नेपालमा रेमिट्यान्सको प्रवाह अघिल्लो वर्षहरूको तुलनामा अझ तीव्र गतिमा वृद्धि भइरहेको छ, जुन देशको अर्थतन्त्रका लागि अत्यन्त महत्वपूर्ण रहेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को पहिलो नौ महिनामा देशले करिब रू १.२ खर्ब (१,१९० अर्ब) रेमिट्यान्स प्राप्त गर्‍यो, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा १०% ले वृद्धि भएको हो। अमेरिकी डलरमा हेर्दा यो प्रवाह ७.३% ले वृद्धि भई ८.७४ अर्ब अमेरिकी डलर पुगेको छ। अघिल्लो वर्ष सो वृद्धिदर १५.२% रहेको थियो।

यस अवधिमा व्यक्तिगत हस्तान्तरण (net secondary income) रू १,३०१.९४ अर्ब पुगेको छ, जुन अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा रू १,१७४.५४ अर्ब थियो। त्यस्तै, वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति लिने नेपालीहरूको संख्या ३,५८,२२२ पुगेको छ, जुन गत वर्षको तुलनामा उल्लेख्य वृद्धि हो।

रेमिट्यान्सले नेपाली परिवारहरूको जीवनस्तर सुधार गर्न, गरिबी घटाउन र उच्च शिक्षा पहुँच विस्तार गर्न विशेष भूमिका खेलेको छ। राष्ट्रिय स्तरमा हेर्दा विदेशी मुद्राको भण्डार सुदृढ पार्नुका साथै चालु खाताको सन्तुलनमा पनि सुधार ल्याउने काम रेमिट्यान्सले गरेको छ।

तर, यसको दीर्घकालीन असरलाई हेर्दा एकपक्षीय निर्भरता गम्भीर चिन्ताको विषय हो। अहिले रेमिट्यान्स नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादन (GDP) को करिब २७% हो। यति ठूलो अनुपातले देशको अर्थतन्त्र विदेशी आयमा निर्भर हुनु अस्थिरता निम्त्याउने संकेत हो, जुन COVID-19 जस्ता विश्वव्यापी संकटले प्रमाणित गरिसकेको छ।

देशमा रेमिट्यान्स आम्दानीमा उल्लेखनीय वृद्धि भइरहेका बेला, चालु आर्थिक वर्षको पहिलो नौ महिनामा रेमिट्यान्स बाहिरिने दर पनि उल्लेखनीय रूपमा बढेको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंक (एनआरबी)ले संकलन गरेको तथ्यांकअनुसार, देशभित्रका विभिन्न संस्थाहरूमा कार्यरत विदेशी कामदारहरूले २०८१ सालको साउनदेखि २०८१ सालको चैतसम्म (जुलाई २०२४ देखि अप्रिल २०२५) कुल रू ७.४२ अर्ब विदेश पठाएका छन्। यो रकम अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को सोही अवधिमा रू ५.११ अर्ब मात्र थियो, जसअनुसार रेमिट्यान्स बाहिरिने दरमा ४५ प्रतिशतको वृद्धि भएको देखिन्छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको Harnessing Remittances for Productive Use in Nepal नामक अध्ययन अनुसार रेमिट्यान्सलाई दीर्घकालीन आर्थिक वृद्धिमा योगदान गर्ने किसिमले प्रयोग गर्नु अत्यावश्यक छ। यसका लागि नीति निर्माता र सरकारी निकायले लगानीलाई आकर्षित गर्ने, उद्योग र कृषि क्षेत्रलाई प्रवर्द्धन गर्ने तथा प्रविधिमा आधारित नयाँ उद्योगहरू स्थापना गर्नेसम्मको नीति निर्माण गर्नुपर्छ।

• उद्यमशीलता प्रवर्द्धन: स्वरोजगार र साना उद्यमहरूलाई प्रोत्साहन गर्नु, रेमिट्यान्स प्रयोग गरेर व्यवसाय सुरु गर्न अनुदान तथा सहुलियत ऋणको व्यवस्था गर्नु।

• श्रम बजारको सुदृढीकरण: फर्किएका श्रमिकहरूलाई रोजगारी दिने वातावरण बनाउनु, सीप विकास तालिम र उद्योगमा पुनर्स्थापना कार्यक्रम सुरु गर्नु।

• खानेपानी, ऊर्जा र पूर्वाधारमा लगानी: यस्तो लगानीले ग्रामीण क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना मात्र होइन, समग्र आर्थिक गतिविधिमा वृद्धिसमेत ल्याउँछ।

सरकारले कृषिमा आधुनिकीकरण, उत्पादनशील उद्योगहरूको विस्तार र प्रविधिको क्षेत्रमा लगानी आकर्षण गर्ने नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ। रेमिट्यान्सलाई खर्चमूलक उपभोगभन्दा उत्पादनमूलक उपयोगतर्फ मोड्नु आजको आवश्यकता हो।

एक सन्तुलित, विवेकपूर्ण र रणनीतिक दृष्टिकोणबाट मात्रै नेपालले आर्थिक स्थायित्वको मार्गमा पाइला चाल्न सक्छ। यसले देशको वास्तविक GDP बढाउने मात्र होइन, रोजगार सृजनालाई समेत बल दिनेछ, जसले अन्ततः वैदेशिक रोजगारीमा निर्भरता घटाउनेछ।

रेमिट्यान्स नेपालको लागि अवसर हो—तर यो अवसर दीर्घकालीन वृद्धिको दिशामा रूपान्तरण गर्नु अत्यावश्यक छ। तत्कालीन आर्थिक लाभ मनाउने बेला हो, तर दीर्घकालीन रणनीति बिना त्यो लाभ अस्थायी सावित हुन सक्छ। त्यसैले अबको आवश्यकता भनेको ठोस नीति, दीर्घकालीन सोच र उत्पादनशील लगानीमार्फत आर्थिक आत्मनिर्भरताको यात्रा प्रारम्भ गर्नु हो।