जापानमा नयाँ प्रधानमन्त्रि नियूक्त भएलगत्तै विदेशी नागरिकसम्बन्धी नीतिलाई कडा बनाउने सरकारी तयारीलाई त्यहाँका अधिकांश नागरिकले समर्थन गरेका छन्। माइनिची सिम्बुनले नोभेम्बर २२ र २३ मा गरेको राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षणअनुसार, ७१ प्रतिशत जापानीहरूले प्रधानमन्त्री सानाए ताकाइचीले ल्याउन लागेको कडा नीतिलाई अनुमोदन गरेका छन्। सर्वेक्षणमा सहभागीमध्ये मात्र १० प्रतिशतले विरोध जनाए भने बाँकीले तटस्थ प्रतिक्रिया दिएको बताइएको छ । अन्तराष्र्टिय सन्चार माध्यमका अनुसार जापानमा विदेशीहरूको सम्पत्ति खरिद र बसोबास अनुमति जाँच कडा गरिने निश्चित जस्तै भएको छ ।
प्रधानमन्त्री ताकाइचीले हालै जापानी प्रशासनलाई विदेशीहरूले देशभर खरिद गरेका घर–जग्गाको वास्तविक अवस्थाको अध्ययन गर्न तथा रेसिडेन्स स्ट्याटस बसोबास अनुमति जाँचमा कडाइ गर्न निर्देशन दिएकी छन्। त्यसपछि जापानमा विदेशी नागरिकको रूपमा बस्ने, काम गर्ने र सम्पत्ति राख्ने कानुनी प्रक्रिया नियन्त्रणबिहीन बन्दै गएको भन्दै सरकारले निगरानी प्रणालीलाई मजबुत बनाउन तयारी अगाडि बढाएको छ। सरकारका अनुसार आउँदो जनवरी महिनासम्म विदेशी कामदार, श्रमिक स्वीकृति तथा जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि नयाँ र कडाइयुक्त निर्देशिका सार्वजनिक गरिने तयारी गरिरहेको छ । नयाँ निर्देशिकामा विदेशी श्रमिक प्रवेश प्रक्रिया, कम्पनीद्वारा गरिने भर्ना, बसोबास अनुमति नविकरण, अवैध बसोबास नियन्त्रण जस्ता विषयलाई अझ कडा निगरानीमा राख्ने बताइएको छ। विशेषगरी चीन, कोरिया, भियतनाम र दक्षिण–पूर्वी एशियाली मुलुकका नागरिकको सम्पत्ति खरिद, लामो बसोबास र अवैध श्रम बढेको भन्दै जापानी नागरिकहरूबीच चिन्ता बढेको सर्वेक्षणले संकेत गर्छ। यही कारणले प्रधानमन्त्री ताकाइचीको ‘कडा नीति’ जापानभर लोकप्रिय बन्दै गएको विश्लेषकहरूको भनाइ छ। सरकारले यो नीति विदेशीविरुद्ध होइन, राष्ट्रिय सुरक्षा, जमीनको उपयोग र आप्रवासन व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित गर्न ल्याइएको कदम भएको स्पष्टीकरण दिएको छ।
जापानमा विदेशी बासिन्दाको संख्या सन २०२५ अक्टोबरसम्म बढेर ३९ लाख ५६ हजार पुगेको छ । न्यायमन्त्री केइसुके सुजुकीले विदेशी बासिन्दा देशको कुल जनसंख्याको ३ दशमलव २१ प्रतिशत रहेको बताएका थिए । आप्रवासन सेवाहरू एजेन्सीका अनुसार, यो वर्षको अन्त्यसम्म विदेशी बासिन्दाको संख्या ४ दशमलव १५ मिलियन पुग्ने अनुमान गरिएको छ। २०२५ को पहिलो छ महिनामा जापानमा प्रवेश गर्ने विदेशीहरूको संख्या अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा २ प्रतिशत ले बढेर गएको बताईन्छ । जसको गति हेर्दा यो वर्षको कुल आगमन संख्या ४५ मिलियन को नयाँ रेकर्डमा पुग्नसक्ने देखिन्छ। यस वर्ष मे महिनामा तयार पारिएको देशमा अवैध रूपमा बस्नेहरूको संख्या शून्यमा पुर्याउनेका लागि बनाइएको योजनामा भएको प्रगतिबारे पनि जानकारी दिइएको छ । सरकारी खर्चमा जुन–अगस्टमा देश निकाला गरिएका व्यक्तिहरूको संख्या गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा दोब्बर हुँदै गएको बताइएको छ । यद्यपि, उक्त अवधिको कुल देश–निकाला संख्या २,१२० मा झन्डै अपरिवर्तित रहेको छ।
