नेपाल सरकार र एसियाली विकास बैंकबीच दुई विकास परियोजनाका लागि १६ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर ९करिब २५ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण ऋण सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ। एडिबी अध्यक्ष मासातो कान्डाको नेपाल भ्रमणका क्रममा सोमबार अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेको उपस्थितिमा सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो। नेपालका तर्फबाट अर्थसचिव घनश्याम उपाध्याय र एडिबीका नेपालस्थित आवासीय निर्देशक आनो कुश्वाले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका हुन्। सम्झौताअनुसार ११ करोड ५० लाख डलर एकीकृत खानेपानी तथा ढल निकास व्यवस्थापन आयोजनामा खर्च गरिनेछ भने ५० लाख डलर दक्षिण एसियाली उपक्षेत्रीय आर्थिक समन्वय सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत भन्सार प्रक्रिया र लजिस्टिक्स सेवा आधुनिकीकरणका लागि बजेट सहायताका रूपमा परिचालन गरिने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।
समारोहमा अर्थमन्त्री वाग्लेले नेपालको विकासमा एडिबीको सहयोगको प्रशंसा गर्दै आगामी दिनमा साझेदारी अझ सुदृढ हुने विश्वास व्यक्त गरे। एडिबी अध्यक्ष कान्डाले पनि नेपालसँगको ६ दशक लामो सहकार्यलाई थप प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाए। हालसम्म एडिबीद्धारा नेपालका लागि ९ दशमलव ३ अर्ब डलरभन्दा बढीको विकास ऋण लिई सकेको छ । एसियाली विकास बैंक नेपालका सबैभन्दा ठूला बहुपक्षीय विकास साझेदारमध्ये एक बनेको छ। एडिबीका अनुसार सन् २०२४ को अन्त्यसम्म नेपालका लागि ५ वटा १९ वटा ऋण, अनुदान र प्राविधिक सहायता परियोजनामार्फत कुल ९ दशमलव ३ अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढी सहायता प्रतिबद्धता गरिएको जनाइएको छ ।
सोमबार नेपाल सरकार र एडिबीबीच थप १६ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर करिब २५ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ बराबरका दुई सहुलियतपूर्ण ऋण सम्झौतामा हस्ताक्षर भएसँगै नेपालप्रतिको एडिबीको कुल प्रतिबद्धता अझ बढेको छ। हाल एडिबीको नेपालमा ऊर्जा, सडक, खानेपानी, सिँचाइ, शिक्षा, स्वास्थ्य, शहरी पूर्वाधार, जलवायु अनुकूलन तथा आर्थिक सुधारलगायत क्षेत्रमा अर्बौं डलरका परियोजनाहरू कार्यान्वयनमा छन्। एडिबीले आफूलाई नेपालको दीर्घकालीन विकास साझेदारका रूपमा प्रस्तुत गर्दै पूर्वाधार विकास, सेवा प्रवाह सुधार र दिगो आर्थिक वृद्धिमा निरन्तर सहयोग गर्दै आएको जनाएको छ। बैदेसिक सहायता लिनु हुन्न आफ्नै उत्पादन बढाउनु पर्दछ भन्ने बालेन सरकारले पहिलो मन्त्रिपरिषद बैठकबाट नै लिन थालेको बैदेसिक सहायता निरन्तर लिई रहेको छ ।
