आर्थिक सङ्कटमा परेको माल्दिभ्समा सार्वजनिक क्षेत्रका तलबहरूमा ५० प्रतिशत कटौती हुने भएको छ । माल्दिभ्सका राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जुले ऋण सङ्कट रोक्न सार्वजनिक क्षेत्रका तलबहरू घटाउने मितव्ययी अभियानको एक भागका रूपमा ५० प्रतिशत तलब कटौती गर्ने उहाँको कार्यालयले बिहीबार जनाएको छ ।
उनले अधिकांश सार्वजनिक क्षेत्रका रोजगारीमा १० प्रतिशत अनिवार्य तलब कटौती लागू गर्दैछन् र आफैँले सबैभन्दा ठूलो तलब कटौतीको नेतृत्व गर्दै छन् ।
मुइज्जुको वार्षिक तलब आगामी वर्षदेखि १२ लाख रुफियाँबाट घटेर छ लाख रुफियाँ (३९, हजार ८७ अमेरिकी डलर) हुने एक सरकारी स्रोतले बताएको छ । यो सन् २०१६ को जनगणनाअनुसार वार्षिक तीन लाख १६ हजार सात सय ४० रुफियाँको औसत घरायसी आम्दानीको लगभग दोब्बर हो ।
न्यायाधीश र सांसदहरू यी कटौतीबाट मुक्त हुनेछन् । यद्यपि मुइज्जुको कार्यालयले उनीहरूले स्वेच्छाले १० प्रतिशत कटौतीमा सहमत भएर यो भार बाँड्ने अपेक्षा गरेको छ ।
दुई साताअघि राष्ट्रपति मुइज्जुले यस सानो टापू राष्ट्रको खर्च घटाउने प्रयासमा मन्त्रीहरूसहित दुई सय २५ भन्दा बढी राजनीतिक नियुक्तिहरूलाई बर्खास्त गरेका थिए ।बर्खास्त गरिएकाहरूमा सात राज्यमन्त्री, ४३ उपमन्त्री र एक सय ७८ राजनीतिक निर्देशक थिए । यो कदमले देशलाई मासिक करिब तीन लाख ७० हजार डलर बचत गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
माल्दिभ्सले सेप्टेम्बरमा उसको आर्थिक समस्याहरू ‘अस्थायी’ भएको र सम्भावित सार्वभौम डिफल्टको चेतावनीका बाबजुद अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको सहयोग खोज्ने कुनै योजना नभएको बताएको थियो ।सेतो बालुवाका किनार र एकान्त रिसोर्टहरूका लागि विलासी बिदा गन्तव्यका रूपमा चिनिने माल्दिभ्स भू–राजनीतिक केन्द्र पनि बनेको छ ।
भूमध्य रेखामा छरिएका एक हजार एक सय ९२ प्रवाल द्वीपहरूको समूह माल्दिभ्सका चीन र भारत दुई सबैभन्दा ठूला द्विपक्षीय ऋणदाता हुन् । मुइज्जुको गत वर्षको विजयपछि चीनले थप वित्तीय सहयोगको प्रतिबद्धता जनाएको छ । मुइज्जुले विकास कोष प्रदान गर्न ‘निःस्वार्थ सहायता’ का लागि बेइजिङलाई धन्यवाद दिएका छन् ।
