राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको अजरबैजान भ्रमण मन्त्रिपरिषद्को बैठकले स्वीकृत गरेको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संयुक्त राष्ट्रसंघीय संरचना महासन्धि पक्षराष्ट्रहरूको २९ औँ सम्मेलन कोप २९ मा सहभागिताका लागि हुने राष्ट्रपतिको भ्रमण स्वीकृत गरेको हो । राष्ट्रपति पौडेल कात्तिक २५ देखि ३० सम्म अजरबैजान भ्रमणमा जाने कार्यक्रम स्वीकृत भएको एक मन्त्रीले जानकारी दए । भ्रमण दलमा वन तथा वातावणमन्त्री ऐनबहादुर शाही अजरबैजान जाने कार्यक्रम स्वीकृत भएको हो ।
राष्ट्रपति पौडेलले अजरबैजानको बाकुमा आयोजना हुने जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय कार्यक्रममा नेपालको तर्फबाट सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ । उक्त सम्मेलनका क्रममा राष्ट्रपतिले विभिन्न मुलुकका राष्ट्रप्रमुखसँग पनि छलफल गर्ने कार्यक्रम रहेको बताइएको छ । यसैबी कोपमा नेपालले उठाउनुपर्ने विषयहरु पनि तय भएका छन ।
अजरबैजानको बाकुमा कात्तिक २६ बाट हुने कोप–२९ मा जलवायु परिवर्तनबाट नेपालले भोगिरहेको विषयबारे सम्बोधन गरिने तयारी गरिरहेको वन तथा वातावरण मन्त्रालयका जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख सिन्धुप्रसाद ढुंगानाले जानकारी गराए । कोप–२९ मा नेपालले जलवायु परिवर्तनबाट भएका हानीनोक्सानी यसबाट नेपालले पाउनुपर्ने क्षतिपूर्तिस्वरुप जलवायु वित्त हिमाल र जलवायु न्याय क्लाइमेट जस्टिस विषयमा नेपालले सम्बोधन गर्ने तयारी गरिरहेको उनले बताए ।
‘कात्तिक २७ गते हुने उच्च स्तरीय सम्मेलनमा जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले भोगेको हानी तथा नोक्सानी कति छ ? अवस्था के छ भनेर सम्बोधन गरिने छ,’ उनले भने, ‘यसमा क्षतिपूर्ति गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हाम्रो हो । किनभने जलवायु परिवर्तन हाम्रो कारणले भएको होइन । जसले गराएको उसले पूर्ति गर्नपर्छ भन्ने हो ।’ उक्त दिन हुने उच्चस्तरीय सम्मेलनमा अन्य देशका राष्ट्रप्रमुखहरूले आफ्नो धारणा राख्ने उनले सुनाए ।
कोप–२९ मा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपालको प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्नेछन् । जसमा वन मन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीसमेत सहभागी हुनेछन् । कोप–२९ को कात्तिक २६ गते ९नोभेम्बर ११० मा उद्घाटन सत्रमा नेपालले सहभागी जनाउनेछ । कात्तिक १२ र १३ गते ९नोभेम्बर १२ र १३० राष्ट्रपति पौडेलले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।
‘हामी हिमाल भएको मुलुक हो । त्यसैले हिमालका कुरा धेरै सुनिनुपर्छ । जलवायु परिवर्तनको असर बढी हिमालमा देखिएको छ,’ उनले भने, ‘हामीले जलवायु वित्तमा नेपालको सहज पहूँच हुनुपर्छ भन्ने हो । यो ऋणमा आधारित नभई अनुदानको रूपमा हुनुपर्छ ।’ साथै जलवायु फाइनान्स बहुपक्षिय मात्र नभई दुई पक्षीय पनि हुनुपर्ने कुरा उठाइने उनले बताए । ‘हामीले कोप–२९ मा केही देशहरूसँग दुई पक्षीय सम्झौता गर्ने भनेका छौं,’ महाशाखा प्रमुख ढुंगानाले थप भने, ‘यसमा समझदारी हुन्छ । समझदारीको विभिन्न अवधारणामा रहेर तयारी गरिरहेका छौं ।’ सो कार्यक्रममा नेपालबाट सरकारी सहित गैरसरकारी क्षेत्रबाट पनि ठुलो समुह जाने तयारी गरिरहेका छन ।
