कुनै बेला सान र मानको जागिर थियोे नेपाल प्रहरीको जागिर । बर्दीमै शक्ति, नियमित तलब अनि अवकासपछिको पेन्सनका कारण प्रायः युवाहरुको रोजाइमा पथ्र्यो पुलिसको जागिर । तर, अहिले अवस्था फेरिएको छ । हुँदाखाँदाको जागिर चटक्कै छाडेर भाग्ने क्रम बढ्न थालेको छ । माथिल्ला पदमा हुनेलाई राजनीतिको मार अनि तल्ला पदमा हुनेलाई महँगीको भार । पछिल्लो समय मुख्यगरी यिनै दुई कारणले प्रहरीको जागिरप्रति आकर्षण घट्न थालेको छ ।

नागरिकको जीउ धनको रक्षा गर्ने पहिलो सुरक्षा अंग हो प्रहरी । देशमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्नेदेखि अपराधको अनुसन्धान गर्ने निकाय पनि प्रहरी नै हो । यस्तो लाग्छ कि, प्रहरीको उपस्थितिले मात्रै राज्यको उपस्थिति दर्शाउँछ । आम नागरिकलाई सुरक्षित महसुस गराउँछ । कुनै समय थियो, प्रहरी देख्नासाथ मानिस डराउँथे । प्रहरीमा जागिर खान पढेलेखेकादेखि थोरै पढेकाहरुसम्म लालायित हुन्थे । यसको कारण हो– प्रहरीसँग भएको पावर अनि मान । तर, प्रहरीमा विगतमा देखिने आकर्षण अचेल घट्दो छ । कतिपय युवा प्रहरीमा जानै चाहँदैनन् । प्रहरीमा भर्ती भएकाले पनि बिचमै जागिर छाड्ने ट्रेन्ड बढेको छ । यस्तो अवस्था किन आयो ? कुनै समय माओवादीको सशस्त्र संघर्षले तर्साएको प्रहरीलाई अहिले राजनीतिक हस्तक्षेपले थिलथिलो पारेको छ । प्रहरीमा राजनीतिक हस्तक्षेप कसरी थोपरिएको छ ।

