पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई गुपचुप कारवाहीको सिफारिस गरिएको समाचार छ । एउटा सरकारी निकायले उहाँमाथि कारवाहीको सिफारिससहितको प्रतिवेदन अख्तियारलाई बुझाएको छ । सम्पत्ति विवरण नबुझाएको भन्दै प्रधानमन्त्रीको मातहत रहने राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले यस्तो सिफारिश गरेको सम्बद्ध श्रोतले जानएको छ । सार्वजनिक पदमा रहेको व्यक्तिले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५० , १० बमोजिम पद धारण गरेको मितिले साठी दिनभित्र र त्यसपछि हरेक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको साठी दिनभित्र कानुनबमोजिम सम्पत्तिको स्रोत वा निस्सासहितको अद्यावधिक विवरण पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
तोकिएको म्यादभित्र विवरण पेश नगर्ने व्यक्तिलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ५०, ३० अनुसार पाँच हजारसम्म जरिवाना गराउन सक्ने व्यवस्था छ । शीतलनिवासका कर्मचारीले पूर्व राष्ट्रपति भण्डारीको सम्पत्ति विवरण भरेर नपठाइदिँदा उहाँमाथि ५ हजार जरिवाना हुन लागेको जनआस्था साप्ताहिकमा खबर छापिएको छ ।
