प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दिएको निर्देशन अवज्ञा गर्दै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन विवादमा काटिएको ६ उद्योगको लाइन जोड्न अस्वीकार गरेका छन् । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले भने कानुनत नमिल्ने भन्दै मन्त्रि परिषदले नियर्ण गरे मात्रै जोडिने बताएर जनताको स्यावासी पाएका छन । जनताको घरमा एक मिनेट ढिला पैसा नतिदा लाई काटिने तर व्यापारीको मनपरी गर्ने सरकारी रवाफलाई घिसिंडले राम्र जवाफ दिएका छन । विद्युत प्राधिकरणले ६ अर्ब ४३ करोड बक्यौता नतिर्ने ५८ उद्योगको लाइन कटौती गर्ने बताउँदै आएको थियो। प्रधानमन्त्रीले बक्यौता उठाउने विषयमा फेरि छलफल हुने भन्दै आदेशको शैलीमा तत्काल काटिएका उद्योगमा विद्युत जडान गर्न भनेका छन्।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई डेडिकेटेड र ट्रकलाइनवापतको बक्यौता नतिरेका ती उद्योगको लाइन शुक्रबार नै जडान गर्न प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिएका हुन्। प्रधानमन्त्रीले बालुवाटरमा ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का, मन्त्रालयकी सचिव सरिता दवाडी, प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र उद्योगीलाई सँगै राखेर छलफलपछि यो निर्देशन दिएका हुन्। प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले छलफलका क्रममा सञ्चालक समितिको बैठक आइतबार बसेर निर्यण गरेपछि मात्रै जडान गर्न सकिने बताएका थिए। जवाफमा प्रधानमन्त्रीले आजै सञ्चालक समितिको बैठक बसेर निर्णय गर्न निर्देशन दिएको बैठमा सहभागी एक अधिकारीले बताए। प्रधानमन्त्रीसँगको छलफलमै कार्यकारी निर्देशक घिसिङले लाइन जोडिदिने विषयमा आफूले केही निर्णय गर्न नसक्ने बताएपछि प्रधानमन्त्रीले ‘तपाई निर्णय गर्नुहुन्न भने तपाईंका बारेमा हामी निर्णय गर्छौं’ भनेका थिए । यसरी प्रधानमन्त्री स्पष्ट रुपमा आफूलाई हटाउने संकेत गरेपछि र मन्त्री खड्कासमेत शुक्रवार नै बोर्ड बैठक बोलाउन तयार भएपछि बैठक भयो ।
प्रधानमन्त्री प्रधिकरणसँग कडा रूपमा प्रस्तुत हुनुभयो, छलफलमा सहभागी एक अधिकारीले भने,कुनै पनि हालतमा आजै विद्युत जडान हुनुपर्ने भन्दै निर्देशन दिनुभयो। प्रधानमन्त्रीको निर्देशनसँगै ऊर्जा मन्त्रालयमा प्रधिकरण सञ्चालक समितिको बैठक बसेर निर्णयको तयारी हुँदै छ। प्राधिकरणले असार २५ र २७ गते रिलाइन्स स्पिनिङ मिल्स, अर्घाखाँची सिमेन्ट, घोराही सिमेन्ट, जगदम्बा स्टिल, जगदम्बा सेन्थेटिक र हुलास स्टिल गरी ६ वटा उद्योगको लाइन काटिदिएको थियो।