अहिले प्रहरीमा कर्मचारी भर्ती गर्ने मौसम छ । गएको मंसिरदेखि आउँदो माघसम्ममा प्रहरीले कार्यालय सहयोगीदेखि –प्रहरी निरीक्षक इन्स्पेक्टरसम्म ३ हजार ३ सय ९९ जना भर्ती गर्दैछ । त्यसअघि यही आर्थिक वर्षमा मात्रै प्राविधिक र जनपदतर्फ गरी ४ सय ३३ जना प्रहरी नायब निरीक्षक सई र प्रहरी सहायक निरीक्षक असई भर्ती गरिसकेको छ । पुलिसलाई यसरी किन भर्तीको चटारो पर्यो त ? यसको खास कारण छ । नेपाल प्रहरीमा अहिले ७९ हजार ५ सय ४१ स्वीकृत दरबन्दी छ र योमध्ये करिव ७ हजार दरबन्दी रिक्त छ । नियमित अवकासमा जानेहरु त छँदैछन्, बीचमै जागिर छाड्नेहरुका कारण प्रहरी अहिले दबाब छ । अहिले प्रहरीमा १५ दर्जा छन् तर, प्रहरीको जागिरमा इन्ट्री गेट जम्मा चार वटा छन् । कार्यालय सहयोगी, प्रहरी जवान, प्रहरी सहायक निरीक्षक, असघ र प्रहरी निरीक्षक इन्स्पेक्टर । अहिले प्रहरीले यी चारवटै पदमा धमाधम भर्ती लिइरहेको छ । प्रहरी निरीक्षक अर्थात् इन्स्पेक्टरभन्दा माथिका सबै पदमा आन्तरिक बढुवाबाट पदपूर्ति गरिन्छ । गएको साउनदेखि कात्तिकसम्ममा मात्रै ५ सय ९ जना प्रहरीले बीचमै जागिर छाडे । यो राजीनामा दिनेहरुको मात्रै संख्या हो । राजीनामासमेत नदिई जागिरमा गयल हुने प्रहरीसमेत छन् । केही प्रहरी कारबाहीमा परेका छन् र जागिरबाट निकालिएका पनि छन् । प्रहरीले बीचमै किन जागिर छाड्छन् अनि कहाँ जान्छन् ? केहीबेरमा भन्छु । गएको पाँच वर्षमा मात्रै करिव ५ हजार प्रहरीले जागिर छाडेका छन् । यसरी जागिर छाड्नेहरु सबैभन्दा बढी तल्लो दर्जाका छन् । माथिल्लो दर्जाका पनि छन् । माथिल्लो दर्जाका प्रहरी अधिकारीमध्ये धेरैजसो आफूले भनेजस्तो बढुवा नपाएर जागिर छाडेका छन् भने तल्लो दर्जाका प्रहरीले घर चलाउनै नसकेर तथा अझ राम्रो आम्दानी हुने ठाउँ देखेर जागिर छाड्नेहरु छन् । प्रहरी प्रधान कार्यालयका अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०८०–०८१ मा मात्रै ७९२ जनाले राजीनामा दिए । तीमध्ये प्रहरी निरीक्षकभन्दा माथिका जम्मा १२ जना थिए भने बाँकी सबै त्योभन्दा तल्लो दर्जाका । जबकि त्यही समयमा जम्मा ५ सय ४४ जनाले अनिवार्य अवकास पाएका थिए । त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७९–०८० मा ६३३ जना र त्यसअघि २०७८–०७९ मा ४९९ जनाले राजीनामा दिएका थिए । प्रहरीमा सेवा अवधि ३० वर्ष र उमेर हद ५८ वर्ष तोकिएको छ । तर, पेन्सन भने १८ वर्षदेखि नै लिन पाइन्छ । एकातिर पेन्सन पाइने, अर्कोतिर नयाँ काम गरेर थप कमाइ गर्न सकिने भएकाले पनि पेन्सन अवधि पुगेका अधिकांश तल्लो दर्जाका सुरक्षाकर्मीले राजीनामा दिइहाल्छन् । नेपाल प्रहरीमा जस्तो छ, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल आर्मीमा पनि अवस्था उस्तै छ । नेपालमा रोजगारीको अभाव छ । रोजगारीकै खोजीमा दैनिक ३ हजारको हाराहारीमा नेपाली युवा विदेशिन्छन् । यसरी जागिर छाड्दा नयाँले अवसर पाउँछन् । तर, हेक्का राख्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भने एकजना दक्ष प्रहरी अधिकृत तयार पार्न राज्यको कम्तीमा १४–१५ लाख रुपैयाँ खर्च हुन्छ, पढाइ, तालिम र सीप विकासमा । त्यसरी खर्च गरेर तयार पारिएका अधिकृत तथा सुरक्षाकर्मीले बीचमै जागिर छाड्दा राज्यकोषमा समेत असर पर्ने सुरक्षाविज्ञहरुले भन्ने गरेका छन् ।

