले आपराधिक रेकर्ड भएका आप्रवासीहरूलाई वा अन्य तरिकाले शरणको लागि अयोग्य मानिनेहरूलाई तीब्र गतिको देशनिकालाको प्रकृयामा राख्नेछ । डिपार्टमेन्ट अफ होमल्याण्ड सेक्युरिटीले बिहीबार घोषणा गरेको नियमले राष्ट्रिय सुरक्षामा जोखिम निम्त्याउने्लाई निशाना बनाउने छ । नयाँ नियमले अधिकारीहरूलाई उक्त व्यक्ति राष्ट्रिय सुरक्षा खतरा भए नभएको निर्धारण गर्न राष्ट्रिय सुरक्षाको विषय र आपराधिकको प्रकृतिबारे विवरण चेक गर्न अनुमति प्रदान गर्नेछ ।
त्यसरी जाँच गर्दा यदि खतरा देखिएमा उनीहरूलाई समीक्षा प्रक्रियाको प्रारम्भिक चरणमा नै देश निकाला गर्ने छन । त्यसता व्यत्तिःलाई ३० दिनको समय दिएर डिर्पोट गरिने छ । यसै पनि पछिल्ला दिनहरुमा आप्रवासनमा निकै कडाई भएको विभिन्न अध्ययनहरुले देखाएको छ । नयाँ परिवर्तनले प्रारम्भिक चरणमा न्यायाधीशको निर्णय नपर्खी एक अधिकारीले नै देशनिकालाको प्रकृयामा लैजान सक्नेछन् । यो नियम बनेर लागु भएको खण्डमा व्यापक रुपमा नेपाली समुदायलाई पनि असर गर्ने देखिन्छ । यतिखेर आप्रवासनलाई कडाई गर्ने विषयमा दुवै पार्टीको धेरैजसो कुरा मिलेको कारण निकै कडाई हुने निश्चित छ ।
