सरकार नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङमाथि पनि खनिएको छ । सरकारले कुलमानलाई १५ बुँदे स्पष्टीकरण सोधेको छ । कुलमान पनि के कम उनले पनि बक्यौता नतिर्ने ४९ उद्योगलाई बक्यौता तिर्न अल्टिमेटम दिएर नतिरे कानुन् कारबाहीका लागि तयारी गरी रहेका छन । सरकार कुलमानमाथि खनिँदा कुलमान उद्योगीमाथि कठोर बन्दै गएका छन् ।
कुलमान घिसिङ त सरकारले नै नियुक्त गरेका एक कर्मचारी हुन् । प्रक्रियागत रुपमा सरकारले कुलमानमाथि अनुसन्धान गर्न सक्छ अनि कारबाही पनि तर, विषय यत्ति मात्रै होइन । सरकार र विद्युत प्राधिकरणका एमडी कुलमानबीचको विवाद यतिखेर सतहमा पुगेको छ । झट्ट हेर्दा प्रधानमन्त्रि केपी ओली कुलमान हटाउने तयारीमा छन । एउटै कारण हुन् उद्योगीले बक्यौता तिर्नुको सट्टा प्रधानमन्त्री ओलीलाई गुहार्न थालेपछि यो समस्या सतहमा आयो । उधोगीहरु विधुतको पैसा तिर्दैनन अनि आफ्नो उधोग चलाएर नाफा खान्छन । तर किन प्रधानमन्त्री ओली केही धनी व्यापारीप्रति लचिलो देखिन्छन् । ती व्यापारी सही हुन् वा गलत केही हेर्दैनन् । पछिल्लो पटक भाटभटेनीका मालिक मिन बहादुर गुरुडले एमालेलाई दिएको जग्गा दानले प्रधानमन्त्रि ओलीको चरित्र छर्लंग पारिदिएको छ । हो, उद्योगीमाथि अन्याय हुनु हुँदैन । उनीहरुमाथि जोरजबर्जस्ती गर्नु हुँदैन । उनीहरुले जति बिजुली खपत गरेका हुन्, नियम र कानुनअनुसार तिर्नैपर्छ । उद्योगहरुले बिजुली पाउनुपर्छ, उद्योगहरु निरन्तर चल्नुपर्छ । यसमा प्राधिकरणले अर्घेल्याइँ गर्नु हुँदैन । यसो भनिरहँदा उनीहरुको नाममा वर्षौंअघि चढिसकेको बिल त्यत्तिकै फर्स्यौट पनि हुन सक्दैन । उधोगीहरु विधुतको पैसा तिर्ने बेला कि राजनीतिक दलहरु भेट्दै हिड्छन त्यो पनि गलत हो ।
बक्यौता बापतको २१ अर्ब ८८ करोड असुल उपर गर्नुपर्ने
२२ अर्ब रुपैयाँ सानो रकम होइन । प्राधिकरणलाई तिर्नुपर्ने भने पनि यो पैसा अन्ततः राज्यकै हो । वर्षौंदेखि घाटामा गइरहेको प्राधिकरण केही वर्षयता नाफामा जान थालेको छ । त्यसको श्रेय कुलमान घिसिंडलाई पक्कै जान्छ । यसलाई फेरि अन्य संस्थान जस्तै घाटामै धकेल्नु न्यायोचित हुँदैन । समस्या गिजोल्ने होइन, सुल्झाउनुपर्छ, ऊर्जा र उद्योगको विकासमा लाग्नुपर्छ । दशैं बिदा सुरु हुनुभन्दा ठीक एक दिनअघि असोज २३ गते बुधबार सरकारले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई १५ बुँदे स्पष्टीकरण सोध्यो । केपी ओली प्रधानमन्त्रि भएदेखि नै कुलमान माथी उनले नियमित प्रहार गर्दै आएको देखिन्छ । त्यसको भोलिपल्टै असोज २४ गते विहीबार, फूलपातीको दिन प्राधिकरणले बक्यौता बुझाउन ४९ उद्योगको नाममा सार्वजनिक सूचना निकाल्छ । सरकारले घिसिङलाई स्पष्टीकरण सोध्नु र प्राधिकरणले बक्यौता उठाउन सूचना निकाल्नु संयोग जस्तै देखिन्छ । सरकार कुलमानलाई हटाउन चाहन्छ, कुलमान सरकारकै असहयोगका बीच बक्यौता उठाउन चाहन्छन् ।