प्रहरीले जागिर छाड्ने मुख्य कारण

अब प्रश्न उठ्न प्रहरीका सिपाहीदेखि ठूला अधिकारीसम्मले किन यसरी जागिर छाड्छन् त ? यसका केही कारण छन् । दर्जा अनुसार कारण पनि फरक छन् । जति–जति माथिल्लो दर्जाका अधिकारी हुन्छन्, उनीहरुले जागिर छाड्नुमा व्यक्तिगत स्वार्थ र राजनीतिक हस्तक्षेप मुख्य कारण हुन् । केही अधिकृतहरु त आफ्नै गलत धन्दाका कारण पनि राजीनामा दिन बाध्य हुन्छन् । जस्तो कि, डेढ वर्षअघि डीआईजी अशोक सिंहले राजीनामा दिए । आईजीपीकै दाबेदारका रुपमा हेरिएका सिंहले जन्ममिति विवाद सार्वजनिक भएपछि राजीनामा दिएका थिए । रमेश खरेल र नवराज सिलवाल लगायत प्रहरी अधिकृतहरुले पनि राजीनामा दिए । उनीहरुले राजीनामा दिनुको कारण थियो, आईजीपी बन्न नपाउनु । यो ठूला अधिकृतहरुको कुरा भयो । अब तल्लो दर्जाका प्रहरीहरुले राजीनामा दिनुको कारण खोजौं । तल्लो दर्जाका अधिकृत तथा सिपाहीले राजीनामा दिनुको पहिलो कारण हो, तलब नै कम हुनु । महँगीको तुलनामा तलब नबढेको र तलबले जीवन धान्नै गाह्रो हुने गरेको उनीहरुको बुझाइ छ । ‘काम बढी पैसा कम’ अधिकांश प्रहरीको मुखबाट यही निस्किन्छ । त्यसैले उनीहरु उमेर छँदै वैदेशिक रोजगारीमा जान खोज्छन् वा देशमै अन्य क्षेत्रमा काम गर्न खोज्छन् । प्रहरीमा बस्दाभन्दा बाहिर निस्किँदा अवसर देख्नेहरुले जागिर छाडिहाल्छन् । प्रहरीको जागिरमा आकर्षण कम हुनुको अर्को एउटा कारण हो, यूएन मिसनमा जान नपाउनु । पछिल्ला केही वर्षयता यूएन मिसनमा नेपाल प्रहरीको सहभागिता उपस्थितिमा मात्रै सीमित छ । नेपाल प्रहरी सन् १९९२ देखि संयुक्त राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसनमा सहभागी हुँदै आएको छ । तर अहिले यूएन मिसनमा नेपाल प्रहरीबाट जम्मा २५ जना मात्रै सहभागी छन् । नेपाल प्रहरीले सिट नै थोरै पाउँदा थोरै अधिकृतले मात्रै अवसर पाउने गरेका छन् । जसले मौका पाए त्यो पनि ठुलाका नजिक भएर मात्रै त्यस्तो मौका पाउँछन अन्यथा संभव छैन ।

कति छ प्रहरीको तलब ?

