नेपाल र दक्षिण कोरियाबीच कृषि मूल्य शृङ्खला र कानुनी सूचना सेवा सुदृढ गर्ने उद्देश्यले नेपाल र कोरियाबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । कोरियाली अन्तरराष्ट्रिय सहयोग नियोग कोइकामार्फत नेपाल सरकारको अर्थ मन्त्रालयको प्रतिनिधित्वमा कुल ११.८ मिलियन अमेरिकी डलरको दुई समझदारीपत्रमा शुक्रबार हस्ताक्षर भएको हो ।
कोइका र सम्बन्धित साझेदार संस्थाहरूमार्फत कार्यान्वयन गरिने यी दुई परियोजनाहरूले नेपालमा कृषि मूल्य शृङ्खला विकास र कानुनी जानकारीमा सार्वजनिक पहुँच सुधार गर्न सहयोग पुग्ने बताइएको छ । यी समझदारीपत्रहरूमा नेपालका लागि गणतन्त्र कोरियाका राजदूत पार्क थेयङ तथा नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयका सचिव घनश्याम उपाध्यायले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
कृषि मूल्य श्रृंखला विकास परियोजना ‘नेपालमा फलफूल तथा तरकारीका लागि मूल्य श्रृंखला विकास परियोजना, दोस्रो चरण’ नामक बृहत् पहलले लुम्बिनी प्रदेशका छ जिल्ला बाँके, दाङ, कपिलवस्तु, रूपन्देही, पाल्पा र गुल्मीमा कार्यान्वयन हुने नेपालस्थित कोरिया दूतावासले विज्ञप्तिमार्फत जनाएको छ । साना तथा मझौला किसानहरूको आयस्तर दिगो रूपमा बढाउन र कृषि मूल्य श्रृंखला विकासलाई सहयोग गर्न सन् २०२५ देखि २०३१ सम्मका लागि १० मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान सहायता प्रदान गर्नेछ ।
कोइकाद्वारा कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, प्रादेशिक मन्त्रालय र कृषि विकास निर्देशनालयसँगको साझेदारीमा कार्यान्वयन हुने यो दोस्रो चरणले सहयोग प्रणाली सुधार गरी, बजारको मागमा आधारित उत्पादन रणनीतिहरू अपनाएर र खेतबारीमा लागू गर्न सकिने बाली–पश्चात प्रविधिहरूमा पहुँच बढाई साना किसानहरूको आम्दानी बढाउने लक्ष्य राखेको छ ।
कोरिया सरकारले नेपालको आर्थिक विकासमा नियमित सहयोग, रोजगारी कार्यक्रम, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी ९एफडिआइ० र प्राविधिक सहयोग लगायत विभिन्न क्षेत्रमार्फत महत्त्वपूर्ण र बहुआयामिक भूमिका खेलिरहेको छ । गणतन्त्र कोरिया सरकारले नेपालको सामाजिक आर्थिक विकासलाई निरन्तर प्राथमिकतामा राख्दै आएको छ र पारस्परिक सहयोग, सद्भाव र सांस्कृतिक आत्मीयतामा आधारित बलियो साझेदारीमा परिणत भएको छ ।
त्यसैगरी, नेपाल कानुन सूचना प्रणाली परियोजना ‘नेपाल कानुन सूचना पाइलट प्रणाली स्थापना परियोजना’ले नेपालको विधायकि अभिलेखहरू व्यवस्थापन र पहुँचका लागि केन्द्रीय तथा प्रयोगकर्ता–मैत्री डिजिटल प्लेटफर्म विकास गर्न १.८ मिलीयन अमेरिकी डलर अनुदान सहयोग प्रदान गर्नेछ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, गणतन्त्र कोरियाको सरकारी कानुन मन्त्रालय र कोरिया कानुन सूचना सेवाको साझेदारीमा कार्यान्वयन हुने यो परियोजनाले व्यावसायिक प्रक्रिया सुधार, डेटाबेस विकास, आवश्यक आइटी पूर्वाधार र नेपाली अधिकारीहरूद्वारा दिगो प्रणाली सञ्चालन गर्न क्षमता विकासमा सहयोग गर्ने दूतावासले जनाएको छ ।
यी दुई परियोजनाले कोरिया र नेपालबीचको स्थायी साझेदारी र नेपालको दिगो विकासप्रति कोरिया सरकारको प्रतिबद्धतालाई प्रतिबिम्बित गर्ने उल्लेख गर्दै नेपालमा नवगठित सरकार र नेतृत्वसँग आगामी वर्षहरूमा पनि विगतमा जस्तै दुई देशबीचको मित्रता र सहयोग गहिरो र विस्तार हुँदै जाने विश्वास गरिएको छ । सो अवसरमा अर्थसचिव उपाध्यायले नेपालमा कोरियाको विकास सहयोगको प्रशंसा गर्दै नेपालको राष्ट्रिय विकास लक्ष हासिल गर्नका लागि कोरियाको विकास सहयोग सधैं सह्रानीय र सान्दर्भिक रहेको बताए ।
राजदूत पार्कले यी दुवै परियोजनामार्फत कोरियाली विशेषज्ञता हस्तान्तरणको प्रतिनिधित्व गर्ने उल्लेख गर्दै कोरिया सरकारले कोइका मार्फत, आफ्ना नेपाली समकक्षीहरूसँग सहकार्य गर्न योग्य कोरियाली विशेषज्ञहरू उपलब्ध गराउँदै आएको उल्लेख गरे । कोइकाका कन्ट्री डाइरेक्टर कोंगले फलफूल तथा तरकारी मूल्य श्रृंखला परियोजनाको दोस्रो चरण लुम्बिनी प्रदेशमा रहेको विद्यमान साझेदारीलाई अझ बलियो बनाउने र साना तथा मझौला किसानहरूको दिगो आम्दानी वृद्धिमा योगदान पुर्याउने बताए ।
सन् १९९१ देखि कोरिया सरकारले कोइकामार्फत स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, व्यावसायिक तालिम, ग्रामीण विकास र डिजिटल रूपान्तरणजस्ता विभिन्न क्षेत्रहरूमा सहयोग गर्दै नेपालको प्रमुख विकास साझेदारको रूपमा काम गरिरहेको छ । कोइकाले हालसम्म नेपाललाई करिब २३५ मिलियन अमेरिकी डलर सहायता प्रदान गरिसकेको छ । कोइकाले नेपालको दिगो विकास प्राथमिकताहरूलाई सहयोग गर्न सरकारी अधिकारीहरू, नागरिक समाज, शिक्षाविद्, निजी क्षेत्र र विकास साझेदारहरूसँग निरन्तर सहकार्य गर्दै आएको छ ।