प्रधानमन्त्री केपी ओली तत्कालीन ऊर्जामन्त्री पम्फा भुसालले कुलमानलाई प्राधिकरणमा दोहोर्याउन भन्दै लगेको प्रस्ताव ओलीले पहिल्यै मिल्काइदिएका थिए । ओलीले कुलमानको सट्टा हितेन्द्र शाक्यलाई एमडी बनाए । ओलीले नरुचाएका कुलमानलाई त्यसपछि बनेको शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले फेरि एमडी बनायो । अहिले ओली प्रधानमन्त्री छन् र कुलमानलाई हटाउने प्रपन्चमा लागिरहेका छन् । हो, त्यही उद्देश्यले ऊर्जा मन्त्रालयले कुलमानसँग असोज २३ गते बुधबार पन्ध्र दिनको समय दिएर १५ बुँदे स्पष्टीकरण सोधेको हो । कांग्रेस–एमालेको गठबन्धन सरकार छ, ऊर्जामन्त्री छन्, कांग्रेसका दीपक खड्का । यहाँनेर प्रधानमन्त्री ओली र ऊर्जामन्त्री खड्का दुवैको स्वार्थ जोडिएको छ । ओली कुलमानलाई हटाउन चाहन्छन्, खड्का आफ्ना मान्छेलाई एमडी बनाउन चाहन्छन् । खड्काले कसलाई एमडी बनाउन चाहन्छन् ? त्यो पनि प्रष्ट छ ।
पछिल्लो समय कुलमानसँग ओली चिढिनुको मुख्य कारण ट्रंकलाइन र डेडिकेटेड फिडरबाट विभिन्न उद्योगले प्रयोग गरेको बिजुलीको बक्यौता महशुल उठाउने प्राधिकरणको तयारी हो । ओलीको नेतृत्वमा सरकार बनेदेखि नै यो विषयमा विवाद थियो । प्रधानमन्त्री ओलीले संसदबाटै बक्यौता नतिर्ने उद्योगको लाइन नकाट्न कुलमानलाई चेतावनी दिएका थिए । साउनमा जसोतसो यो विवाद मत्थर भए पनि प्राधिकरणले उद्योगीहरुसँग बक्यौता नउठाई नछाड्ने तयारी गरेपछि उद्योगीहरुले भित्रभित्रै प्रधानमन्त्रीमाथि दबाब बढाए, त्यसको असर कुलमानमाथि पर्यो । चुरो कुरा यही हो । यहाँ अचम्को कुरा के छ भने सरकार आफैंले बक्यौता उठाउन दिँदैन, अनि डेडिकेटेड फिडर–ट्रंक लाइनसम्बन्धी नेपाल विद्युत प्राधिकरणले उठाउन बाँकी रहेको महसुल सम्बन्धमा भएका निर्णय कार्यान्वयनबारे कुलमानसँग सोध्छ । महालेखाको प्रतिवेदनले विद्युत महसुल बक्यौता बापतको २१ अर्ब ८८ करोड असुल उपर गर्नुपर्ने देखाएको छ ।
कुलमानलाई सोधिएको स्पष्टीकरणमा– महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनमा औल्याइएका बेरुजुमध्ये हालसम्म फछ्र्योट हुन बाँकी रहेका बेरुजुको अद्यावधिक विवरण पनि मागिएको छ । प्रशासन क्षेत्रका जानकारहरुले भन्ने गरेका छन्, – सरकारले यसपालि कुलमानमाथि ‘आफैं बोक्सी आफैं धामी’को व्यवहार गरिरहेको छ । उठाउन आफैं रोक्छ, अनि किन उठाइनस् भनेर सोध्छ । सरकारले कुलमानमाथि कर्मचारी नियुक्ति, बढुवा, विद्युत खरिद सम्झौता, भारतसँगको विद्युत व्यापार, निर्माणाधीन आयोजना लगायत विषयमा पनि स्पष्टीकरण सोधेको छ । मन्त्रालयले १५ दिनको समय दिएर १५ बुँदे स्पष्टीकरणको पत्र थमाएपछि कुलमानले पनि सरकारको ओत लागेका ४९ उद्योगमाथि १५ दिनकै म्याद दिएर बक्यौता भुक्तानी गर्न निर्देशन दिएका छन् ।