तल्लो तहका प्रहरीले जागिर छाड्नुको मुख्य कारण तलब थोरै हुनु नै हो । घरपरिवार भन्दा टाढा बस्नुपर्ने र पाउने तलबले आफ्नो र घर खर्च चलाउन पनि धौधौ हुने अधिकांशको गुनासो छ । प्रहरीमा मुख्यगरी पन्ध्र दर्जा छ र दर्जाअनुसार तलब स्केल पनि फरक छ । पछिल्लो तलब स्केल अनुसार प्रहरी महानिरीक्षक–आईजीपी र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक एआईजीको तलब ७६ हजार ८ सय ८८ रुपैयाँ छ । आईजीपी र एआईजीको तलब समान भए पनि आईजीपीले निवास, अतिथि सत्कार, सन्चार लगायत विषयमा अतिरिक्त सुविधा पाउँछन् । प्रहरी नायव महानिरीक्षक– डीआईजीको तलब ६७ हजार ४६, प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक–एसएसपीको ६४ हजार ३ सय ५९, प्रहरी उपरीक्षक–एसपीको ६० हजार ९ नौसय ९४, प्रहरी नायब उपरीक्षक– डीएसपीको ५६ हजार ८ सय ६२ र प्रहरी निरीक्षक– इन्स्पेक्टरको तलब ५५ हजार ३ सय ३७ रुपैयाँ छ । यसैगरी प्रहरी वरिष्ठ नायब निरीक्षक– सिनियर सईको ४३ हजार ७ सय ३२ रुपैयाँ, प्रहरी नायब निरीक्षक–सईको ४३ हजार ९ सय ९४ र प्रहरी सहायक निरीक्षक असईको तलब ४० हजार ५ सय २१ रुपैयाँ छ । प्रहरीमा इन्स्पेक्टरभन्दा माथिकालाई सिनियर अफिसर र वरिष्ठ सई, सई र असईलाई जुनियर अफिसर भन्ने गरिन्छ । अनि प्रहरी वरिष्ठ हवल्दारले ३४ हजार २ सय २६, प्रहरी हवल्दारले ३३ हजार ६ सय ३४, सहायक हवल्दारले ३३ हजार ६ सय ३४, प्रहरी जवानले ३३ हजार ३४ र प्रहरी कार्यालय सहयोगीले २६ हजार ३ सय ४८ रुपैयाँ तलब पाउँछन् । प्रहरीमा सबैभन्दा बढी जनशक्ति वरिष्ठ हवल्दारदेखि जवान अर्थात सिपाहीसम्मको छ र सबैभन्दा कम तलब उनीहरुकै छ । यो तलबले घर धान्न, छोराछोरी पढाउन तथा जीवनस्तर सुधार्न नसकिने उनीहरुको गुनासो छ । यो त तलबको कुरा भयो । प्रहरीले दैनिक रुपमा रासन खर्च पनि पाउँछन् तर, सरकारले दिने रासन खर्चले महिनाभर खाना खानै नपुग्ने उनीहरु नै बताउँछन् । मुलुकमा तीन वटा सुरक्षा अंग छन्, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल आर्मी । यी तीनमध्ये सबैभन्दा कम दैनिक रासन भत्ता प्रहरीको छ । सशस्त्र प्रहरी र आर्मीको भन्दा बढी दैनिक ड्यूटी हुने भए पनि प्रहरीको रासनभत्ता सशस्त्रको भन्दा कम छ । यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने रासनभत्ता जिल्लापिच्छे फरक हु्न्छ । एउटै जिल्लामा कार्यरत सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीका लागि पनि तोकिएको रासनभत्ता फरक छ । जस्तै काठमाडौं उपत्यकामा कार्यरत सशस्त्र प्रहरीले दैनिक २ सय ३ रुपैयाँ रासनभत्ता पाउँछन् भने नेपाल प्रहरीले २ रुपैयाँ कम अर्थात २ सय १ रुपैयाँ मात्रै पाउँछन् । सबैभन्दा बढी फरक अछाममा छ, जहाँ नेपाल प्रहरीको एक दिनको रासन भत्ता २५८ रुपैयाँ ७५ पैसा छ भने सशस्त्र प्रहरीको ३४३ रुपैयाँ ८५ पैसा छ । अझै भनौं, यो दररेट पनि २०७८ सालको हो । यी तीन वर्षमा महँगी कहाँबाट कहाँ पुगिसक्यो, प्रहरीको रासन खर्च ज्युँका त्युँ छ । यो खर्चले तोकिएको क्यालोरीको त के कुरा, अठार घण्टा ड्युटी गर्ने प्रहरीलाई पेटभरी खानसमेत नपुग्ने उनीहरुको गुनासो छ ।

जागिर छाडेर विदेसिन्छन प्रहरी ?