जापानको इमिग्रेशन सेवा एजेन्सीले “शून्य अवैध बसोबास योजना” नामक एक नयाँ रूपरेखा अनुसार जापानमा आप्रवासनमा कडाई गर्ने योजना अघि सारेको हो । यो योजनाअन्तर्गत सरकारले जापानमा अवैध रूपमा बसोबास गर्ने विदेशी नागरिकको संख्या शून्यमा झार्ने लक्ष्य राखेको छ। यसका लागि विशेषगरी गम्भीर अपराध गर्नेहरूको डिपोर्टेशनलाई तीव्र बनाउने, प्रवेशस्थलमा कडा जाँच गर्ने, र शरणार्थी तथा आश्रय(स्थिति आवेदनहरूको छिटो प्रक्रिया सुरु गर्ने भनिएको छ। अमेरिकामा प्रयोग हुने प्रणालीजस्तै, जापानले जापान इलेक्ट्रोनिक सिस्टम फर ट्राभल अथोराइजेसन लागू गर्ने तयारी गरेको छ, जसको कार्यान्वयन छिट्टै हुने अपेक्षा छ। यो प्रणाली भिसा–मुक्त छोटो बसोबास गर्ने यात्रुहरूका लागि हुनेछ। आपराधिक अभिलेख भएका वा अवैध बसोबासको इतिहास भएका व्यक्तिहरूलाई प्रवेश नदिइन सक्छ।
सरकारले उपचार खर्च, राष्ट्रिय स्वास्थ्य बिमा, पेन्सन अंशदान वा कर सही ढंगले नतिर्ने मध्यम तथा दीर्घकालीन विदेशी बसोबासकर्ताहरूको भिसा नवीकरण अस्वीकार गर्ने योजना बनाएको छ। यो छानबिन प्राविधिक भिसा मात्र होइन, विद्यार्थी, आश्रित परिवार, र अन्य मध्यम र दीर्घकालीन भिसा भएको सबै विदेशीहरूमा लागू हुनेछ। जसमा दायित्व पुरा नगरेमा स्थायी बसोबास रद्द गर्ने सम्मका रहेका छन । हालै संशोधन गरिएको इमिग्रेशन कन्ट्रोल तथा शरणार्थी मान्यताको ऐन अनुसार यदि कुनै व्यक्तिले जानाजान कर वा सामाजिक बीमा नतिरे, वा अन्य इमिग्रेशन नियम उल्लङ्घन गरे जस्तै बसोबास कार्ड ननवीकरण, गम्भीर अपराधमा दोषी ठहर, स्थायी बसोबास रद्द गर्न सकिनेछ। सरकारले यो कानून लागू गर्ने विस्तृत दिशानिर्देश जारी गरिसकेको छ यसको अर्थ, यदि कसैले कानुनी वा नागरिक दायित्व बेवास्ता गर्यो भने स्थायी बसोबास अब स्वतः सुरक्षित हुँदैन। आप्रवासन कडाईमा सरकारले पश्चिमी मुलुकको स्तरमा पुर्याउने लक्ष्यसहित भिसा तथा बसोबाससम्बन्धी शुल्कहरू ठूलो मात्रामा बढाउने तयारी गरेको छ।
२०२५ मा नयाँ प्रधानमन्त्री पदमा आएपछि सरकारले “शून्य अवैध बसोबास” लक्ष्य हासिल गर्न इमिग्रेशन र पर्यटन नियमहरूको व्यापक समीक्षा गर्न मन्त्रालयहरूलाई निर्देशन दिएको छ। यसले कडा भिसा मापदण्ड भिसा श्रेणीमा परिवर्तन र कडा गर्ने बताइएको छ । जापानमा भ्रमण र व्यापार जस्ता छोटो बसोबासका लागि पनि कडा प्रवेश नियम लागू हुनेछ। जापानमा व्यापारका नाममा व्यापक मान तस्करी हुने गरेको घटनाले त्यस्ता कार्यलाई कडाई गर्दै देश निकालासम्मको कानुनी तयारी गरिएको बताइएको छ । विदेशी उद्यमी तथा व्यवसायिक भिसाधारीहरूका लागि पूँजी, व्यवसायिक गतिविधि प्रमाण, र अन्य कडा शर्तहरू प्रस्तावित गरिएका छन ।जसका कारण साधारण मानिस ठगिन नपाओस भन्ने रहेको छ । स्मराण्ीय रहोस जापानमा ठुलो सख्यामा रहेका नेपालीहरु पनि यो कानुनी प्रक्रियाबाट प्रभावित हुने बताईन्छ । पछिल्लो समयमा जापानमा भिजिट भिषा, व्यापार व्यवसाय र खासगरी होटल तथा रेष्टुेन्टका लागि भन्दै मानव तस्करी व्यापक मौलाउँदै गएको बताइएको छ ।
