पटक पटक सरकार परिवर्तन भई रहने फेरी अर्को अध्धाय शुरु भएको छ । अस्थिर सरकार बनेको भनाईबाट दिक्क भएका दुई ठुला दलहरु मिलेर बाँकी समय सहमति र सहकार्य गर्दै सविधान संशोधनमा समेत सहमति गर्दै अगाडी बढ्ने सहमति भएको छ । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र दुई दलका अरू केही नेताहरू आज बिहान राष्ट्रपति निवास गई सहमतिलाई अन्तिम रुप दिने भएका हुन । सहमति अनुसार दुई दलमिलेर सरकार चलाउने र पहिलो दुई बर्ष एमाले अध्यक्ष ओली प्रधानमन्त्रि बन्ने र बाँकी समय काँग्रेस सभापति शेर बहादुर देउवा प्रधानमन्त्रि बन्ने गरी सहमति भएको छ । आज बस्ने सहमतिको बैठकले मन्त्रालयको टुंगो लागउने छ भने दुई दिनभित्र मन्त्रि परिषदलाई पुर्णता दिइने सम्मका सहमति भएको बताइएको छ ।
कांग्रेस र एमाले मिलेर ओलीको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनाउने सहमतिमा पुगेपछि दुई दलबीच यो सरकारलाई हटाएर नयाँ सरकार बनाउने सहमतिमा हस्ताक्षर गर्नुअघि एमाले राष्ट्रपति पौडेलले अर्को सरकारको आह्वान संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ अनुसारै गर्ने आश्वस्त हुन चाहेको छ।
संविधानतः पुष्पकमल दाहाल ुप्रचण्डु नेतृत्वको सरकारलाई अविश्वासको प्रस्तावमार्फत् अहिले हटाउन सकिँदैन। कुनै पनि सरकार बनेको दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव लैजान नमिल्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। त्यसैले प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन एमालेले उनलाई दिएको विश्वासको प्रस्ताव फिर्ता लिनुपर्छ।
एमालेले प्रचण्डलाई दिएको विश्वासको मत फिर्ता लिएपछि उनी अल्पमतमा पर्नेछन् र अन्ततः उनले राजीनामा दिनुपर्नेछ। प्रचण्डको सरकार संविधानको धारा ७६ ९२० अनुसार बनेको हो। यो धाराअनुसार दुई वा दुईभन्दा बढी दलले मिलेर सरकार बनाउन सक्छन्। प्रचण्डको सरकार ढलेपछि राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६ ९३० अनुसार सबैभन्दा ठूलो दल ९नेपाली कांग्रेस० को नेतृत्वमा सरकार बनाउने आह्वान गरिदिन सक्छन् भन्ने एमालेको आशंका छ। त्यसो भयो भने, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार बन्छ। त्यसैले प्रचण्ड सरकारको अवसानपछि पनि संविधानको धारा ७६ उपधारा २ अनुसारनै सरकार गठन हुने कुरा राष्ट्रपति पौडेलकै मुखबाट आश्वस्त हुन एमालेले चाहेको हो।