नियमित वा अनिवार्य अवकास पाउनेभन्दा बढी प्रहरीले बर्सेनि जागिर छाड्छन् । आर्मी र सशस्त्र प्रहरीतर्फ पनि यस्तै छ । जागिर छाडेका सुरक्षाकर्मी कहाँ जान्छन् त ? आफ्नै छुट्टै पेशा व्यवसाय गर्ने अत्यन्त कम हुन्छन्, अधिकांश वैदेशिक रोजगारीमा जान्छन् । केही देशभित्रै खुलेका निजी सुरक्षा कम्पनीमा भर्ना हुन्छन् । नेपाल आर्मीमा तीन वर्ष जागिर खाएका स्याङ्जाका हरि अर्याल गत वर्ष रुस पुगे । रुसी सेनामा भर्ती भएका उनी केही महिनामै युक्रेनसँगको युद्धमा मारिए । उनीजस्तै, आर्मी र पुलिसको जागिर छाडेर रुस पुग्नेहरु थुप्रै रहेको रुस पुगेर फर्केकाहरुले बताउने गरेका छन् । नेपालका सुरक्षा निकायमा काम गरिसकेकाले विदेशमा कम्तीमा सुरक्षागार्डको जागिर सजिलै पाउने उनीहरुकै अनुभव छ । हिजोआज नेपालमै पनि निजी सुरक्षा कम्पनी खोल्ने होड बढेको छ । स्कुल, कलेज, हस्पिटल, उद्योग, कलकारखाना निजी व्यावसायिक कम्पनी लगायतले सुरक्षा गार्ड राख्छन् र ती सुरक्षा गार्ड निजी कम्पनीहरुले उपलब्ध गराउँछन् । यसरी निजी कम्पनीमा काम गर्ने अधिकांश सुरक्षागार्ड भूपू प्रहरी वा आर्मी हुन्छन् । उच्च अधिकृतबाट निस्केका वा अवकास पाएकाहरुले त आफैंले पनि निजी कम्पनी सन्चालन गरेका छन् । केही अधिकृतहरु युरोप, अमेरिका, अस्ट्रेलिया पुगेका छन् ।

प्रहरीको जागिर छाडेर राजनीति

तत्कालीन सरकारले सर्वेन्द्र खनाललाई आईजीपी नियुक्त गरेपछि उनका प्रतिस्पर्धी डीआईजी रमेश खरेलले राजीनामा दिए । खरेलको दाबी थियो– राजनीति हाबी भयो, योग्यताको कदर भएन । संयोग पछि यी दुवै राजनीतिमा होमिए । रमेश खरेलको पार्टीको नाम हो, नेपाल सुशासन पार्टी । २०७९ सालको चुनावमा खरेल काठमाडौं १ मा उम्मेदवार बने । काठमाडौंमा हारेका खरेल उपचुनावमा पार्टी फेरेर रास्वपाबाट बारा २ मा उम्मेदवार बने, त्यहाँ पनि हारे । पहिले कांग्रेस पृष्ठभूमिका सर्वेन्द्र खनाल २०७९ कै चुनावमा एमालेबाट काठमाडौं ६ मा उम्मेदवार बने । खनाल पनि हारे । एमालेले उपचुनावमा खनाललाई तनहुँमा उम्मेदवार बनायो । तनहुँ उनकै गृहजिल्ला पनि हो । तर, त्यहाँ पनि हारे । खनालले एमाले त छाडिसकेका छैनन् तर, नयाँ वैकल्पिक शक्तिको खाँचो औंल्याइरहेका छन् । सायद अर्को नयाँ दल खोल्ने उनको भित्री योजना छ ।
उता, आईजीपी हुन नपाएरै प्रहरी छाडेका नवराज सिलवाललाई २०७४ को चुनावमा एमालेले ललितपुर १ मा उम्मेदवार बनायो, सिलवालले जिते । २०७९ को चुनावमा पनि सिलवाल उम्मेदवार थिए । अघिल्लो चुनावमा सिलवालले कांग्रेसका उदयशमशेर राणालाई हराएका थिए, पछिल्लो चुनावमा राणाले सिलवाललाई हराए । त्यसो त पुलिसबाट रिटायर्ड भएर वा छाडेर राजनीतिमा होमिएका थुप्रै व्यक्ति छन् । पूर्वआईजीपी ध्रुवबहादुर प्रधान अहिले राप्रपाबाट सांसद छन् । उनी यसअघि पनि पटक पटक सांसद र मन्त्री भइसकेका छन् । पूर्वआईजीपी रविन्द्रप्रताप शाहलाई त माओवादीले नै संविधानसभा सदस्य बनायो । जतिबेला माओवादी युद्धमा थियो, त्यतिबेला शाह प्रहरीको उच्च पदमा थिए । डीआईजीबाट रिटायर्ड भक्तिनाथ माझी अहिले कांग्रेसको राजनीतिमा सक्रिय छन् ।

