नेपाल सरकारले १ सय रुपैयाँको नोटमा चुच्चे नक्सा राखेर जारी गर्ने निर्णय गरेसँगै देशभित्र समर्थनमा केहि आवाज उठे पनि छिमेकी राष्ट्र भारतले भने असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा गत वैशाख २० मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले जारी गर्न लागिएका १ सय रुपैयाँका नयाँ नोटमा नेपालको चुच्चे नक्सा समावेश गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
नेपालले २०७७ जेठ ७ गते केपी ओली प्रधानमन्त्रि रहेका बेला नयाँ चुच्चे नक्सा सार्वजनिक गरेको थियो । तत्कालीन भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्मा अर्यालले एक विशेष कार्यक्रमका बीच कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटिएको नेपालको नयाँ राजनीतिक नक्सा औपचारिक रूपमा सार्वजनिक गरेकी थिइन् । त्यसलाई पछि नेपालको संघीय संसद्ले अनुमोदन गरेको थियो । नेपालले सुगौली सन्धिअनुसार काली नदीपूर्वका लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक क्षेत्र समेटेर नेपालको नयाँ राजनीतिक र प्रशासनिक नक्सा लागू गरेको हो । भारतीय कब्जामा रहेका ती भूभाग यसअघि प्रचलनमा रहेको नेपालको नक्सामा थिएनन् । नेपालको नयाँ नक्सामा लिम्पियाधुरामाथिबाट बग्ने काली नदीपूर्वका गुन्जी, नाभी, कुटीलगायतका भूभाग समेटिएको छ । दक्षिणतिरका छिमेकी भारत वर्तमान सरकार गठनमा पनि सन्तुष्ट छैन भने यो विषयले पनि उसलाई केहि गंभीर बनाएको आंकलन गर्न सकिन्छ । यतिखेर भारतमा चुनाव भईरहेकोले उनिहरुको ध्यान त्यति प्रतिक्रिया आएको छैन । तर पनि भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरले नेपालको एकपक्षीय निर्णयले ‘अवस्था नबदलिने’ प्रारंभिक प्रतिक्रिया दिएका छन । एक पत्रकार सम्मेलनमा उनले स्थापित संयन्त्र हुँदाहुँदै पनि नेपालले एकतर्फी निर्णय गरेको बताएका छन ।
उनले प्रष्ट भनेका छन नेपालले एकपक्षीय निर्णयले हामीबीचको अवस्था र स्थलको यथार्थ परिवर्तन नहुने बताए । विदेशमन्त्री जयशंकरले सीमा मुद्दाबारेमा भारतले स्थापित संयन्त्रमार्फत नै छलफल गर्दै आएको दाबी गरे पनि नेपालले भारतलाई पटक–पटक सीमा समस्या समाधानका लागि कूटनीतिक वार्ता गर्न कूटनीतिक नोट पठाएको थियो । एकातर्फ भारतबाट कुनै पनि जवाफ नआउनु र अर्कोतर्फ नेपालको भूभाग हुँदै भारतबाट चीनको सीमा नाका पुग्ने सडक सञ्जालको निर्माण गर्दै उद्घाटन गरेपछि नेपालले विरोध गरेको थियो । २०७६ सालमा भारतले नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गर्दा नेपालको भूभाग समेटेर नक्सा निकालेको थियो । त्यसपछि नेपालले भारतलाई कूटनीतिक नोट पठाएर विरोध गर्यो ।
समस्याको समाधान गर्न कूटनीति वार्ताका लागि आग्रह गर्यो । तर भारतले कोभिड–१९ को महामारीको कारण देखाउँदै वार्तालाई टार्यो । भारतले नेपालले पठाएको कूटनीतिक नोटको जवाफ पनि दिएन । पछि २०७७ को वैशाख २६ मा रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले नेपाली भूभागमा भारतले निर्माण गरेको सडकको उद्घाटन गरे । त्यसमाथि नेपालले फेरि आपत्ति जनायो र वार्ताका लागि कूटनीतिक पहल गर्यो । तर भारतले उक्त कूटनीतिक पहललाई पनि वास्ता नगरेपछि नेपालले बाध्य भएर आफ्नो भूभाग समेटिएको नयाँ चुच्चे नक्सा ल्याएको थियो । नेपाल सरकारले १ सय रुपैयाँको नोटमा चुच्चे नक्सा राखेर जारी गर्ने निर्णय गरेसँगै त्यसलाई लिएर देशभित्र र विदेशमा पनि चर्चा भएको छ ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारकी प्रवक्तासमेत रहेकी सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले भनेकी थिइन्, ‘हाल चलनचल्तीमा रहेको रुपैयाँ १ सय दरको बैंक नोटको अग्रभागको पृष्ठभूमिमा रहेको नक्साको सट्टा नेपालको नयाँ नक्सा राखी डिजाइन परिमार्जन गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय भएको छ ।’ अहिले प्रचलनमा रहेको १ सय रुपैयाँको नोटमा पुरानै नक्सा समावेश छ । नयाँ नक्सा जारी भएपछि सोहीअनुसार डिजाइन परिवर्तन गर्ने निर्णय भएको मन्त्री शर्माले भनाइ थियो । राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुणाकर भट्टले नोटका सुरक्षणको कामबाहेक आकार, चित्र र दर परिवर्तन गर्दा सरकार ९मन्त्रिपरिषद्० को स्वीकृति लिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको बताए । ‘सबै अवस्थामा सरकारको स्वीकृति लिने भन्ने होइन । तर, आकार, चित्र, दरलगायत विषय परिवर्तन गर्दा अनिवार्य रूपमा स्वीकृति लिनुपर्छ,’ उनले भने । नोट छपाइ तथा सिक्का टकमरीसम्बन्धी निर्देशिका २०६५ को परिच्छेद ८ मा नोट छपाइ तथा सिक्का टकमरीसम्बन्धी व्यवस्था छ । ‘नयाँ डिजाइन हुने नोटको हकमा नोटको चित्र, दर र आकार नेपाल सरकारबाट स्वीकृति प्राप्त भएपछि र पुरानै डिजाइनको पुनः छपाइ गरिने वा चित्र, दर र आकारबाहेक अन्य कुरामा परिवर्तन गरी छपाइ गरिने नोटको हकमा समितिबाट स्वीकृत प्राप्त भएपछि विभागले नोट छपाइ प्रक्रिया अघि बढाउनेछ,’ निर्देशिकामा उल्लेख छ ।
निर्देशिकामा विभागले छपाइ गर्नुपर्ने नोट वा टकमरी गर्नुपर्ने सिक्काको दरअनुसारको परिमाण विश्लेषण गरी स्वीकृतिका लागि गभर्नरसमक्ष सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । नयाँ डिजाइन गरिने नोट वा सिक्काको हकमा त्यस्तो नोट वा सिक्काको दर र छपाइ वा टकमरी गर्नुको औचित्यसमेत खुलाई विभागले सिफारिससहित प्रस्तावका रूपमा अधिकार प्राप्त अधिकारीसमक्ष पेस गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।
