अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २२ दिन अघि सरकारको नाममा दुईवटा निर्देशन जारी गर्यो । निर्देशनमा प्रष्टसंग भनिएको छ कि आगामी दिनमा सरकारले गर्ने हरेक नियूक्तिमा गैरसरकारी संस्थामा कार्यरत भएका र विदेशी पिआर लिएकाहरुलाई नियूक्ति नदिनु । सरकारी, सार्वजनिक कार्यालय, समिति तथा संस्थानमा नियुक्ति दिँदा त्यसमा गैरसरकारी संस्थाको कार्यकारी पदमा बसेका व्यक्तिले स्थान नपाउने व्यवस्था गर्न सरकारलाई अख्तियारको अनुरोध गरयो । अघिल्लो साता निर्णय गरेर अख्तियारले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पत्र पठायो । अख्तियारको पत्रबमोजिम मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले सबै मन्त्रालय, निकाय, प्रदेश र स्थानीय तहसमेतमा पत्राचार पनि गरयो तर आफैले दिएको निर्देशन आफ्ले लत्यायो र सरकारले अख्तियारको निर्देशन पछिको पहिलो नियूक्ति( ८ राजदुत नियूक्ति) मा नै अवज्ञा गर्यो ।

राजदुत जस्तो संवेदशील निकायमा नियूक्ति गर्दा अख्तियारले नगर्नु भनेको सरकारले गर्नु भनेको सुने जस्तो जेजे नगर्नु भनेको त्यहि त्यहि खोजी खोजी गरेको देखियो । ८ जना राजदुत नियूक्ति गर्दा चार जना त एनजिओ हाँकेकाहरु परेका छन भने एक जनाको बेलायति पिआर रहेको आरोप लागे पनि पुष्टि भएको छैन । त्यसैले यो अख्तियारको निर्देशन सरकारले नै मान्दैन भने अरुका लागि कत्ति बाध्यकारी होला ? भन्ने प्रश्नमा अख्तियारका उच्च पदस्थ पदाधिकारीले भने हामी कार्यन्वयन गराउन प्रयासरत छौ तर सरकारले नै मान्दैन भने हामीले केहि गर्न सक्ने कुरै भएन ।

राजनीतिक नियुक्तिमा बेथिति बढेपछि त्यसलाई नियन्त्रण गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सरकारलाई अनुरोध गरेको हो । अख्तियारले एक साताअघि निर्णय गरेर गैरसरकारी संस्था (एनजिओ÷आइएनजिओ)को कार्यकारी पदमा रहेकालाई सरकारी, सार्वजनिक नियुक्ति नदिनसमेत पत्राचार गरेको छ । राजनीतिक नियुक्ति मन्त्रिपरिषद्बाट हुने व्यवस्था र अभ्यास छ ।

सानालाई ऐन ठुलालाई चैन यसै भनिएको होईन । अख्तियारको निर्देशनको ठाडो उल्लघन हुँदा त्यसोको लेखाजोखा र कार्यन्वन भएनभएको कसले हेर्ने ? हुन त यतिखेर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्देशनको पालना भयो की भएन भनेर सुशासनको अपेक्षा गर्नु नै गलत हुँदै गएको छ । किनकी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग राजनीतिक दलको छत्रछाँयामा रमाउन थालेको छ । यसो हुँदा उसबाट सुशासनको आशा नागरिक तहबाट हुन छाडेको हो ।

निजामती सेवा ऐनलगायतका क्षेत्रगत छाता कानुनले सम्बन्धित सेवाबाहेक अन्य गैरसरकारी संस्थामा आबद्ध हुन रोक लगाएको छ । निजामती सेवा ऐनको दफा ४९ मा कर्मचारीलाई अन्यत्र नोकरी वा सेवा गर्न नहुने व्यवस्था छ । उक्त दफाले निजामती कर्मचारीले अन्यत्र कुनै प्रकारको नोकरी गर्न वा आर्थिक लाभ वा कुनै सुविधा प्राप्त गर्ने गरी परामर्शदाता, सल्लाहकार, विशेषज्ञ वा कुनै हैसियतले सेवा प्रदान गर्ने कार्य गर्न नहुने भनेको छ ।

सरकारको स्थायी दरबन्दीमा कार्यरतका हकमा गैरसरकारी संस्थामा आबद्ध तथा कार्यकारी पदमा रहन कानुनी बन्देज छ । तर, सरकारी सार्वजनिक नियुक्तिमा भने यस्तो छाता खालको कानुन छैन । केही संस्थान, निकाय, समितिले आफ्नो विनियमावलीमा गैरसरकारी संस्थामा आबद्ध भएकालाई नियुक्ति नदिने व्यवस्था गरे पनि यसको एकीकृत छाता व्यवस्था भने छैन ।

हाल सरकारी सार्वजनिक नियुक्तिमै बहाल रहेका कतिपय पदाधिकारीहरू गैरसरकारी संस्थाको कार्यकारी पदमा पनि आबद्ध रहेको आंशका छ । यही अनुमानका आधारमा आगामी दिनमा त्यसलाई रोक्न अख्तियारले भनेको हो । सरकारी सार्वजनिक नियुक्तिमै बहाल रहेका कति पदाधिकारी गैरसरकारी संस्थामा आबद्ध छन् भन्ने यकिन तथ्यांक भने कतै पनि छैन ।

नेपाल कानुन आयोगले हालै स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी ऐनको मस्यौदा तयार गरेको छ । मस्यौदामा गैरसरकारी संस्थामा आबद्ध भएकालाई सरकारी, सार्वजनिक नियुक्ति दिन नहुने व्यवस्था गरिएको छ । आयोगले तयार गरेको मस्यौदा हाल प्रधानमन्त्री कार्यालयमा दराजमा थन्किएको छ । सुशासन कायम गर्न पुराना दलहरुले त केहि गरेनन गरेनन नयाँ गएकाहरु पनि उस्तै छन न प्रश्न उठाउँछन न कार्यन्वयनमा मद्दत गर्दछन ?