बक्यौता कात्तिक ८ गतेसम्म बुझाउन प्राधिकरणको आग्रह
असोज २४ गते विहीबार सरकारी अड्डामा दसैं बिदा सुरु भइसकेको थियो । तर त्यही दिनको गोरखापत्रमा विद्युत प्राधिकरणले विद्युत महसुलको बक्यौता भुक्तानी गर्न भन्दै सूचना प्रकाशित गर्यो । २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको बक्यौता कात्तिक ८ गतेसम्म बुझाउन प्राधिकरणको आग्रह छ । सूचनामा भनिएको छ– ‘तोकिएको समयमा महसुल प्राप्त नभएमा कानुन अनुसार असुल उपर गरिने व्यहोरा जानकारी गराइन्छ ।’ गएको मंसिरमा प्राधिकरणले ६१ वटा उद्योगको नाममा यस्तै सूचना जारी गरेको थियो । पुसदेखि लाइन काट्न थाल्यो । लाइन नै काट्न थालेपछि केही उद्योगले तिरे, केहीले किस्ताबन्दीमा तिर्ने सम्झौता गरे । तर, केही उद्योगी भने अदालत गए । उद्योगीहरु विधुतको पैसा तिर्न छाडेर राजनीतिक दलको दैलो धाउन थाले अन्तत साउनमा काटिएका केही उद्योगको लाइन चार दिनमै जोडियो, सरकार कुलमानविरुद्ध मोडियो ।
सरकारले कुलमानलाई र कुलमानले बक्यौता नतिर्ने उद्योगीलाई दिएको म्याद कात्तिक ८ गते समाप्त हुन्छ । त्यसपछि के हुन्छ ? अबको मुख्य प्रश्न यो हो । ऊर्जा मन्त्रालयले दिएको समयअनुसार कुलमानले कात्तिक ७ गतेभित्र १५ वटै प्रश्नको जवाफसहित स्पष्टीकरण बुझाउनुपर्ने हुन्छ । उनले स्पष्टीकरण बुझाए पनि सरकारले चित्त बुझाउँछ भन्ने छैन किनकी वर्तमान सरकार कुलमानसंग नियत नै खराब राखेर खनिएको छ । चित्त बुझाउनका लागि नभई कारबाहीको उद्देश्यसहित सोधिएको हो स्पष्टीकरण । स्पष्टीकरण चित्त नबुझे पनि तत्कालै कुलमानलाई कारबाही गर्न भने सम्भव छैन । कुलमानको कार्यकाल आगामी साउनसम्म छ । सरकारले निलम्बन गर्न सक्छ वा विशिष्ट तहको कुनै पद सिर्जना गरी मन्त्रालय वा अन्य निकायमा पठाउन सक्छ, जसरी यसअघि हितेन्द्रदेव शाक्यलाई जल तथा ऊर्जा आयोगमा पठाइएको थियो ।
४९ मध्ये एउटा उद्योगले बक्यौता बुझाएका छैनन्
उता, कात्तिक ८ गतेभित्रै यी उद्योगहरुले बक्यौता तिर्छन् भनेर विश्वास गरिहाल्ने अवस्था पनि छैन । विद्युत प्राधिकरणका प्रवक्ता चन्दनकुमार घोषका अनुसार सूचना जारी गरिएका ४९ मध्ये एउटा उद्योगले बक्यौता बुझाएका छैनन् । उद्योगीले प्राधिकरणको सूचनालाई किन बेवास्ता गरिरहेका छन् ? यसको कारण हो उनीहरुलाई प्रधानमन्त्रीको सिधै साथ छ । हामी यस्ता देशका नागरिक हौ जहाँ सरकारलाई व्यापारीले बुझाउनु पर्ने बक्यौता नबुझाउ भन्दै साथ दिन्छ । व्यापारीले बक्यौता नतिरे कुलमान पनि चुपचाप बस्ने देखिदैन । कारबाहीस्वरुप सबैभन्दा पहिले लाइन काट्ने छन् । त्यसपछि कालोसूचीमा राख्नेछन् । यस्तो अवस्थामा प्राधिकरणसँग सरकार र उद्योगीको द्वन्द्व झनै झाँगिने छ । त्यही मौकामा सरकारले कुलमानमाथि कारबाहीको डण्डा चलाउन सक्छ । कुलमानको उत्तराधिकारी को त ? ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले नयाँ एमडीको पनि जोहो गरिसकेका बताईन्छ । उनी हुन विद्युत प्राधिकरणकै पूर्वउपकार्यकारी निर्देशक प्रबल अधिकारी । अधिकारीलाई भदौ १३ मा सरकारले ऊर्जा मन्त्रालयको वरिष्ठ ऊर्जा विज्ञमा नियुक्त गरेको थियो । उनले मन्त्रालयबाटै विद्युत प्राधिकरणका कामकारबाही नियालिरहेका छन् । अधिकारी तिनै व्यक्ति हुन् जो यसअघि प्रकाशशरण महत ऊर्जामन्त्री हुँदा उनका स्वकीय सचिव थिए भने कुलमान यसअघि एमडी हुँदा उपकार्यकारी निर्देशक थिए । इलेक्ट्रिकल इन्जिनियर अधिकारीलाई मन्त्री खड्काले विद्युत प्राधिकरणको एमडी बनाउन चाहेको देखिन्छ । यसमा कांग्रेस नेतृत्व र प्रधानमन्त्रीको पनि समर्थन रहेको कांग्रेसकै नेताहरु बताउँछन् । तर अधिकारी स्वयम् भने यसबारेमा आफूलाई जानकारी नभएको बताउँछन् ।
६ वर्षअघिदेखिको हो बक्यौता विवाद
मुलुक लोडसेडिङमा हुँदा उद्योगहरुले ट्रंकलाइन र डेडिकेटेड फिडरमार्फत २० घण्टादेखि चौबिसै घण्टासम्म विद्युत उपभोग गरेका थिए । यसमा न्यूनतमबाहेक थप ६५ प्रतिशत प्रिमियम बुझाउनुपथ्र्यो । तर, उद्योगीले न्यूनतम महसुल त तिरे, प्रिमियम तिरेनन् । यसलाई विद्युत प्राधिकरणले आफ्नो आम्दानीमा समावेश गर्यो, पैसा नउठ्दै । उधारो आम्दानीमा प्राधिकरणले सरकारलाई कर पनि तिरिसक्यो । त्यसैले पनि प्राधिकरणलाई बक्यौता नउठाई नहुने दबाब छ । लोडसेडिङ हटिसकेको र महसुल दर नै निर्धारण नभएको अवस्थामा पनि प्रिमियम शुल्क लगाइएको अनि कुन दिन कति बिजुली प्रयोग गरियो, त्यसको हिसाब पनि प्राधिकरणले दिन नसकेको उद्योगीहरुको दाबी छ । यही विवाद समाधानका लागि गत वर्ष प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा एक आयोग बनायो । आयोगले २०७२ साउनदेखि २०७७ सम्मको समयलाई तीन भागमा विभाजन गरी २०७२ साउनदेखि पुससम्म र २०७५ साल जेठदेखि २०७७ असारसम्मका दुई अवधिको प्रिमियम शुल्क नलिन सुझाब दियो । मन्त्रिपरिषद र विद्युत प्राधिकरण सन्चालक समितिले आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरिसकेका छन् । र, आयोगकै सिफारिस अनुसार प्राधिकरणले अहिले २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको शूल्क तिर्न उद्योगहरुलाई सूचना गरेको हो । बक्यौता विवादमै संसदको सार्वजनिक लेखा समितिमा पनि निकै लामो छलफल भयो । लेखाले सम्पूर्ण विवरण माग्यो, कुलमानले पचास हजार पृष्ठको विवरण सिंहदरबार पठाइदिए । लेखाले न ती विवरण केलाएको छ, न ठोस निर्देशन नै दिएको छ ।
कुलमान पनि चोखा छैनन !
