सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय निकुञ्ज एवं वन्यजन्तु आरक्ष क्षेत्रमा विकास निर्माण आयोजना सञ्चालन गर्न सहजीकरण गर्ने कानुनी व्यवस्था खारेज गरेको छ ।
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतसहित न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी र डा. मनोज कुमार शर्माको इजलासले राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ मा थपिएको दफा ५(क) र ६(१क) खारेज गरेको हो । उक्त रायलाई फरक दृष्टिकोण सहित न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले समर्थन गरेकी छन् । तर न्यायाधीश हरि फुयालले कानुन खारेज गर्न आवश्यक नभएको भनी फरक मत राखेका छन् ।
तर बहुमत न्यायाधीशहरूको राय कानुन खारेजीको पक्षमा रहेकाले त्यही नै कार्यान्वयन हुनेछ । यो निर्णयसँगै लगानी सहजीकरण सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ को राष्ट्रिय निकुञ्ज सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था खारेज भएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको कानुनी व्यवस्थामा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु आरक्ष क्षेत्रमा अति संवेदनशील क्षेत्र भनेर तोक्न सकिने र तोकिएका ठाँउमा विकास निर्माणका आयोजना सञ्चालन गर्न अनुमति दिन सक्ने व्यवस्था थियो ।
उक्त कानुनी व्यवस्था नेपालको संविधानमा रहेको स्वच्छ वातावरणको हकसँग बाझिएको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मा, अधिवक्ता दिलराज खनाल लगायतले खारेजको मागसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए । सर्वोच्च अदालतले संविधानसँग बाझिएको ठहर सहित संशोधित कानुनी व्यवस्था खारेज गरेको हो ।
१७ असार, २०८१ मा संघीय संसद्ले लगानी सहजीकरण सम्बन्धी विधेयक पारित गरेको थियो । संशोधित कानुनमा दुई व्यवस्था थपिएको थियो । पहिलो व्यवस्था अनुसार, सरकारले आवश्यक ठानेमा कुनै राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्ष वा संरक्षण क्षेत्रभित्रको कुनै क्षेत्रलाई राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी अति संवेदनशील क्षेत्र भनी तोक्न सक्थ्यो ।
दोस्रो, त्यसरी अति संवेदनशील क्षेत्र तोकिएको बाहेक राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्ष वा संरक्षित क्षेत्रका अरु ठाँउमा राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त आयोजना अनि लगानी बोर्डबाट स्वीकृत आयोजना अनि राष्ट्रिय गौरवकै आयोजना सञ्चालन गर्न सरकारले स्विकृती दिनेसक्ने व्यवस्था थियो ।
त्यसका साथै मध्यवर्ती क्षेत्रमा तीन तहकै सरकारले निर्माण गर्ने आयोजना सञ्चालन गर्नसक्ने अनि सम्बन्धित निकायको स्वीकृतिमा पर्यापर्यटन लगायतका उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था थपिएको थियो । उक्त व्यवस्थाले संविधानमा रहेको स्वच्छ वातावरणको संवैधानिक हक मिचिएको रिट निवेदकहरूको दाबी थियो ।
भौतिक विकासको आवश्यकताले वातावरणमा अपुरणिय क्षति पुग्नेगरी अनुमति दिन नसकिने भन्दै सर्वोच्च अदालतले संशोधित कानुनी व्यवस्थाले वातावरण संरक्षणमा असर पर्ने औंल्याएको हो ।
सर्वोच्च अदालतले निकुञ्ज, आरक्ष वा संरक्षण क्षेत्रभित्र ठूलठूला भौतिक विकासका आयोजनाको अनुमति प्रदान गर्न सक्ने संशोधित कानुनी व्यवस्था संविधानसँग बाझिएको भन्दै बदर गरेको हो ।
फरक दृष्टिकोणसहित त्यो रायलाई समर्थन गर्दै न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले अति आवश्यक अवस्थामा संरक्षण क्षेत्रभित्र विकास निर्माणका आयोजना सञ्चालन गर्न सकिने राय दिएकी हुन् । उनले संक्षिप्त रायमा भनेकी छन्, ‘वातावरणमा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी अपवादको अवस्थामा पनि विकास/पूर्वाधारको परियोजना बनाउनु हुँदैन भन्ने सोच राख्यो भने विकास र वातावरणबीच द्वन्द्वात्मक र निषेधात्मक परिस्थिति सिर्जना हुन जान्छ ।’
तर संशोधित कानुनी व्यवस्थाले निकुञ्ज र आरक्ष क्षेत्रमा सबै प्रकारको विकास आयोजना सञ्चालन गर्ने जोखिम बढेको भन्दै उनले कानुन खारेज हुनुपर्ने रायमा समर्थन गरेकी हुन् ।
‘(संशोधित कानुनमा) अनावश्यक र जोखिमपूर्ण भाषा राखी वातावरण संरक्षणलाई आहत गर्ने बाटो तयार गरेको देखिन्छ,’ उनले आफ्नो रायमा भनेकी छन्, ‘यो व्यवस्था वातावरण र मानव सभ्यताको निमित्त घातकसिद्ध हुने देखिन्छ । तसर्थ राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ मा थपिएको दफा बदर घोषणा गरिदिएको छ ।’
फरक मत राखेका न्यायाधीश हरि फुयालले वातावरण र विकासलाई सँगसँगै लैजानुपर्ने भन्दै तिनलाई एक अर्काको परिपुरकका रुपमा हेरिनुपर्ने दृष्टिकोण राखेका हुन् । संसद्ले जारी गरेको कुनै कानुन बदर गर्ने कामलाई सामान्य रुपमा हेर्न नहुने औंल्याउदै उनले त्यसक्रममा न्यायिक संयमता पनि अपनाउनुपर्ने सुझाव दिएका हुन् ।
थपिएको कानुनी व्यवस्थाले राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्ष र संरक्षण क्षेत्रलाई भंग वा विकास गर्ने उद्देश्य नराखेको भन्दै उनले आफ्नो रायमा अतिसंवेदनशील क्षेत्रको रुपमा स्थापना गर्दा त्यसभन्दा बाहेकका क्षेत्रमा निश्चित प्रकृतिका विकासको काम गर्न सकिने व्याख्या गरेका छन् ।
फरक दृष्टिकोणमा न्यायाधीश फुयालले भनेका छन्, ‘वैकल्पिक ऊर्जाको श्रोत, ठूला र महंगा आयोजनाको विकल्प तथा पर्यटन र सम्भावित अन्तरदेशीय यातायातको आयाम बोकेका ठाँउहरूमा विकास निर्माणलाई निषेध गर्नेगरी उक्त दफाहरूलाई असंवैधानिक घोषणा गर्ने हदसम्म न्यायाधीशज्यूहरूको रायसँग सहमत हुन सकिएन ।’
