लामो समयदेखि पटक पटक विवादमा रहेको अरुणन्चल प्रदेश विवाद यतिखेर विवादको सतहमा पुगेको छ । यसले केहि समयदेखि नजिकिएको भारत चीन सम्बन्धमा दरार आएको छ । पाकिस्तानले पुनः एक पटक अरुणाचल प्रदेशमाथि चीनले गरेको दाबीलाई खुलेर समर्थन जनाएको छ। गत शुक्रबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा पाकिस्तानी विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता ताहिर आन्द्राबीले चीनको सार्वभौमसत्ता र क्षेत्रीय अखण्डतासम्बन्धी सबै मुद्दामा पाकिस्तानको “निरन्तर र पूर्ण समर्थन” रहने स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरे।
उनको प्रतिक्रिया चीनले नोभेम्बर २५ मा अरुणाचल प्रदेशलाई आफ्नो क्षेत्र घोषित गर्दै गरेको दाबीबारे सोधिएको प्रश्नमा आएको हो। चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता माओ निङले अरुणाचल प्रदेश ९जांगनान० चीनको अभिन्न हिस्सा भएको दाबी गर्दै भारतले यस भूभागलाई आफ्नो “अनुचित कब्जा” बताउँदै आएको आरोप दोहोर्याएका थिए।
यसैबीच, लन्डनबाट जापान यात्रा गर्ने क्रममा सांघाई विमानस्थलमा अरुणाचल प्रदेशकी पेम वाङजोम थाङडोकमाथि चिनियाँ अध्यागमन अधिकारीहरूले गरेको दुर्व्यवहारपछि विवाद झनै चर्किएको छ। चीनले उनको भारतीय राहदानी अवैध भन्दै १८ घण्टासम्म सोधपुछ गरेको थियो। थाङडोकले भारतको सार्वभौमिकता र अरुणाचलका नागरिकप्रतिको अपमान भन्दै उजुरी गरेपछि भारतले कडा विरोध जनाएको थियो।
भारतले भने चीनको दाबीलाई पुनः अस्वीकार गर्दै “अरुणाचल प्रदेश भारतको अभिन्न र अविभाज्य हिस्सा” भएको दोहोर्याएको छ। भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रणधीर जयसवालले चीनले जति दाबी गरे पनि “सत्य परिवर्तन नहुने” प्रतिक्रिया दिएका छन्।
चीनले पछिल्ला वर्षहरूमा अरुणाचल प्रदेशका स्थानहरूको नाम परिवर्तन गर्दै आफ्नो दाबीलाई मजबुत पार्ने प्रयास गर्दै आएको छ। मे २०२३ मा २७ ठाउँ, २०२४ मा ३० ठाउँ, र विगत आठ वर्षमा ९० भन्दा बढी स्थानको नाम मन्डारिन, तिब्बती तथा पिनयिन लिपिमा परिवर्तन गरिएको छ। चीनले यस क्षेत्रमा “दक्षिणी तिब्बत” भनिने दाबी अघि सार्दै आएको छ।
अरुणाचल प्रदेश भूराजनीतिक रूपमा अत्यन्त संवेदनशील क्षेत्र मानिन्छ। उत्तर र उत्तर(पश्चिममा तिब्बत, पश्चिममा भुटान र पूर्वमा म्यानमारसँग जोडिएको यो प्रदेशलाई भारतको ‘उत्तर–पूर्व सुरक्षा कवच’ मानिन्छ, जसकै कारण चीन–भारतबीच यो विवाद दीर्घकालीन रूपमा कायम छ।
पाकिस्तानको पछिल्लो अभिव्यक्तिले भारत–चीन सम्बन्धमा थप तनाव पैदा भएको विश्लेषकहरूको भनाइ छ, किनकि यसले दक्षिण एसियाली भूराजनीतिमा नयाँ शक्ति–सन्तुलनका संकेतहरू देखाएको छ।
२००५ मा चीनले अरुणाचल प्रदेशका मानिसहरूलाई “स्टेपल्ड भिसा” दिने नीति अपनायो। अन्य भारतीय नागरिकलाई भने पासपोर्टमा सामान्य छापिएको भिसा दिइन्छ चीनको तर्क: अरुणाचल प्रदेशका मानिसहरूलाई सामान्य भिसा दिन मिल्दैन, किनकि चीनले उनीहरूलाई “पहिलेदेखि नै चीनी नागरिक” मान्छ। तर भारतले यस्तो स्टेपल्ड भिसालाई कहिल्यै स्वीकारेन, किनकि यसो गर्नु अरुणाचल प्रदेश भारतको हिस्सा होइन भन्ने मान्यतामा सहमति जनाएझैँ हुने थियो।
२०१३ मा अरुणाचल प्रदेशका दुई तीरन्दाजलाई चीनको उक्सि शहरमा हुने युथ वर्ल्ड आर्चरी च्याम्पियनसिपका लागि स्टेपल्ड भिसा दिइयो। भारतले उनीहरूलाई चीन उड्न नै दिएन। जुलाई २०२३ मा अरुणाचलका तीन मार्सल आर्ट्स खेलाडीलाई वर्ल्ड युनिभर्सिटी गेम्स (चेन्दु, चीन) का लागि स्टेपल्ड भिसा दिइयो। परिणामस्वरूप, पूरै भारतीय वुशु टोली नै चीन गएन। सेप्टेम्बर २०२३ मा यही तीनै वुशु खेलाडी हाङ्जाउ एशियन गेम्समा सहभागी हुन सकेनन्, किनकि उनीहरूले भिसाको रूपमा प्रयोग हुने “अक्रेडिटेसन कार्ड” डाउनलोड गर्न पाएनन्। त्यतिबेला भारतका खेलमन्त्री रहेका अनुराग ठाकुरले विरोधस्वरूप हाङ्जाउ जाने आफ्नो भ्रमण नै रद्द गरे।