पहिलो पटक एमडी भएलगत्तै लोडसेडिङ हटाएर चर्चामा आएका कुलमानलाई कतिपयले उज्यालो नेपालका नायक पनि भन्छन् । यसको जस माओवादीले पनि लिने गरेको छ । कुलमानमाथि प्रश्न उठ्दा माओवादी रक्षा कबज बनेर उत्रिने गरेको छ । अहिले त माओवादी मात्रै होइन, अर्को प्रतिपक्षी रास्वपा पनि कुलमानको पक्षमा उभिएको छ । कुलमानलाई कारबाही गरे आन्दोलन गर्ने चेतावनी समेत यी दलले दिइरहेका छन् । के कुलमान प्रश्नविहीन छन् त ? प्राधिकरणभित्रै पनि कुलमानमाथि प्रश्न गर्नेहरु छन् । कारण यत्ति हो, कुलमानको लोकप्रियताको अगाडि उनीहरुको प्रश्न छायामा पर्ने गर्दै आएका छ । सरकारले अहिले जुन–जुन विषयमा स्पष्टीकरण सोधेको छ, यी विषयमा बेला–बेलामा सार्वजनिक रुपमा पनि चर्चा हुने गरेको थियो, कुलमानमाथि शंका गर्नेहरु थिए, छन् ।
माओवादी नेतृत्वको चाहनामा दोहोर्याएर एमडी भएका कुलमानका दुवै नियुक्ति विवादित छन् । पहिले वरिष्ठलाई पाखा लगाएर एमडी बने, पछि खुला प्रतिस्पर्धाबाट छानिएका हितेन्द्र शाक्यलाई एक वर्षमै हटाएर प्राधिकरण्मा आए । पछिल्ला केही वर्षमा बढेको उनको आर्थिक हैसियत, धुलिखेलमा २५ रोपनी जग्गा खरिद, दाजुभाई र भतिजाहरुको नाममा काभ्रेको बनेपामा करोडौंको लगानीमा तेन्डेल हार्डवेयर प्रालि नामको कम्पनी स्थापना, लामा कन्स्ट्रक्सनमा शेयर, सबस्टेसनको जग्गा निश्चित नहुँदै ६ अर्बको सामान खरिद गरे । विद्युत आयोजनाको ठेक्कापट्टामा प्रभाव, भारतसँग विद्युत खरिद बिक्री सम्झौतामा व्यक्तिगत फाइदा, निजी क्षेत्रका परियोजनामा समेत आफन्तलाई प्रवेश गराउने तथा भारतबाट एलईडी बल्ब ल्याउने विषयमा पनि उनी विवादमा परिरहेका छन् । यी विवाद र प्रश्नहरुमा कुलमानले चित्त बुझ्दो जवाफ दिन सकेका छैनन् । तर, उनी आफूले बदनियत राखेर र व्यक्तिगत फाइदाका लागि कुनै काम नगरेको बताउँदै आएका छन् । जे होस कुलमानले उज्यालो नेपाल बनाएकै हुन । तर त्यसो भन्दैमा उनि कानुनभन्दा माथी हुन सक्दैनन । यो विवरण टफटक एक्सप्लेनरमा आधारित छ । टफटकको भिडियोसहित ।