प्रहरीमा राजनीतिक हस्तक्षेपको शृंखला

दुःखका साथ भन्नुपर्छ, नेताको दौराको फेरो समातेर प्रहरीको नेतृत्वमा पुग्न चाहने र आफ्नो इशारामा मात्रै काम गर्नेलाई प्रहरीको नेतृत्व सुम्पन खोज्नेहरुका कारण प्रहरीमा राजनीतिक हस्तक्षेप मौलाएको हो । पार्टी नयाँ हुन् कि पुराना, प्रहरीमा हस्तक्षेप नगर्ने कोही छैनन् । खासगरी जब नेपालमा बहुदल आयो, नेताहरुको ध्यान प्रहरीमा केन्द्रित भयो । २०४९ मा तत्कालीन गृहमन्त्री शेरबहादुर देउवाले रत्नशमशेर जबरालाई हटाएर मोतीलाल बोहोरालाई आईजीपी बनाए । २०५३ सालमा तत्कालीन गृहमन्त्री वामदेव गौतमले त अच्युतकृष्ण खरेलको फुली खोसेर ध्रुवबहादुर प्रधानलाई लगाइदिए । २०६२, ६३ को आन्दोलनपछि रोलक्रममा रहेका राजेन्द्रबहादुर सिंहलाई पाखा लगाउँदै ओमविक्रम राणालाई महानिरीक्षक बनाइयो । २०७३ पछि त प्रहरीको बढुवा प्रकरण सर्वोच्च अदालत नै पुग्न थाल्यो । रवि लामिछाने पछिल्लो पटक गृहमन्त्री बन्दा त बहालवाला आईजीपी हटाएर अर्कोलाई आईजीपी बनाउने खेल चलेको थियो । लामिछानेले आईजीपी वसन्त कुँवर विदेश भ्रमणमा रहेकै बेला उनलाई हटाएर श्यामलाल ज्ञवालीलाई आईजीपी बनाउन खोजेका थिए । त्यतिबेलाका सत्तासाझेदार माओवादी र एमालेले सहमति नदिएकाले लामिछानेको योजना विफल भएको थियो । अहिले गृहमन्त्री छन्, रमेश लेखक । लेखकले पनि प्रहरीको सरुवा बढुवामा चासो देखाइरहने प्रहरी अधिकारीहरु बताउँछन् ।

हस्तक्षेपले प्रहरी बदनाम

नागरिकसँग जोडिने पहिलो सुरक्षा अंग हो, नेपाल प्रहरी । सडकमा ट्राफिक व्यवस्थापनदेखि सिंगो मुलुकको शान्ति सुरक्षा व्यवस्थापनको दायित्व प्रहरीकै हो । तर, यही प्रहरी सरकारको तजबिजमा चलिरहेको छ । वर्षौंदेखि नियमावलीका भरमा प्रहरीको खटनपटन चलेको छ । सत्तामा पुग्नेहरुले आफूअनुकूल प्रहरी परिचालन गरिरहेका छन् । आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्न पनि प्रहरीले नेता, मन्त्री र प्रधानमन्त्रीको मुख ताक्नु परेको छ । आफ्नो स्वार्थअनुसार परिचालन गरेर प्रहरीलाई बदनाम गर्ने काम अब रोकिनुपर्छ । भर्ना, तालिम, सरुवा तथा बढुवामा राजनीतिक हस्तक्षेप रोकिनुपर्छ, मुलुकमा कानुनी शासन कायम गरिनुपर्छ । यो सामाग्री टफटक स्प्लेनरबाट लिइएको हो ।